काठमाडौँ । नेपालभरका प्रहरी कार्यालय तथा हिरासत कक्षहरूमा अनिवार्य रूपमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्न र त्यसको अभिलेख सुरक्षित राख्न माग गर्दै पेस गरिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपिठ (दर्ता अस्वीकार) गरिदिएको छ ।
कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीसहितले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गर्न खोजेको उक्त निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलको आदेशले बिहीबार दरपिठ गरिदिएको हो ।
निवेदक चौधरीले नेपालभरका प्रहरी कार्यालय तथा हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूको अनुसन्धान गर्ने अधिकारी भएका सरकारी निकायका भवनहरूमा कुनै पनि भाग नछुट्ने गरी सीसीटीभी जडान गर्न माग गरेका थिए ।
निवेदनमा रातको समयमा पनि स्पष्ट देखिने (नाइट भिजन), अडियो र भिडियो दुवै रेकर्ड हुने प्रविधि जडान गर्न र उक्त फुटेज कम्तीमा १२ देखि १८ महिनासम्म सुरक्षित राख्ने कानुनी व्यवस्था गर्न परमादेशको माग गरिएको थियो । साथै, पक्राउ परेको समयदेखि नै डिजिटल अभिलेख राख्ने गरी एकीकृत मापदण्ड निर्माण गर्न समेत माग गरिएको थियो ।
रजिस्ट्रार पोखरेलले उक्त रिट दरपिठ गर्ने आदेश गर्दै निवेदकले उठाएका विषयहरूमा ठोस अध्ययन, अनुसन्धान वा आधिकारिक तथ्याङ्क नबुझाएको उल्लेख छ । ‘सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४० र ४१ बमोजिम पुष्टि हुने कुनै कागजात पेस नगरेको र निवेदकले उठाएको विषयमा निजले वा कसैले अध्ययन अनुसन्धान गरेको वा आधिकारिक तथ्याङ्क प्रकाशन गरेको प्रतिवेदन समेत पेस नगरेकाले’ रिट दर्ता गर्न नमिल्ने आदेशमा भनिएको छ ।
अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत आउँदा पर्याप्त आधार र प्रमाण आवश्यक पर्ने तर प्रस्तुत निवेदनमा ती सर्तहरू पूरा नभएको भन्दै मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता र सर्वोच्च अदालत नियमावलीका विभिन्न दफाहरू उल्लेख गर्दै निवेदन फिर्ता गरिदिएको हो । दरपिठ आदेश विरुद्ध निवेदक चौधरीसमेतले इजलास समक्ष निवेदन दिन पाउने कानुनी प्रावधान भने बाँकी नै रहन्छ ।
