काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दलहरूसँगको सहकार्यमा संविधान संशोधन गर्ने भएको छ ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उक्त जानकारी दिएका हुन् ।
उनले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको समान अपनत्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूसँगको संवाद र सहकार्यका आधारमा संविधान संशोधनका साझा विषय पहिचान गरी संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गरिने घोषणा गरे ।
त्यस्तै भूमिको स्वामित्व र उपयोगबीच सन्तुलन कायम हुने गरी असुरक्षित स्थानमा बसोबास गर्ने भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि सुरक्षित र उचित बसोबासको व्यवस्थापन गर्ने बताए ।
त्यस्तै सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी ‘सफ्टवेर’ ‘डिजिटल’ सेवालाई प्रवर्द्धन गर्ने भएको छ ।
सरकारले साइबर सुरक्षा, हरित कम्प्युटिङ र एआई कम्पुटेसन निर्यातलाई प्रवर्द्धन गरिने, ‘डिजिटल पार्क’ उच्च क्षमताका ‘डेटा सेन्टर’ र सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार विकास गरी नेपाललाई ‘टेक हब’का रूपमा अघि बढाइने राष्ट्रपति पौडेलले उल्लेख गरेका छन् ।
