सुकुमवासी उठिवासको विषयमा जाँचबुझ माग गर्दै मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ । भूमिहीन सुकुमवासीहरूलाई जवरजस्ती उठिबास लगाएको विषयमा ‘राष्ट्रिय जाँचबुझ’ गर्नुपर्ने मागसहित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । सरोकारवाला तथा अधिकारकर्मीहरूले बिहीबार आयोगमा सात बुँदे पत्र बुझाएका हुन् ।

नेपालको संविधानको धारा २४९, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग (उजुरी कारबाही तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण) नियमावली, २०६९ तथा मानवअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी राष्ट्रिय जाँच निर्देशिका, २०७३ अनुसार जाँचबुझ हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘उठिवासको गम्भीर सवालमा राष्ट्रिय जाँचबुझ सञ्चालन गरी देशभर लाखौँको संख्यामा उठिवासको त्रास र लालपुर्जाको आशामा रहेका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकहरूको मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धन सुनिश्चित गर्न तथा मुलुकमा दिगो शान्ति, समावेशी र समतामूलक समृद्धिको आधार निर्माण गर्न राज्यलाई जवाफदेही बनाउने प्रभावकारी भूमिका खेल्न आयोगसमक्ष जोडदार माग गर्दछौँ।’

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सन्धि सम्झौता लगायतका विपरीत भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई उठिवास लगाएको मागकर्ताहरूको भनाइ छ । उचित पहिचान, प्रमाणीकरण, वर्गीकरण तथा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापनाको विकल्पबिना नै बल प्रयोग गरी बसोबास गरिरहेको स्थानबाट उठिवास गराउने, आवासविहीन बनाउने, जीविकोपार्जनको आधारबाट विमुख पार्ने तथा विपन्न र सीमान्तकृत नागरिकलाई खाद्य असुरक्षासहित विभिन्न आर्थिक तथा सामाजिक असुरक्षातर्फ धकेल्ने प्रवृत्तिले तीव्रता पाइरहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

उचित प्रक्रिया र पुनर्वासको भरपर्दो विकल्पबिना सुरक्षाकर्मीहरूको व्यापक परिचालन गरी डोजरलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दै काठमाडौँ उपत्यकाका मात्रै १९ वटा बस्तीमाथि विध्वंस मच्चाई गरिएको जबरजस्ती उठिवासको घटना हालसम्मकै गम्भीर पछिल्लो उदाहरण भएको उनीहरूको ठहर छ । पत्रमा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएपछि यस्ता कार्यहरू धेरै हदसम्म रोकिए पनि उक्त आदेशको उल्लङ्घन गर्दै कोहलपुरलगायत विभिन्न क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी बस्तीहरूमा डोजर प्रयोग गरी उठिवास गराउने कार्य जारी रहेको उल्लेख छ ।

सरकारले काठमाडौं लगायत देशका विभिन्न स्थानका सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाएपछि सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रुपमा डोजर नचलाउन आदेश दिएको थियो । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जोखिममा रहेका वस्ती बाहेक कार्यदल गठन गरेर त्यसको प्रतिवेदनको आधारमा मात्र वस्ती हटाउने वा नहटाउने निचोडमा पुग्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

काठमाडौंका विभिन्नवस्तीमा डोजर चलेपछि विस्थापित भएकाहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेको छ । उनीहरूले कानु अनुसार बसोवासको प्रबन्ध मिलाउन माग गरेका छन् ।

अनुरोधकर्ता संस्था तथा मानवअधिकार रक्षकहरूः

१ राजुप्रसाद चापागाईं संयोजक, जवाफदेहिता निगरानी समिति

२ चरण प्रसाईं बरिष्ठ मानवअधिकारवादी तथा पूर्व संयोजक, जवाफदेहिता निगरानी समिति

३ विकास बस्नेत एड्भोकेसी फोरम नेपाल

४ निराजन थपलिया एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल

५ जगत देउजा सामुदायिक आत्मनिर्भर–सेवा केन्द्र (सियसआरसी)

६ नरेश सोब महिलावादी दलित संगठन

७ कृष्ण गौतम अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)

८ तनुजा बस्नेत न्याय तथा अधिकार संस्था

९ अनुपा अर्याल अधिवक्ता, एड्भोकेसी फोरम

१० ओजस्वी केसी ह्युमन राइट्स एन्ड जस्टिस सेन्टर