समाज कल्याण परिषद्को पुन:संरचना गरी सामाजिक विकास बोर्ड स्थापना गर्न सामाजिक संस्थाहरूको माग

काठमाडौं । विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूले समाज कल्याण परिषद्को पुन:संरचना गरी सामाजिक विकास बोर्ड स्थापना गर्न माग गरेका छन् ।

नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना, मानव अधिकारको संरक्षण, सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धन, सुशासन तथा समावेशी विकासका क्षेत्रमा क्रियाशील ३० भन्दा बढी नागरिक तथा सामाजिक संघसंस्थाका महासङ्घ तथा सञ्जालहरूले नियमन निकाय, वैदेशिक सहायता तथा नागरिक एवं सामाजिक संघसंस्थाहरूको भूमिकाबारे साझा धारणा सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

सरकारको शासकीय सुधार योजना, नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत समाज कल्याण ऐनद्वारा स्थापित समाज कल्याण परिषद् खारेज गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक भएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै ती संस्थाहरूले समाज कल्याण परिषद्को पुनर्संरचना गरी संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मर्म अनुसार स्वायत्त, स्वतन्त्र, समावेशी तथा अधिकारसम्पन्न ‘सामाजिक विकास बोर्ड’ स्थापना गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।

‘कुनै पनि सार्वजनिक निकायको पुनर्संरचना वा खारेजीजस्ता दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णयहरू गर्दा पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान, विकल्पहरूको विश्लेषण तथा सम्बन्धित सरोकारवाला पक्ष र आम नागरिकसँग व्यापक परामर्श र छलफल हुन आवश्यक छ भन्नेमा हामी दृढ छौँ,’ महासङ्घ तथा सञ्जालहरूको संयुक्त अपिलमा उल्लेख गरिएको छ।

नागरिक तथा सामाजिक संघसंस्थाहरूको संवैधानिक स्वतन्त्रता, सहभागिता तथा विकास साझेदारीको भूमिकालाई सुरक्षित राख्दै स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न सामाजिक विकास बोर्डमार्फत प्रभावकारी नियमन, समन्वय र सहकार्यको व्यवस्था गरिनु नै उपयुक्त र दिगो विकल्प हुने निष्कर्ष ती संस्थाहरूले निकालेका छन् ।

नेपालको राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणका विभिन्न चरणहरूमा राज्यका सहयात्रीका रूपमा कार्य गर्दै आएको स्मरण गराउँदै महासङ्घ तथा सञ्जालहरूले वैदेशिक सहायता तथा सरकारबाट सञ्चालित सामाजिक तथा विकास कार्यक्रमहरूमा नागरिक संगठनहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न समेत पनि माग गरेका छन् ।

‘सामाजिक क्षेत्रलाई राष्ट्रिय विकास, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक उद्यमशीलता, मानव अधिकार, सामाजिक न्याय तथा दिगो विकासका महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा मान्यता दिइनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ,’ अपिलमा भनिएको छ।

साथै, उनीहरूले नेपालको संविधानको धारा १७(घ) बमोजिम संघसंस्था खोल्ने तथा सञ्चालन गर्ने मौलिक अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न तथा नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने तथा संघसंस्था गठन गर्न पाउने स्वतन्त्रताको पूर्ण सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

यस्तो छ संयुक्त अपिल पत्र

नागरिक तथा सामाजिक संघसंस्थाहरूमार्फत हुने वैदेशिक सहयोगको परिचालन र नियमनसम्बन्धी नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्थाप्रति महासंघ एवं सञ्जालहरूको संयुक्त अपिल

२० जेठ २०८३
काठमाडौं ।

नेपालमा नागरिक तथा सामाजिक संघ संस्थाहरू लोकतन्त्रको स्थापना, मानव अधिकारको संरक्षण, सामाजिक न्याय र सुशासन प्रवर्द्धन र संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयन लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा लामो समयदेखि कृयाशील हुँदै आएको सर्वविदितै छ । हालै नेपाल सरकारले नागरिक तथा सामाजिक संघ संस्थाहरूसँग सरोकार राख्ने केही महत्वपूर्ण विषयहरूमा नीतिगत निर्णय लिइरहेकोप्रति नागरिक तथा सामाजिक संघ संस्थाहरूको ध्यानाकर्षण भएको छ । यसै सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, संवैधानिक अधिकार, सुशासन र पारदर्शितालाई प्रबर्धन गर्न र नागरिक तथा सामाजिक संघ संस्थाहरूको भूमिका थप सुदृढ बनाउन हामी नेपाल सरकारसमक्ष अपिल गर्दै साझा धारणा प्रस्तुत गर्दछौं ।

१.नागरिक तथा सामाजिक संघसंस्थाहरूलाई सहजिकरण र नियमन गर्दै आइरहेको समाज कल्याण परिषद्को पुनर्संरचना गरी संघीय संरचनाको मर्मअनुरूप अधिकारसम्पन्न, स्वायत्त, समावेशी तथा बहुपक्षीय प्रतिनिधिमुलक “सामाजिक विकास बोर्ड” कानुनी रूपमा स्थापना गरियोस् । प्रस्तावित सामाजिक विकास बोर्डमा सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, विज्ञ तथा विकास साझेदारहरूको सन्तुलित, समावेशी र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियोस्

२.नेपालको संविधानको धारा १७(घ) अनुसार संघसंस्था खोल्ने तथा सञ्चालन गर्ने मौलिक अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन गरियोस् । साथै, नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले प्रदान गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने तथा संघसंस्था गठन गर्न पाउने स्वतन्त्रताको पूर्ण सम्मान, संरक्षण र प्रबर्धन गरियोस् ।

३. नेपालको संविधान, संघसंस्था ऐन, २०३४, समाज कल्याण ऐन, २०४९, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायत प्रचलित कानुनी व्यवस्थाहरूले सुनिश्चित गरेको नागरिक तथा सामाजिक संघसंस्थाहको स्वतन्त्रता, संघसंस्था सञ्चालन गर्ने अधिकार तथा विधिसम्मत रूपमा संस्थाको सम्पत्ति परिचालन तथा भोगचलन गर्ने अधिकारको पूर्ण सम्मान गरियोस् ।

४. विकासको साझेदारको रूपमा रहेका नागरिक तथा सामाजिक संघ संस्थाहरूको संस्थागत भूमिका बढाउन र विकास साझेदारको भूमिकालाई बढावा दिने गरि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।

५. नागरिक तथा सामाजिक संघ संस्थासँग सम्बन्धित कुनै पनि नीति, कानुन तथा नियम बनाउँदा यथोचित अध्ययन अनुसन्धान र सम्बन्धित सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श, छलफल तथा सुझाव सुनिश्चित गरियोस् ।

६. नेपालको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरण तथा विकास प्रक्रियामा राज्यको सहयोगी बन्दै आएका नागरिक नागरिक तथा समाजिक संघसस्थाहरूलाई वैदेशिक सहायताबाट वा सरकारबाट सञ्चालन गरिने सामाजिक तथा विकासका कृयाकलापहरूमा सहभागी गराइयोस् । यस्तो कोष परिचालनलाई सहज, पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाइयोस् ।

७. वैदेशिक सहयोग तथा सामाजिक विकाससम्बन्धी सेवा, समन्वय, नियमन र अनुगमन प्रणाली पूर्ण रूपमा पारदर्शी, जवाफदेही तथा डिजिटल प्रविधिमा आधारित बनाइयोस् ।

८. राज्यका स्रोत, अवसर तथा सेवा प्रवाहमा नागरिक र सामाजिक संस्थाहरूको पहुँच बढाइयोस् । निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र विकास साझेदारहरूसँगको सहकार्यलाई प्रोत्साहन गरियोस् ।

९. सामाजिक क्षेत्रलाई राष्ट्रिय विकास, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक उद्यमशीलता, मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, सुशासन तथा दिगो विकासका प्रमुख साझेदारका रूपमा मान्यता प्रदान गरियोस् ।

महासङ्घ तथा सञ्जालहरू

गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल

नेपाल बार एसोसिएसन

नेपाल पत्रकार महासङ्घ

राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च (मानवधिकार एलायन्स)

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल

सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ नेपाल

दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घ

नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक महासङ्घ

युवा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल