काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस राष्ट्रियसभा संसदीय दलकी नेता कमला पन्तले मनसुनजन्य विपद्बाट बर्सेनि सयौँ नागरिकले ज्यान गुमाउँदा पनि सरकारले पूर्वतयारीमा गम्भीरता नदेखाएको आरोप लगाएकी छन् ।
राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा ‘मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको पूर्वतयारी’ सम्बन्धी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेस गर्दै उनले सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाइन् ।
नेता पन्तले साउनको ६ गते नै दर्ता गरिएको प्रस्तावमाथि साउनको अन्त्यतिर मात्रै छलफल हुनुले विपद् व्यवस्थापनमा राज्यको प्राथमिकता छर्लङ्ग भएको बताइन् । ‘मनसुन जान लागिसक्यो, यति ढिलो प्रस्ताव ल्याएर के होला भन्ने मलाई पनि डर छ,’ उनले भनिन्, ‘असारमै गर्नुपर्ने तयारीका कामहरू नहुँदा अहिले नागरिकले सास्ती भोगिरहेका छन्।’
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै नेता पन्तले यस वर्ष देशभर ५१ हजार ८६८ घरधुरीका २ लाख २६ हजार ६६१ नागरिक मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको जानकारी दिइन् ।
विगत १० वर्षमा बाढी, पहिरो र चट्याङबाट ३ हजार ७४ जनाको मृत्यु भइसकेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले सरकारले केवल उद्धार र राहतमा मात्रै जोड दिएको तर जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान नदिएको बताइन् ।
नेता पन्तले जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र नेपाल टेलिकमबिच भएको एसएमएस पूर्वसूचना प्रणाली दुर्गम क्षेत्र, फोन नहुने नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसम्म पुग्न नसकेको बताइन् । साथै, विपद् व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकारबिच प्रभावकारी समन्वय र एकीकृत कमान्ड प्रणालीको अभाव रहेको उनको ठम्याइ छ।
उनले बीपी राजमार्गको काभ्रे–सिन्धुली खण्ड, नारायणगढ–मुग्लिन, कर्णाली राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा खण्ड र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको दाउन्ने खण्डमा बर्सेनि हुने धनजनको क्षति रोक्न सरकारको कुनै ठोस योजना नरहेको दाबी गरिन् ।
पन्तले जोखिमयुक्त बस्तीका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न, खाद्यान्न, औषधि र अस्थायी आवासको अग्रिम व्यवस्था गर्न तथा विपद् प्राधिकरणलाई तत्काल नेतृत्व दिएर सक्रिय बनाउन सरकारसँग माग गरिन् । उनले गृह मन्त्रालयबाट ‘ढिलो भयो’ वा ‘मेरो विषय होइन’ भन्ने जस्ता ओठे जवाफ नभई जिम्मेवारपूर्ण कामको अपेक्षा गरिएको बताइन् ।
