काठमाडौँ । जेनजी पुस्ताको नेतृत्वमा भएको गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले नेपालको राजनीतिको दिशा नै परिवर्तन गरेको एक वर्ष पूरा भएको छ । सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धको विरोधबाट सुरु भएको आन्दोलन केही समयमै भ्रष्टाचार, राजनीतिक बेथिति, बेरोजगारी, अवसरको अभाव र राज्यको जवाफदेहिताविरुद्धको व्यापक आक्रोशमा परिणत भएको थियो ।
आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक घटनामा कुल ७६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । त्यसमध्ये ४५ जनालाई सरकारले शहिद घोषणा गरी राज्यका तर्फबाट उनीहरूका परिवारलाई आर्थिक सहयोग र रोजगारी उपलब्ध गराइएको छ । आन्दोलनलाई जनआन्दोलनको मान्यता दिइसकेको सरकारले भदौ २३ गतेलाई जेनजी शहीद दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गर्दै सार्वजनिक बिदासमेत दिएको छ ।
एक वर्षअघि सडकमा उठेको आक्रोशले तत्कालीन सरकार ढाल्यो । त्यसपछि अन्तरिम सरकार गठन भयो र अन्ततः प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो । फागुन २१ गते भएको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १८२ सिट जित्दै करिब दुई तिहाइको जनादेश प्राप्त गर्यो । यही जनादेशका आधारमा अहिले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार सञ्चालनमा छ । सरकारले पनि आफ्नो कार्यदिशालाई जेनजी आन्दोलनबाट उठेको सुशासन, उत्तरदायी शासन र शासकीय रूपान्तरणको अपेक्षासँग जोड्दै आएको छ ।
तर आन्दोलनको एक वर्षपछि सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न राजनीतिक परिवर्तनसँगै जनताको दैनिकीमा के परिवर्तन आयो त भन्ने प्रश्न उठ्न शुरु भएको छ ।
जेनजी आन्दोलनको मूल असन्तुष्टि भ्रष्टाचार र राजनीतिक बेथितिमा मात्र सीमित थिएन । युवाको रोजगारी, स्वदेशमै भविष्य निर्माण गर्ने अवसर, सरकारी सेवामा सहज पहुँच, महँगी नियन्त्रण र राज्यका निकायप्रति नागरिकको भरोसा पनि आन्दोलनका महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि थिए । आन्दोलनपछि राजनीतिक नेतृत्व फेरिए पनि यी धेरै प्रश्न अझै समाधान भएका छैनन् भने कुनै क्षेत्र त अझ खराब बनेको अनुभव हुन थालेको छ ।
सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड र लाइन हटिसकेको छैन । राहदानी लिनेदेखि विभिन्न प्रशासनिक सेवा प्राप्त गर्न नागरिकले अझै समय र खर्च व्यहोर्नुपरेको अवस्था छ । ग्यासलगायत दैनिक उपभोगका वस्तुका लागि हुने लाइन र बजारमा बढ्दो खर्चले सर्वसाधारणको जीवन सहज भएको अनुभूति गराउन सकेको छैन । त्यसैगरी युवाको विदेश पलायन रोकिएको छैन । देशभित्र पर्याप्त रोजगारी र आम्दानीको अवसर सिर्जना हुन नसक्दा अध्ययन तथा रोजगारीका लागि विदेश जाने क्रम निरन्तर छ । सरकारले रोजगारी, सीप विकास र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न योजना अघि सारेको भए पनि त्यसको प्रभाव ठूलो संख्यामा युवालाई स्वदेशमै रोक्ने तहमा पुगिसकेको देखिँदैन ।
जेनजी आन्दोलनसँग तत्कालीन सरकार र आन्दोलनकारीबीच भएको १० बुँदे सम्झौताको कार्यान्वयनलाई लिएर पनि प्रश्न उठिरहेका छन् । सम्झौतामा शहीद तथा घाइतेको व्यवस्थापनसँगै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य, उच्च पदस्थ व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन, शासन प्रणाली सुधार, निर्वाचन सुधार, नागरिकको डिजिटल अधिकार र सरकारी निर्णय तथा खर्चमा पारदर्शितालगायत विषय समेटिएका थिए । तर एक वर्ष पुग्दा राहत, क्षतिपूर्ति र शहीद घोषणाजस्ता केही काम भए पनि धेरै नीतिगत र संरचनात्मक विषय अझै कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न नसकेको देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ, सरकारसँग भने परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने पर्याप्त राजनीतिक शक्ति छ । झन्डै दुई तिहाइको जनादेशले उसलाई कानुन र संरचनामा ठूलो सुधार गर्न सक्ने अवसर दिएको छ । यही कारण अहिलेको सरकारको मूल्याङ्कन केवल नयाँ अनुहार सत्तामा आए कि आएनन् भन्ने आधारमा हुने छैन । नागरिकले सरकारी सेवा कति सहज भयो, भ्रष्टाचार कति घट्यो, रोजगारी कति बढ्यो र आफ्नो आम्दानीले जीवन धान्न कति सजिलो भयो भन्ने आधारमा सरकारको काम हेर्नेछन् ।
यही बीच देशले अर्को ठूलो चुनौती पनि सामना गरिरहेको छ । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गरेपछि सरकार अहिले उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको चुनौतीसँग जुधिरहेको छ । सरकारले बाढी प्रभावितका लागि राहत तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रम अघि बढाउनुका साथै तत्कालीन उद्धार र राहतमा लागिरहेको छ ।
यो एक बर्षमा युवाले खोजेको परिवर्तन उनीहरूको घर, रोजगारी, शिक्षा, बजार र सरकारी कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने थियो । त्यसैले जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा हुँदा यसको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि राजनीतिक परिवर्तन भए पनि सबैभन्दा ठूलो चुनौती त्यो राजनीतिक परिवर्तनलाई नागरिकको दैनिक जीवनमा अनुभूति हुने परिवर्तनमा बदल्नु बनेको छ ।
अब बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारसँग आन्दोलनको नाम लिनेभन्दा त्यसले उठाएका प्रश्नको ठोस उत्तर दिने समय आएको छ । सडकमा उठेको आवाज सिंहदरबारसम्म पुगिसकेको छ, अब त्यो आवाज नागरिकको जीवनमा परिवर्तन बनेर फर्किन्छ कि फर्किँदैन भन्ने नै सरकारको वास्तविक परीक्षामा प्रधानमन्त्री शाह रहेका छन् ।
