काठमाडौँ । भोटेकोशी बाढीपछिको उद्धार, राहत तथा व्यवस्थापनमा सरकारको कमजोरी भएको भन्दै सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन्।
संघीय संसद्को अर्थ समितिको बैठकमा भोटेकोशी बाढीका विषयमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदद्वय लिमा अधिकारी र नीतिमा कार्कीले विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणको औचित्यदेखि लिएर उद्धार, होल्डिङ सेन्टरको भद्रगोल अवस्था र बेपत्ता नागरिकको खोजीमा सरकार पूर्ण रूपमा चुकेको बताएका हुन्।
सांसद अधिकारीले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइन्। ‘हरेक वर्ष बाढीपहिरोले यति ठुलो जनधनको क्षति गर्छ, तर बजेट र जनशक्तिसहितको छुट्टै निकाय हुँदाहुँदै पनि पूर्वतयारी र उद्धारमा किन सधैँ कमजोरी हुन्छ ?,’ उनले प्रश्न गरिन्।
सांसद अधिकारीले विपद्पछि बनाइएका होल्डिङ सेन्टरहरूको अवस्था अत्यन्तै दयनीय रहेको बताइन्। विगत १५ दिनदेखि ३ सय देखि ५ सय जनासम्मलाई एउटै ठाउँमा कोचाकोच गरेर राखिएको भन्दै उनले त्यहाँ सुत्केरी, महिला र किशोरीहरू असुरक्षित रहेको बताइन्। यस्तो भद्रगोल अवस्थाले मानव बेचबिखन र लैङ्गिक हिंसाको जोखिम बढाएको उनको भनाइ छ।
उनले अस्थायी टहरा निर्माणमा अर्बौँ खर्च गर्नुभन्दा पीडितलाई ४/५ महिनाको घरभाडा दिएर सुरक्षित स्थानमा जग्गा सट्टापट्टा गरी दीर्घकालीन पुनर्वास गराउनुपर्ने सुझाव दिइन्। विद्यालय बन्द गरेर आश्रयस्थल बनाउनुको साटो हरेक वडा वा पालिकामा सुविधासम्पन्न बहुउद्देश्यीय सामुदायिक भवन बनाउनुपर्ने उनको माग छ।
जलविद्युत आयोजनाका सुरुङ भित्र फसेका मजदुरहरूको उद्धारमा सरकारले आयोजना प्रवर्द्धकका प्राविधिक टोली र मेसिनरी प्रयोग गर्न नसकेको भन्दै उनले समन्वयको चरम अभाव देखिएको बताइन्। पूर्वसूचना प्रणालीलाई आधुनिक बनाउँदै रङ्गिन साइरन जडान गर्न र आपत्कालीन ब्रोडकास्टिङ प्रणाली लागू गर्न पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
१७ मिनेट ढिलो एसएमएस, डिएनए परीक्षणमा पीडितलाई सास्ती : सांसद नीतिमा कार्की
त्यस्तै सांसद नीतिमा कार्कीले विपद्को पूर्वसूचना दिन सरकारले पठाएको एसएमएस १७ मिनेट ढिलो आएको भन्दै विपद् व्यवस्थापनमा यस्तो सुस्तता स्वीकार्य नहुने बताइन्।
स्थलगत अनुगमनबाट फर्केको अनुभव सुनाउँदै उनले सुरुङमार्गमा काम गर्ने मजदुरहरू बेपत्ता हुँदा उनीहरूका परिवारले कुनै जानकारी नपाएको र बिचल्लीमा परेको गुनासो गरिन्।
“बेपत्ता भएका व्यक्तिको डिएनए परीक्षण गर्नुपर्ने परिवारहरूलाई कहाँ जाने, के गर्ने भन्ने कुनै जानकारी छैन। उनीहरूलाई यहाँ जा र त्यहाँ जा भन्दै दुःख दिइएको छ,” सांसद कार्कीले भनिन्।
उनले विपन्न र सीमान्तकृत समुदायको पीडा झनै दर्दनाक रहेको बताइन्।
“एउटा दलित परिवारले लास खोज्नका लागि सय खडा (सयको ३ रुपैयाँ) ब्याजमा ३ हजार रुपैयाँ ऋण काढेर आउनुपरेको अवस्था छ। भाषाको समस्या छ, पहुँचको अभाव छ। यस्तो अवस्थामा राज्य कहाँ छ ?” उनले प्रश्न गरिन्।
राहत वितरणमा पनि कुनै समन्वय नभएको उनको भनाइ छ। खाद्यान्न लगायतका राहत सामग्रीको थुप्रो लागे पनि त्यसको उचित व्यवस्थापन नहुँदा कुहिएर जाने अवस्था आएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरिन्। जलवायु परिवर्तनका कारण चुरे र मधेसमा नदी कटान बढिरहेको भन्दै सांसद कार्कीले परम्परागत उद्धार प्रणालीलाई त्यागेर आधुनिक र प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्न तथा जिल्ला तहमै डिएनए परीक्षण र सूचनाको सहज व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेकी छन्।
