काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रका लागि सरकारले घोषणा गरेका विभिन्न नीतिगत सुधारहरूलाई अब प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताएका छन् ।
इप्पान निर्वाचनको संघारमा आयोजित एक विशेष भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
आफू नेतृत्वमा रहँदा ऊर्जा क्षेत्रका धेरै विषयलाई व्यापक बजेटमार्फत सम्बोधन गराउन सफल भएको चर्चा गर्दै अध्यक्ष कार्कीले अब आउने इप्पानको नयाँ नेतृत्वले ती सरकारी घोषणालाई व्यवहारमा उतार्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
पछिल्ला केही वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रले उठाएका गम्भीर मुद्दाहरूलाई सरकार र विभिन्न राजनीतिक दलहरूसम्म पुर्याउन वर्तमान नेतृत्व पूर्ण रूपमा सफल भएको उनको दाबी छ । ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै महत्वपूर्ण विषयहरू अहिले राजनीतिक दलका घोषणापत्र, सरकारको नीति तथा वार्षिक बजेटमा समेत समेटिएका छन् ।
वर्तमान सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उनले जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष पुर्याउने, ‘वान डोर पोलिसी’ (एकद्वार प्रणाली) लागू गर्ने तथा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी नीतिगत सुधारका विषयहरू बजेटमा आइसकेको स्पष्ट पारे । विगत लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले निरन्तर उठाउँदै आएको ‘टेक एण्ड पे’ मोडलको सट्टा ‘टेक अर पे’ आधारमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने विषयमा पनि सरकारका तर्फबाट सकारात्मक पहल भएको उनले जानकारी दिए ।
ऊर्जा क्षेत्रको द्रुत विकासका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूबीच बलियो सहकार्य आवश्यक रहेको भन्दै उनले यस क्षेत्रमा देखिएका अवसरहरूलाई देशको आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार बनाउनुपर्ने बताए ।
अध्यक्ष कार्कीले नयाँ आउने नेतृत्व टोलीप्रति पूर्ण विश्वास व्यक्त गर्दै ऊर्जा क्षेत्रका साझा एजेन्डाहरूलाई अझ प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनका लागि सम्पूर्ण ऊर्जा उद्यमीहरूको साथ र सहयोग अपरिहार्य रहेको स्पष्ट पारे ।
