काठमाडौ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक निष्कासनका लागि कम्पनीको योग्यता थप व्यवस्थित र जोखिममा आधारित बनाउने उद्देश्यले ‘सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।
मस्यौदाले निष्कासनको क्रममा कम्पनीहरूलाई अलग-अलग मापदण्ड लगाउनेदेखि आइपिओबाट उठेको रकमको सदुपयोग सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ।
जोखिमका आधारमा फरक मापदण्ड
बोर्डले उद्योग, व्यवसायको प्रकृति, कम्पनीको आकार, वित्तीय अवस्था, पुँजी संरचना तथा जोखिमअनुसार फरक योग्यता मापदण्ड तोक्न सक्ने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ।
निर्देशिकाको कार्यान्वयनका लागि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन योग्यता चेकलिस्ट, जोखिममा आधारित मूल्यांकन प्रणाली, संस्थागत सुशासनसम्बन्धी अनुपालन प्रतिवेदन तथा आवश्यकताअनुसार स्वतन्त्र इन्जिनियरको प्रतिवेदन पे गर्नुपर्ने भएको छ।
सार्वजनिक निष्कासन गर्न चाहने संगठित संस्थाले निश्चित अवधिसम्म निरन्तर व्यवसाय सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ।
बोर्डले सम्बन्धित क्षेत्रको प्रकृति, व्यवसायको जोखिम तथा पुँजी संरचनालाई हेरेर न्यूनतम अवधि निर्धारण गर्न सक्नेछ।
उद्योग वा क्षेत्रगत रूपमा फरक मापदण्डसमेत तोक्न सकिनेछ।
पूर्वाधार, प्रविधि, अनुसन्धानमा आधारित तथा अन्य विशेष प्रकृतिका उद्योगका लागि भने आवश्यक सर्तसहित छुट्टै मापदण्ड लागू गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
मस्यौदा अनुसार आइपिओका लागि आवेदन दिनुअघि कम्पनीले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण आफ्नो तथा निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
कम्पनीको प्रतिसेयर खुद सम्पत्ति अंकित मूल्य भन्दा कम हुन नहुने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
कृत्रिम रूपमा नाफा बढाएको पाइए अनुसन्धान हुने
कम्पनीले कृत्रिम रूपमा आम्दानी वा नाफा वृद्धि गरेको देखिएमा बोर्डले आवश्यक अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
वित्तीय विवरणमा महत्वपूर्ण असंगति, कृत्रिम कारोबार, सम्बन्धित पक्षमार्फत नाफा स्थानान्तरण, सम्पत्ति वा दायित्वको गलत वर्गीकरण तथा आम्दानी वा खर्चमा हेरफेर देखिएमा थप अनुसन्धान गर्ने भएको हो।
आवश्यक अवस्थामा आइपिओ स्वीकृति अस्वीकार वा प्रक्रिया रोक्न सकिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ।
सञ्चालकको नैतिक आचरणमा पनि कडाइ
मस्यौदाले आइपिओ ल्याउने कम्पनीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापनको नैतिक आचरण र व्यावसायिक इमानदारीलाई समेत समेटेको छ।
संगठित संस्थाले भ्रष्टाचार, घुस, ठगी, अनुचित लाभ, गोप्य सूचनाको दुरुपयोग तथा अन्य अनैतिक गतिविधिविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
संस्थापक सेयरधनी, सञ्चालक तथा प्रमुख व्यवस्थापन पदाधिकारीले ‘फिट एन्ड प्रपर डिक्लेरेसन’ पेश गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।
यसमा उनीहरूको शैक्षिक योग्यता, व्यावसायिक अनुभव, नियामकीय इतिहास, कानुनी विवाद, वित्तीय दायित्व तथा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विवरण समावेश गर्नुपर्नेछ।
जलविद्युत तथा पूर्वाधारमा स्वतन्त्र इन्जिनियरको परीक्षण
पूर्वाधार, जलविद्युत, ऊर्जा तथा अन्य प्राविधिक प्रकृतिका आयोजनाले सार्वजनिक निष्काशन गर्दा स्वतन्त्र इन्जिनियरबाट परियोजनाको प्राविधिक अवस्था, निर्माण प्रगति, लागत तथा सञ्चालन तयारीको परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
स्वतन्त्र इन्जिनियरले आफ्नो निष्कर्ष बोर्डसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ।
आइपिओको रकम छुट्टै बैंक खातामा राख्नुपर्ने
सार्वजनिक निष्कासनबाट प्राप्त रकम विवरणपत्रमा उल्लेख भएको स्वीकृत उद्देश्यका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कम्पनीले रकम उपयोगको विस्तृत योजना पेश गर्नुपर्नेछ। योजनामा प्रत्येक परियोजना वा प्रयोजन, अनुमानित खर्च, कार्यान्वयन समयसीमा, चरणगत रकम उपयोग तालिका, अपेक्षित उपलब्धि तथा जिम्मेवार विभाग वा पदाधिकारी उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
सार्वजनिक निष्कासनबाट उठेको रकम छुट्टै बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेव्यवस्था गरिएको छ।
त्यस खाताबाट हुने भुक्तानीको अभिलेख राख्नुपर्ने र लेखापरी क्षणयोग्य बनाउनुपर्नेछ।
सञ्चालक समितिले हरेक त्रैमासिक रकम उपयोगको समीक्षा गर्नुपर्ने
आइपिओबाट प्राप्त रकमको उपयोगबारे कम्पनीको सञ्चालक समितिले प्रत्येक त्रैमासिक बैठकमा समीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै कम्पनीको लेखापरीक्षण समितिले रकम उपयोगसम्बन्धी विवरणको स्वतन्त्र समीक्षा गर्नुपर्नेछ।
कम्पनीले आइपिओबाट प्राप्त रकमको उपयोगसम्बन्धी त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदनसमेत बोर्डमा पेश गर्नुपर्नेछ।
प्रतिवेदनमा प्राप्त रकम, खर्च भएको रकम, बाँकी रकम, परियोजनागत उपयोग, स्वीकृत योजनासँगको तुलना तथा फरक परेको अवस्थामा सुधारात्मक उपायसमेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
स्वीकृत रकम उपयोग योजनामा परिवर्तन गर्नुपरेमा बोर्डको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ।
त्यस्तै, कम्पनीको लेखापरीक्षण समितिले रकम उपयोगसम्बन्धी विवरणको स्वतन्त्र समीक्षा गर्नुपर्नेछ।
प्रतिवेदनमा प्राप्त रकम, खर्च भएको रकम, बाँकी रकम, परियोजनागत उपयोग, स्वीकृत योजनासँगको तुलना तथा फरक परेको अवस्थामा सुधारात्मक उपायसमेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
स्वीकृत रकम उपयोग योजनामा परिवर्तन गर्नुपरेमा बोर्डको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ।
धितोपत्र बोर्डले यो निर्देशिकाको मस्यौदा सरोकारवालाको राय–सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको हो।
