दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार प्रत्यायोजन गर्न संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
संविधान दिवसका अवसरमा राप्ती उपत्यका (देउखुरी) स्थित प्रदेश प्रशासनिक परिसरमा शुक्रबार आयोजित सरसफाइ कार्यक्रम उदघाटन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सबै अधिकार अझै पूर्णरूपमा प्रत्यायोजन नभएको उल्लेख गर्दै बाँकी अधिकार हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
‘संविधानले दिएका अधिकारहरु अहिले पनि प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्न पाइरहेको अवस्था छैन । संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकारहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा दिन संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ उनले भने, ‘संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।’
संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्रै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउने उनको भनाइ थियो । ‘संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ’ उनले भने ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि योगदान तथा बलिदान गर्नेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइते तथा प्रभावितप्रति सम्मान प्रकट गरे ।
प्रदेश सरकारले संविधान दिवसका अवसरमा दुई दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेअनुसार प्रशासनिक परिसरमा सरसफाइ अभियान सञ्चालन गरिएको हो ।
कार्यक्रममा प्रमुख सचिव विनोदबहादुर कुँवरले प्रशासनिक परिसरलाई नमुनायोग्य बनाउने गरी सरसफाइ तथा संरक्षणको काम अघि बढाइएको बताए । उनका अनुसार परिसरलाई २३ वटा क्षेत्रमा विभाजन गरी प्रत्येक क्षेत्रका लागि सरसफाइ केन्द्र तोकिएको छ ।
सरसफाइपछि परिसरमा फलफूलका बिरुवा रोप्ने र तिनको संरक्षणलाई समेत अभियानकै रूपमा अघि बढाइने प्रमुख सचिव कुँवरले जानकारी दिए ।
परिसरको सरसफाइ, सुधार र संरक्षणको अवस्थाको मूल्यांकन गर्न प्रदेश योजना आयोगका सचिवको नेतृत्वमा मूल्यांकन टोलीसमेत गठन गरिएको छ । मूल्यांकनका आधारमा उत्कृष्ट काम गर्ने क्षेत्रलाई पुरस्कृत गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिए ।
