काठमाडौँ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद एवं उद्यमी विदुषी राणाले निजी क्षेत्र र सरकारबिच विद्यमान खाडल पुर्नका लागि एक प्रभावकारी समन्वय संयन्त्रको आवश्यकता रहेको बताएकी छिन्।
सिंहदरबारस्थित युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा बोल्दै सांसद राणाले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र निजी क्षेत्रबिच सिधा समन्वय गर्ने गरी एउटा कार्यदल वा समूह बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी हुन्।
उनले नेपालको निजी क्षेत्र हाल ‘उत्पादन केन्द्र’ भन्दा पनि ‘तालिम केन्द्र’ का रूपमा परिणत हुँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन्। उद्योगहरूले आफ्नै खर्चमा श्रमिकलाई तालिम दिने तर दक्ष भएपछि उनीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने परिपाटी रहेको उनको भनाइ छ।
यसले गर्दा उद्योगहरूले सधैँ अदक्ष जनशक्तिबाट काम चलाउनुपर्ने र उत्पादकत्वमा ह्रास आउने समस्या भोगिरहेका छन्। यस समस्याको समाधानका लागि सरकारले नै तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने वा तालिम प्राप्त श्रमिकले निश्चित अवधिसम्म सम्बन्धित उद्योगमा सेवा गर्नुपर्ने कानूनी प्रतिबद्धताको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।
‘नेपालको निजी क्षेत्र उत्पादन क्षेत्रमा भन्दा पनि तालिम क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भइरहेको जस्तो देखिन्छ,’ सांसद राणाले भनिन्, ‘उद्योगहरूले आफ्नै स्रोतबाट तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर न्यूनतम पारिश्रमिकमा तीन महिना तालिम दिएपछि चार–पाँच महिनामै धेरै प्रशिक्षार्थी वैदेशिक रोजगारीका लागि भिसा पर्खिरहेका हुन्छन्।’
भिसा पाएपछि उनीहरू काम छोडेर जाने र फेरि नयाँ समूहलाई तालिम दिनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाइन्। यसले उद्योगमा दोहोरो–तेहेरो लागत थपिएको भन्दै उनले भनिन्, ‘सरकारी तालिम प्राप्त गरेका व्यक्तिले कम्तीमा एक वा दुई वर्ष स्वदेशमै काम गर्ने प्रतिबद्धताको व्यवस्था गर्न सकियो भने उद्योगले गुणस्तरीय जनशक्ति पाउनेछन्।’
सांसद राणाले मुलुकको श्रम बजारमा कुन क्षेत्रमा कति र कस्तो प्रकारको जनशक्ति आवश्यक छ भन्नेबारे स्पष्ट विश्लेषण र अध्ययन हुनुपर्ने बताइन्। दक्ष, अर्ध–दक्ष र अदक्ष श्रमिकको वर्गीकरण गरी मागमा आधारित सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीहरूको सीप र अनुभवलाई उपयोग गर्न ‘राष्ट्रिय डेटाबेस’ निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत उनले अघि सारेकी छिन्।
‘विदेशमा सीप सिकेर फर्किएका श्रमिकको अनुभव, दक्षता र विशेषज्ञताको अभिलेख राख्न आवश्यक छ,’ उनले थपिन्, ‘उनीहरूलाई स्वदेशमा उद्यम, रोजगार तथा तालिम प्रणालीसँग जोड्न सकियो भने त्यसले देशभित्रै सीप हस्तान्तरणमा ठुलो योगदान पुर्याउनेछ।’
नेपालमा व्यावसायिक लागत उच्च हुनु औद्योगिक विकासको बाधक रहेको उनको विश्लेषण छ। वर्तमान डिजिटल युगमा अनलाइन र हाइब्रिड मोडेलमार्फत सीप विकासका कार्यक्रमहरूलाई जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले सरकारले लिएको आर्थिक लक्ष्यहरू पूरा गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरिन्। सरकार र निजी क्षेत्र एउटै टेबुलमा बसेर केवल समस्या सूचीकरण गर्ने नभई समाधान खोज्ने र ठोस कार्ययोजनासहित परिणाम दिने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
