मेयर बालेनले टर्चर दिएको काठमाडौं महानगरकी वरिष्ठ कानून अधिकृत घिमिरेको आरोप येस्तो रहेछ खास कुरा

काठमाडौं । मेयर बालेन शाहले टर्चर दिएको र विनाकारण जिम्मेवारीविहीन बनाएको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाकी एक कर्मचारीले कानूनी र पेशागत लडाइँ सुरू भएको घोषणा गरेकी छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकामा कार्यरत आठौं तहकी वरिष्ठ कानून अधिकृत सस्मिता घिमिरेले लामो समयदेखि मेयर बालेन शाहको प्रशासनमा विनाकारण जिम्मेवारीविहीन बनाएर राखिएको र कार्यालयमा जाँदा बस्ने कुर्सीसमेत नदिइएको आरोप लगाएकी छन् ।

उनले बुधबार वक्तव्य जारी गर्दै आफू क्यान्सर सर्भाइभर रहेको र लोकसेवा पास गरेको राष्ट्रसेवक भएको भन्दै मेयर बालेनले बाहिरका आफूनिकट वकिललाई अनियमित ढंगले पैसा खर्च गरेर करारमा राखी, महानगरका कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएको आरोपसमेत लगाएकी छन् ।

घिमिरेको वक्तव्य जस्ताको तस्तै-

म काठमाडौ महानगरको वरिष्ठ कानुन अधिकृत(आठौं तह)कानुन समुहको कर्मचारी ,लोकसेवाले लिएको स्थाई परिक्षा पास गरेर सेवामा प्रबेस गरि परिक्षणकाल सकेर बिगतमा जनसेवा गरेको कर्मचारी हो। एक रास्ट्रसेवकको नाताले जनताको सेवा गर्न पाउनु मेरो अधिकार हो। बिगत लामो समय देखि मेयर बालेनको प्रसासनमा बिना कारण र आधार किन कार्यजिम्मेवारी बिहिन बनाएको हो?? सो जान्ने बुझ्ने मौका समेत नदिई कामबिहिन बनाएर कार्यालय जादा बस्ने कुर्सी टेबल समेत नदिई कामै गर्न नदिएर राखिएको ले बाध्य भै आफ्नो कानुनी र पेसागत हक,अधिकारको लागी बाहिर निस्कन परे को हो।।आफैले कर्मचारीलाई right man in right place अनुसार कार्य जिम्मेवारी दिई काममा लगाउनु पर्नेमा कर्मचारीलाई पुर्बाग्रह राखी कार्यालय जादा बस्ने ठाउँ समेत नदिई स्थाई कर्मचारीलाई कामै गर्न नदिनु कति न्यायोचित होला?? म क्यान्सर सर्भाईभर बाचुन्जेल रास्ट्रको सेवा गर्छु ,कामगर्छु, काम गर्न सक्षमछु मेरो स्वास्थ्य सम्बेदनसिलता समेतलाई ध्यान दिएर हतोत्साहि नगराउन र कार्य जिम्मेवारी दिन भनेर बारम्बार प्रमुख प्रसासकिय अधिकृत ,कामपा प्रसासन प्रमुख महेस काफ्ले, दिपक अधिकारी सर , प्रसासन महासाखा प्रमुख सरिताराई ज्यु सग गएर पटक पटक अनुनय बिनय गर्दा अहिले कामै गर्न नदिनेभन्ने जानकारी पाए। सो कुरा उपमेयर ज्यु र प्रबक्ता नवीन मानन्धर ज्यु समक्ष पनि राखेको थिए।सस्थामा काम गर्न नदिने भए मलाई अन्य ठाउमा काम गर्ने स्वीकृति दिनुहोस भनी निबेदन दर्ता गर्दा त्यो पनि नदिने भनेर प्रमुख प्रसासकिय अधिकृत ले फायल कार्यपालिकामा लैजान रोक्नु भयो !!मलाई काम गर्न किन नदिएको त्यस्को लिखत जबाफ दिनुहोस भन्दा त्यो पनि आजसम्म दिइएको छैन ।तलब दिएको छ घरमा टिकटक बनाएर बस्नु होस भन्ने जबाफ सो भन्दा अगाडि प्रसासन प्रमुखबाट पाएको थिए। अहिले कामपा मा कानुनमा दरबन्दी खाली राखिएको छ। कानुनमा काम गर्न मोटो रकम दिएर आफ्ना नजिकका वकिलसाबको जम्बो टोलि मेयरले करारमा नियुक्ती गर्नु भएकोछ।जस्को प्रसासनिक खर्च बार्सिक लाखौं हुन्छ।आफ्नोस्थाई कर्मचारीचारिको स्वास्थ संबेदनसिलतालाई समेत ध्यान नदिई दिनभर बाहिर राखी मानसिक टचर र महिला कर्मचारी भएको नाताले कार्यलयगत हिम्सा गर्नुको कारण के होला?? मानबताको नाताले उत्प्रेरित गरि कार्य गर्न दिनुको बदला मनोबल गिराएर , त्यही काम गराउन करारमा जम्बोटोलि कानुनी सल्लाहकार नियुक्ती गर्नु कति जायज होला?? मलाई अदालत हेर्ने सानो जिम्मेवारी दिनुहोस भन्दा समेत नदिई करारि जुनियर वकिलबाट प्रसासनिक खर्च बढाएर गरिएको कार्यको लेखाजोखा एकदिन पक्कै जनताबाट होला। सबैलाई रोजगारी दिने मेयरले आफ्नै कर्मचारीलाई दरबन्दी खाली राखेर, बेरोजगार बनाएको पक्कै बुझ्ने निकाय होला। कुनै कर्मचारी लाई ३0 बर्ष सम्म एउटै सेवामा एकै कुर्सीमा दरबन्दी नहुदा पनि प्रसासन सुधारका नाममा राखी राख्ने र कुनै कर्मचारीलाई लामो समय देखि आफू भन्दा २ तह जुनियरको मातहतमा हाजिर गराएर कामै गर्न नदिने नियत पक्कै बुझ्ने कोहि त प्रशासक आउनु होला। दरबन्दी नभएको ठाउँमा मलाई आफू भन्दा २ तह जुनियरको मातहतमा हाजिर गराएर राखिएको छ त्यो नै क्यान्सर पिडित महिला कर्मचारीलाई दिने ठूलो मानसिक यातना हो।।दिनभर कार्य नगरी भर्र्याङमा बस्न वा घरमा बस्न बाध्य पारिएको छ। घरमा बस्दा अफिसबाट छड्के हुने र जागीरबाट नै बर्खास्त गर्ने डर त्रास रहेको छ।अहिले काठमाडौ महानगरमा कर्मचारी हरेक दिन यस्तै कार्यले पिडित बन्दै गएका छ्न।प्रसासनमा चरम राजनीतिकरण हुदा सानो तिनो त्रुटी गल्ती कमि कमजोरी हुनासाथ सामान्य सजाय नगरि एकै पटक जागिरै खाईदिने डर , त्रासले ठूलो आतंक सिर्जना भएको छ। संस्थाका स्थाई कर्मचारीको बिश्वास नगरि कर्मचारीलाई जिम्मेवार बिहिन बनाएर दरबन्दी खाली राखेर, कर्मचारीको मनोबल गिराउने कार्य निन्दनिय छ।यस्तो अन्याय अत्याचारको बिरुद्द आवाज उठाउन, कर्मचारीलाई बिना दबाब कार्य गर्न दिने बाताबरण सिर्जना गर्न,right Man in right place को मान्यतालाई सुनिस्चित गर्न, सबै कर्मचारी संघ संगठन र अन्य जनप्रतिनिधि समेतको साथ सपोर्टमा आफ्नो पेसागत हकहित सुनिस्चित गर्नेबातावरण तयार गर्न आन्दोलन गर्न बाध्य बनाईएको छ। कुनै कर्मचारीलाई ३ महिना भन्दा बढी समय जिम्मेवारी नदिई राखेमा बिभागिय कारबाही समेत हुने कानुनी ब्यबस्था रहेको हुदा। दरबन्दी खाली राखेर स्थाई कर्मचारीलाई कामै गर्न नदिइ।कार्यालय जान नै रोक लगाई मोटो रकम दिएर अन्य आफ्ना करारी कर्मचारी भर्नागरी सस्थालाई घाटा र आफुलाई नाफा पुर्याउने उदेश्यले काममा लगाउनुको कारण र जबाफ सहितको सुचना पाउने र सम्बन्धित निकायमा जान पाउने मेरो अधिकार संविधानले दिएको हुदा सो सहित म जस्तै अन्य कर्मचारीलाई परेकोअन्यायको बिरुद्द कानुनी र पेसागत आवाजको लागि आजै देखि लाग्न बाध्य भइयो जय रास्ट्रसेवक।🙏🙏