काठमाडौं । जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आफैँ कामचलाउ प्रधानमन्त्री भएका केपी ओलीले यही वेला सार्वजनिक नियुक्ति वितरणको मेला लगाएका छन् । पार्टी विभाजनपछि गुट बलियो बनाउने उद्देश्यले गरिएका यस्ता नियुक्तिले नीति र थितिमा मात्र होइन, ढुकुटीमा पनि क्षति पुगेको छ ।
जनादेश पाएको तीन वर्षसम्म काम गर्न नसकेको सरकारले आफैँले घोषणा गरेको निर्वाचन आउन तीन महिना बाँकी रहँदा भूमि आयोगको नाममा नियुक्तिको बाढी लगाएको छ । कामचलाउ सरकारले हरेक जिल्लामा तीनजनाका दरले ७७ जिल्लामा दुई सय ३१ जनालाई नियुक्ति दिएको छ । पार्टीको गुट बलियो बनाउन नियुक्त गरिएका कार्यकर्तालाई राष्ट्रिय ढुुकुटीबाट प्रथम श्रेणी (सहसचिव) र उपसचिवस्तरको सुविधा प्रदान हुनेछ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्णयमा गत साता ७७ जिल्लामा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरी अध्यक्ष र दुई सदस्य नियुक्त गरिएको हो । सबै जिल्लाका अध्यक्षलाई सहसचिव तथा दुई सदस्यलाई उपसचिव बराबरको सुविधा दिने गरी यसरी नियुक्ति गरिएको छ । यस्तो नियुक्ति उनीहरूले के योग्यता वा अनुभवका आधारमा पाए भन्ने जवाफ सरकारसँग छैन । मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले भने, ‘यो राजनीतिक नियुक्ति हो, यसमा मापदण्ड आवश्यक हुँदैन ।’
सरकारले गत वर्ष कोरोना महामारीको बीचमा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो । जसका पदाधिकारीले गत वर्ष वैशाखमा पदभार सम्हालेका थिए । सो आयोगको कार्यकाल तीन वर्ष तोकिएको छ । आयोगको कार्यकाल अब २६ महिना बाँकी छ । अहिले जिम्मेवारी पाएका कार्यकर्ताको कार्यकाल २६ महिनाको हुनेछ भनिएको छ ।
पार्टी र गुटको राजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर वितरण गरिएको यस्तो नियुक्तिले भूमिहीनको समस्या झन् जटिल हुने पूर्वप्रशासकहरूको चिन्ता छ । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन गरिने यस्ता नियुक्तिले राष्ट्रलाई बोझ थप्ने, तर समस्या समाधान नहुने टिप्पणी गर्छन् । ‘अहिले जसरी ७७ जिल्लामा भूमिहीनका नाममा राजनीतिक नियुक्ति गरिएको छ त्यो आवश्यक नै थिएन । जिल्लाका सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले नै त्यसलाई समन्वय गर्न सक्थे,’ उनले भने, ‘जिल्ला समन्वय समिति छँदै छ, सबैभन्दा राम्रो त सिडिओ कार्यालय र मालपोत कार्यालयको समन्वयमा हुन्थ्यो । कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने उद्देश्यले हुने यस्ता नियुक्तिले बोझ मात्र थप्छ, समस्या समाधान गर्दैन । सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने नाममा सुरुदेखि नै गलत काम हुँदै आएको छ । पञ्चायतकालदेखि जुन प्रमाणपत्रहरू दिइयो, कतिपय ठाउँमा जग्गा दिइयो । त्यो नै गलत किसिमले भएको छ र त्यसमा ठूला–ठूला भ्रष्टाचार भएका छन् । सुकुम्बासीको नाममा माफियाहरूको सेटिङमा काम भएका छन् ।
वास्तविक सुकुम्बासी एकदमै कम छन् । म सुर्खेतमा क्षेत्रीय प्रशासक भएर बस्दा दाङ, सुर्खेत र बाँकेमा अध्ययन पनि गरेका थियौँ । त्यहाँ वास्तविक सुकुम्बासी करिब १५ प्रतिशत मात्र देखिएको थियो । अरू हुकुम्बासी अर्थात् माफियाले नै मान्छे राख्छन् ।
अहिलेको आवश्यकता के हो भने सुकुम्बासी भनेर विगतमा दिइएका प्रमाणपत्र र जग्गाको छानबिन गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म भएको जग्गा वितरण कति ठीक थियो भनेर अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन हुनुपर्ने हो । आयोगले वास्तविक सुकुम्बासी पत्ता लगाउँथ्यो, उनीहरूका लागि के गर्ने भन्ने नीति सरकारले बनाउनु पथ्र्यो ।
अहिले वितरण हुने ८० प्रतिशत जग्गा नक्कली सुकुम्बासीले पाउँछन् । वास्तविक सुकुम्बासीले भने कुनाकाप्चा र अनुत्पादक जमिन मात्र पाएका छन्, राम्रा जग्गा भूमाफियाले कब्जा गरिसकेका छन् । त्यसैले अहिले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने हो भने कुनै पनि व्यक्तिको कम्तीमा तीन पुस्ताको अध्ययन गरेर, ऊ साँच्चिकै सुकुम्बासी हुने अवस्था थियो कि थिएन भन्ने पत्ता लगाउनुपर्छ ।
अहिले भूमिहीनलाई जग्गा दिने भनेर जसरी ७७ जिल्लामा राजनीतिक नियुक्ति गरिएको छ, त्यो आवश्यक थिएन । जिल्लाका सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले नै त्यसलाई समन्वय गर्न सक्थे । जिल्ला समन्वय समिति छँदै थियो, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालयमार्फत पनि गर्न सकिन्थ्यो । कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने उद्देश्यले हुने यस्ता नियुक्तिले बोझ मात्र थप्छ, समस्या समाधान गर्दैन । यस्ता संयन्त्रले सुकुम्बासीभन्दा पनि भूमाफियाको पक्षमा काम गर्ने सम्भावना हुन्छ ।
संविधान मिचेर संवैधानिक नियुक्ति
संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने, संसदीय समितिले अनुमोदन गर्ने र राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर, यसपालि प्रधानमन्त्री ओलीले सुनुवाइ हुने संयन्त्र नै विघटन गरेर नियुक्ति नै बाँडेका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिले ४५ दिनसम्म निर्णय दिन नसकेमा नियुक्ति गर्न बाधा पुग्नेछैन भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, यसपालि सुुनुवाइ समितिमा प्रस्तुत नै नभएको सिफारिसका आधारमा नियुक्ति गरिएको छ । जब कि विगतमा सुनुवाइ समिति नभएका कारण प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा अयोधीप्रसाद यादव, न्यायपरिषद्मा रामप्रसाद सिटौला र सर्वोच्चका ११ जना न्यायाधीशको नियुक्ति रोकिएको थियो ।
शाही शैलीमा टिका लगाएर मन्त्री वितरण
देशको संविधानले प्रस्ट भनेको छ, ‘संसद् सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्री सो पदबाट मुक्त हुनेछ ।’ विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइराला वा मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटन गर्दा प्रधानमन्त्री पदबाट समेत राजीनामा दिएका थिए । तर, यसपालि प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक संस्कार पनि देखाएनन् । आफैँ संसद् सदस्य नरहेका ओलीले धमाधम गैरसांसदलाई मन्त्री बनाएका छन् । संसद् विघटन गरेपछि उनले टीका लगाएर मन्त्री बनाएका छन् । कतिसम्म भने गत निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोक– २ ‘ख’ बाट प्रदेश सभामा निर्वाचन हारेका दावा तामाङलाई सीधै केन्द्रका मन्त्री बनाएका छन् । त्यस्तै, गृहजिल्ला डोटीमा काठ तस्करी गरेको मुद्दा खेपेका प्रेम आलेलाई ओलीले वनमन्त्री बनाएका छन् ।
राष्ट्रिय युवा परिषद्मा पनि हालै २४ सदस्य नियुक्त
सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमातहतको राष्ट्रिय युवा परिषद्मा पनि हालै २४ सदस्य नियुक्त गरेको छ । परिषद्को बोर्ड सदस्यमा नियुक्ति पाउनेमा नेकपाको ओलीनिकट विद्यार्थी एवं युवा नेता धेरै छन् । हालै नियुक्ति पाउनेमा तिलोत्तम पौडेल (नवलपरासी), जगदीशकुमार ऐर (डडेल्धुरा), गीता चौधरी कञ्चनपुर), मञ्जु गौतम (काठमाडौं), गोविन्द गिरी (बैतडी), रवि सेन्चुरी (रुपन्देही), फाइजा परविन (काठमाडौं), अर्जुन अधिकारी (रामेछाप), सजिना थापामगर (धादिङ), मुकेश योञ्जन (रामेछाप), महम्मद निमुद्दिन (पर्सा), शर्मिला न्यौपाने (जुम्ला) र सुष्मा साह (धनुषा) छन् । त्यसैगरी, कलाधर भण्डारी (बर्दिया), सुष्मा खनाल (अर्घाखाँची), प्रियंका झा (सर्लाही), जीवन अर्याल (स्याङ्जा), रुकमणि राना बराइली, पृथबिन्दु महर्जन (ललितपुर), स्वाभिमान आचार्य, राजा राजेन्द्र खनाल (झापा), अञ्जना अधिकारी (मोरङ), सन्दीप सापकोटा (रूपन्देही) र बाबुराम बन्जाडे (अर्घाखाँची)ले पनि युवा परिषद्मा नियुक्ति पाएका छन् । परिषद्का उपाध्यक्ष माधव ढुंगेल छन् । नयाँ पत्रिका,फोटो स्केच नयाँ पत्रिका
