काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दक्ष विदेशी कामदारका लागि जारी गरिने एच–१बी भिसामा १ लाख अमेरिकी डलर शुल्क लगाउने विवादास्पद व्यवस्थालाई थप एक वर्ष निरन्तरता दिने निर्णय गरेका छन्। ह्वाइट हाउसले जारी गरेको पछिल्लो घोषणाअनुसार यो नियम सन् २०२७ को सेप्टेम्बर २१ सम्म कायम रहनेछ।
प्रविधि तथा अन्य विशिष्ट क्षेत्रमा विदेशी कामदार नियुक्त गर्न रोजगारदाताले एच–१बी भिसा प्रयोग गर्दै आएका छन्। विगतमा २ हजारदेखि ५ हजार डलरसम्म रहेको यो शुल्कलाई ट्रम्प प्रशासनले अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि गरेको हो। विदेशी श्रमिकका कारण स्थानीय अमेरिकीहरूको रोजगारी र पारिश्रमिकमा प्रतिकूल असर परेको भन्दै प्रशासनले यो कदम चालेको दाबी गरेको छ।
नयाँ नियमअनुसार अमेरिकाबाहिर रहेका निश्चित एच–१बी आवेदकका लागि रोजगारदाता कम्पनीले १ लाख डलर भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। यद्यपि, राष्ट्रिय हितका आधारमा केही व्यक्ति, संस्था वा उद्योगलाई यसबाट छुट दिने प्रावधान पनि राखिएको छ। ह्वाइट हाउसका अनुसार यो कडा नीति लागु भएपछि ठूला सूचना प्रविधि (आईटी) आउटसोर्सिङ कम्पनीहरूले दर्ता गर्ने आवेदनमा ९२ प्रतिशतले गिरावट आएको छ।
उक्त नीतिविरुद्ध अमेरिकी अदालतहरूमा कानुनी चुनौतीसमेत खडा भएको छ। बोस्टनस्थित पुनरावेदन अदालतले शुल्क वृद्धिको निर्णयमाथि समीक्षा गरिरहेको छ भने अमेरिकी वाणिज्य सङ्घले दायर गरेको रिट पनि अदालतमा विचाराधीन छ। व्यावसायिक क्षेत्रले भने उच्च दक्ष जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्न यो भिसा अपरिहार्य रहेको बताउँदै आएको छ। सन् १९९० मा सुरु भएको यो कार्यक्रम खासगरी भारत र चीनका प्राविधिकहरूका लागि अमेरिका प्रवेशको प्रमुख माध्यम बन्दै आएको थियो।
शुल्कमा गरिएको भारी वृद्धिका कारण अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूको कार्यसञ्चालन र विस्तार योजना प्रभावित भएको छ। एच–१बी भिसाको प्रमुख प्रयोगकर्ता मानिएको गुगलको मातृ कम्पनी अल्फाबेटलगायतका ठूला टेक कम्पनीहरूले अमेरिकामा कडाइ भएपछि भारततर्फ नै आफ्ना गतिविधि विस्तार गर्न थालेका छन्।
