काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको पोशाक खरिदमा ठगी अभियोग लागेको कम्पनीलाई सशस्त्र प्रहरी बलले चार करोडको कपडा खरिदमा संलग्न गराएको छ।
वीरगन्जस्थित क्राउन टेक्सटाइल्स इन्डस्ट्रिज प्रा।लि। लाई सशस्त्र प्रहरीले ३ करोड ९८ लाख ८८ हजार रुपैयाँ ९मु।अ।कर बाहेक०को ठेक्कामा संलग्न गराएको हो।
पुस १० गतेमात्र उक्त कम्पनीलाई सशस्त्र प्रहरी बलले कपडा खरिदका लागि छनोट गरेको हो।
क्राउन टेक्सटाइल्सलाई २१ हजार मिटर उलन पाइन्ट र २८ हजार मिटर उलन सर्ट खरिदका लागि सशस्त्रले छनोट गरेको छ।
उलन पाइन्ट २ करोड ४० लाख १२ हजार र उलन सर्ट १ करोड ५८ लाख ७६ हजार रुपैयाँ (कर बाहेक)को ठेक्का क्राउनलाई परेको छ। पाइन्ट प्रतिमिटर ११४३ र सर्ट ५६७ रुपैयाँ प्रतिमिटरमा खरिद गर्ने सम्झौता सशस्त्र र क्राउनबीच छ।
सशस्त्र प्रहरीले ठेक्कामा संलग्न गराएको दुई दिनपछि क्राउनका सञ्चालक पिताम्बरकुमार मुन्का र प्रतिनिधि नरेन्द्रनाथ पौडेल पक्राउ परेका छन्।
नेपाल प्रहरीको उलन पाइन्ट कपडा खरिदमा अनियमितता गरेको अभियोगमा मुन्का र पौडेललाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेको हो। आइतबार उनीहरू पक्राउ परेपछि नेपाल प्रहरीको कपडा खरिदमा उक्त कम्पनीका सञ्चालकले गरेको अनियमितताबारे ब्युरोले जानकारी दिएको छ।
यो अनियमितताको छानविन चलिरहेकै बेला क्राउनलाई सशस्त्र प्रहरी बलले ठेक्कामा सहभागी गराएपछि प्रक्रियामा ‘चलखेल’ भएको आशंका गरिएको छ।
सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयका स्रोतका अनुसार यो ठेक्कामा क्राउनमात्रै सहभागी भएको थियो। अन्य ठेकेदार कम्पनी गुणस्तर प्रतिस्पर्धामा आउनै सकेनन्। त्यसैले, उसैलाई ठेक्का पर्यो।
ब्युरोका अनुसार क्राउनले २०७३र०७४ सालमा नेपाल प्रहरीका लागि बीस हजार मिटर उलन पाइन्टको ठेक्का पाएको थियो।उसले प्रतिमिटर १ हजार ८२ का दरले ल्याउनुपर्ने सम्झौता थियो।
यो दुई करोड १६ लाख ६० हजार रुपैयाँ ९करबाहेक०को ठेक्का थियो।
उक्त फर्म, प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रबन्ध निर्देशनालयबीच सम्झौता भएपछि क्राउन टेक्सटाइल्सले कपडा खरिद गर्यो।
कपडा खरिद गरिसकेपछि गुणस्तर परीक्षण गरियो। गुणस्तर परीक्षण गर्दा नमूनाअनुसारको कपडा नआएको प्रहरीले थाहा पायो।
नमूनाअनुसारको नआएपछि प्रहरीले कपडा स्वीकारेन। क्राउनले फिर्ता लैजान मानेन। उल्टै अदालतमा मुद्दा हाल्यो।
सर्वोच्च अदालतबाट प्रहरीको पक्षमा आदेश आयो। सर्वोच्चले क्राउनलाई रोहबरमा राखेर कपडाको गुणस्तर जाँच गर्न आदेश दियो। कम्पनीका प्रतिनिधि पौडेललाई रोहबरमा राखेर प्रहरीले गुणस्तर नमूना संकलन गर्यो।
चेन्नईको एसजिएस ल्याबमा गुणस्तरको नमूना पठाइएको थियो। साउन ३० गते प्रहरीले नमूना संकलन पठाएको थियो। तर, क्राउनले साउन ३२ गते अर्को नमूना पठायो।
दोस्रो नमूना पठाइएको इमेल सो ल्याबले प्रहरीलाई इमेलमार्फत् जानकारी दिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान थाल्यो।
‘हामीले पठाएको परीक्षण रिपोर्ट फेल छ भनेर उसले आफूखुसी अर्को रिपोर्ट बनाएपछि अनुसन्धान थाल्यौं,’ ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षक बेलबहादुर पाण्डेले भने, ‘अनधिकृत नमूना ल्याबमा पठाएर गुणस्तरीहीन सामग्री भिडाउन खोजेको देखियो।’
प्रहरी संगठनलाई नै जालसाजी गरी आफूलाई फाइदा पुर्याएको भन्दै ब्युरोले पक्राउ परेकालाई ठगी मुद्दामा अनुसन्धान थालेको छ। यो जालसाजीको रिपोर्ट सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठाउने प्रहरीको तयारी छ।
‘त्यो ल्याबले बेलैमा जानकारी नदिएको भए आज प्रहरीहरूले लगाउने कपडा गुणस्तरहीन त हुन्थ्यो नै, तोकिएको सामान नल्याएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप पनि लाग्थ्यो,’ पाण्डेले भने।
यसरी, अर्को प्रहरी संगठनलाई ठगी गरेको कसुर झेलिरहेको कम्पनीबाटै सशस्त्रले अब कसरी कपडा ल्याउँछ भन्ने चासो उत्पन्न भएको छ।
सशस्त्रको प्रबन्ध शाखाका अनुसार ठेक्का प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएको कम्पनीलाई कानुनी रूपमा सम्झौता भंग गर्न पाइँदैन। ‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको अवस्था छैन, त्यसैले यो ठेक्काबाट उसलाई विमुख गराउन सकिँदैन,’ प्रबन्ध शाखाका एक अधिकृतले भने।
सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी राजु अर्यालले क्राउनसँगको ठेक्का स्वीकृतिबारे सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग परामर्श गरिने बताए।
‘हामी पिपिएमओ कार्यालयसँग कानुनी राय मागेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँछौं,’ उनले भने।
