काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणमा कडाइ गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
बुधवार मन्त्रालयमा आयोजित मन्त्रालय अन्तर्गतको विषयगत समितिको बैठकमा बोल्दै उनले जनताको करबाट सङ्कलित रकमको दुरुपयोग हुन नहुने धारणा राखेका हुन् ।
मन्त्री तिमिल्सिनाले विज्ञापन र अनुदान प्राप्त गर्ने उद्देश्यले मात्र अधिकांश सञ्चारमाध्यमहरू सञ्चालनमा रहेको टिप्पणी गरे । उनले सञ्चारमाध्यमहरूको प्रभावकारिता, रोजगारी सिर्जना तथा सार्वजनिक हितमा पुर्याएको योगदानको समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको औँल्याए । लोककल्याणकारी विज्ञापनले वास्तवमै जनताको हित गरिरहेको छ वा छैन भन्ने विषयमा अध्ययन गरी स्पष्ट मापदण्ड तय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
राज्यबाट सहयोग प्राप्त गर्ने सञ्चार संस्था तथा अन्य निकायले देश र जनताका लागि गरेको योगदानको सही मूल्याङ्कन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
बैठकमा बोल्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले भने, ‘लोक कल्याणकारी विज्ञापनको कुरा धेरैले उठाउनु भयो । विज्ञापनको कुरालाई सरकारले महत्त्व दिएको छ, जनताले आफ्नो कमाइको एउटा हिस्सा सरकारलाई बुझाएको हुन्छ, त्यसको दुरुपयोग हामीले गर्न मिल्दैन ।
विज्ञापनको लागी मात्रै स्थापना भएको सञ्चार माध्यमले देशलाई के फाइदा पुर्याएको हुन्छ ? अनुदान र विज्ञापनको पैसा लिनको लागी मात्रै चल्ने रेडियो, टेलिभिजन र छापिने पत्रपत्रिकाले कस्तो रोजगारी दिएको छ ? के नेपालको सञ्चार जगतले त्यस्तो लोक कल्याणकारी विज्ञापनको पनि त्यसलाई पनि समर्थन गर्ने हो ? यो रिफर्मको लागी आवाज आउनुपर्छ कि पर्दैन ?’
मन्त्री तिमिल्सिनाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट एउटै संस्थाले दोहोरो–तेहरो सुविधा तथा अनुदान लिने अवस्थाबारेमा पनि निगरानी गर्न आवश्यक रहेको बताए । जनताको पैसा कसैलाई खुसी पार्न वा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि वितरण गर्न नहुने भन्दै उनले करको रकम देश र जनताको हितमा मात्र खर्च हुनुपर्ने स्पष्ट पारे ।
यसैगरी मन्त्री तिमिल्सिनाले कानुनी संरचना सुधार र निर्माण सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । पुराना र समयसापेक्ष नभएका कानुनहरूलाई संशोधन गर्दै नयाँ आवश्यकता अनुसार कानुनी संरचना निर्माण गरिने उनको भनाइ छ ।
उनले संसद्लाई प्रभावकारी कानुन निर्माणको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए । दशकौँदेखि संशोधन हुन नसकेका कानुनहरूले विभिन्न क्षेत्रमा समस्या सिर्जना गरेको स्वीकार गर्दै उनले ती कानुनलाई समयानुकूल बनाउन सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको बताए । वर्तमान आवश्यकता र प्रविधिको विकाससँग मेल खाने नयाँ कानुन तर्जुमा गर्न मन्त्रालय लागिरहेको भन्दै उनले कतिपय पुराना कानुनले काम गर्न समेत कठिनाइ भइरहेको बताए ।
उनले कानुन निर्माणको क्रममा सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबिच आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिने जानकारी दिँदै तीन तहबिचको अनुभव आदानप्रदानले काम गर्न थप सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे।
