काठमाडौं । जबजब दसैं, तिहारजस्ता चाडपर्व नजिकिन्छन्, त्यतिबेला जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभागका केही कर्मचारी र केही उपभोक्तावादी भनिनेहरू बजार अनुगमनका लागि भन्दै दौडधुपमा लाग्छन् । साढे ११ महिना चिरनिद्रामा हुने ती निकायले दसैंको मुखमा गर्ने बजार अनुगमन नाङ्लो ठटाएर हात्ति तर्साउने खेल भएको जानकारहरू बताउँछन् । खासगरी ‘दसैं खर्च’ संकलनका लागि उनीहरूले एकाध ठाउँमा छापा मारेर व्यापारी तर्साउने र गोप्य रूपमा रकम संकलनको मेलो बनाउने गरेको बताइन्छ ।
आफ्ना निकटका र सबैसँग समन्वय गर्न सक्ने केही बिचौलियामार्फत उनीहरूले डिलिङ नमिलेपछि मात्र छापा हान्ने गरेको र पक्राउ गरिसकेपछि पनि विभिन्न कानुनी छिद्रको अपव्याख्या गर्दै रकम लिएर त्यस्ता उपभोक्ता ठग्ने अपराधीहरूलाई छाड्ने गर्दै आएका छन् । खासगरी कलंकी, कुलेश्वर, बल्खुलगायत क्षेत्रहरूमा प्रहरीका हाकिमहरूले सादा पोसाकका घुमुवा प्रहरीहरू परिचालन गर्ने र केही उपभोक्ताकर्मीसमेतको सल्लाहमा सूचना संकलन गर्ने र एक ठाउँमा छापा हानेर पचासौं ठाउँमा हुने त्यस्ता गलत धन्दावालबाट रकम संकलन गरी आफ्नो ‘धन्दापानी’ चलाउने गरेको खुलेको छ । पछिल्लो समय काठमाडौंमा देखिएको घटनाहरूले पनि त्यस्तै संकेत गरेको छ ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले म्याद गुज्रेका वस्तु बजार पठाउने ठूलो गिरोहलाई रिहा गरिदिएका छन् । हल्लाखल्लाका साथ पक्राउ गरिएको उक्त समूहलाई धुरुधुरु रोएपछि दया लागेर हाजिर जमानीमा छोडिएको तर्क उनले गरेका छन् । अनुसन्धान जारी रहेको भनिए पनि प्रमाण नष्ट गराउने, मुख्य दोषीलाई प्रमाणले सहायक दोषी बनाउने र लेनदेनका आधारमा दोषमुक्त गरिदिने आशंका बढेको छ ।
प्रसंग म्याद नाघेका पौष्टिक पदार्थ र चकलेटजन्य खाद्य वस्तुमा नयाँ उपभोग्य मिति राखेको कसुरमा पक्राउ परेका सातजनालाई वाणिज्य विभागले सामान्य तारेखमा छाडेको विषयको हो । बिहीबार कलंकी र बाफलबाट पक्राउ परेका रिलेबलिङमा संलग्न वितरक कम्पनीकी सञ्चालक पुष्पादेवी अग्रवाससहित सातजनालाई विभागले उधारो धरौटीमा शुक्रबार सुटुक्क हिरासत मुक्त गरेको हो ।
