काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई नाफा–घाटाको आधारमा मूल्याङ्कन नगरी सुधारसहित निरन्तर सञ्चालन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
नागरिकको जीवनलाई आर्थिक हिसाब–किताबसँग तुलना गर्न नहुने उनको भनाइ छ।पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका पौडेलले भने, ‘स्वास्थ्य उपचार राज्यको दायित्व हो। कल्याणकारी राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा नाफा–घाटा भन्दा नागरिकको अधिकारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।’
उनले आफ्नो कार्यकालमा स्वास्थ्य बीमालाई सुधार र विस्तार गर्न विभिन्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधारको थालनी गरिएको स्मरण गराए।
सेवाको दायरा क्रमशः पाँच लाख रुपैयाँसम्म विस्तार गर्ने आधार तयार गरिएको, मिर्गौला प्रत्यारोपणमा आठ लाख रुपैयाँसम्म सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको तथा सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा सेवा विस्तारका लागि नीतिगत निर्णय गरिएको उल्लेख गरेका छन्।
उनले स्वास्थ्य बीमा ऐन अनुसार औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको अनिवार्य बीमा, राज्य र रोजगारदाताको सहलगानी, स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने वस्तुमा लगाइएको करको केही हिस्सा स्वास्थ्य बीमा कोषमा लैजाने तथा प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारी सुनिश्चित गर्ने प्रस्तावले कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन सकिने बताए।
स्वास्थ्य बीमाको वित्तीय सङ्कट समाधानका लागि प्रशासनिक सुधार, दाबी परीक्षण प्रणालीलाई वैज्ञानिक र प्रविधिमैत्री बनाउने, सेवा प्रदायकको मापदण्ड निर्धारण गर्ने तथा औषधि र सेवाको मूल्य पुनरावलोकन गर्ने कार्यसमेत अघि बढाइएको दाबी गरे।
सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सम्भव छैन भन्ने दृष्टिकोणबाट नभई सुधार गरेर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। डा. शम्भु आचार्य नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए स्वास्थ्य बीमाका धेरै समस्या समाधान हुने उनको छ।जर्मनीलगायतका देशहरूले लामो समयदेखि स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई निरन्तर सुधार गर्दै आएको उदाहरण दिए।
उनले भने, ‘जर्मनीमा स्वास्थ्य बीमा सुरु भएको करिब १५० वर्ष पुग्दा समेत उनीहरू निरन्तर सिक्दै र सुधार गर्दै छन् भने हामीले यति छोटो समयमै अझ सुधारको मार्ग पकडिएर अघि बढेको यति राम्रो कार्यक्रम र यत्रो धेरै उपलब्धि गरेको स्वास्थ्य बीमालाई कुनै पनि हालतमा बन्द हुन दिनुहुँदैन। किन्तु–परन्तु त्यो छुट सरकारलाई छैन।’
उनले स्वास्थ्य नेपाली नागरिकको अधिकार भएको भन्दै सरकारको निगाह नभएको बताए। लाखौँ नागरिकको जीवनसँग जोडिएको यो कार्यक्रमलाई सरकारले व्यापारीले जस्तो नाफा र घाटाको आँखाले नहेरी सुधारसहित निरन्तरता दिनुपर्ने बताए।
