काठमाडौं । सोमबार संघीय संसद्का दुवै सदनमा यस अघि सरकारले जारी गरेका अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैको बैठक दिउँसो २ बजे बस्दैछ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश पेस गर्ने छन् ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पेस गर्ने छन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश गर्ने छन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पेस गर्ने छन् ।
संविधानको धारा ११४ अनुसार सरकारले संसद अधिवेन नरहेका बेला अध्यादेश ल्याउन सक्दछ । त्यसरी ल्याएको अध्यादेश संसद्को अधिवेशन आह्वान भएपछिको पहिलो बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीले पेस गर्नुपर्छ ।
त्यसपछि सांसदहरूले चाहेको खण्डमा अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना दिन सक्दछन् ।
यस्तो व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ९५ र राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम ८९ मा छ । ‘अध्यादेश अस्वीकार गरियोस्भन्ने प्रस्ताव पेस गर्न चाहने सदस्यले त्यस्तो सूचना अध्यादेश पेश भएको दुई दिनभित्र महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनु पर्नेछ’ प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ९५ को उपनियम १ मा भनिएको छ ।
यस्तो सूचना दिँदा अध्यादेश अस्वीकृत गर्नु पर्नाको कारण समेत उल्लेख भएको हुनु पर्दछ ।
विपक्षीको विरोध
अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव विपक्षीले पेस गर्ने गर्दछन् । यसपटक पनि सरकारले संसद् अधिवेशन नबोलाएर सरकारले अध्यादेश ल्याएको भनेर विपक्षी दलहरूले विरोध गरिरहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दुई सिट कम दुई तिहाइ बहुमतमा छ । यसकारण प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ दललले रोक्न नचाहेको खण्डमा अध्यादेश अस्वीकृतको सूचना पास हुने सम्भावना कम छ ।
तर राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको उपस्थिति नै छैन । राष्ट्रिय सभाका ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा एमाले अध्यादेशको विरोधमा छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले पनि सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा अध्यादेश पेस भएपछि अस्वीकृतको सूचना दिन सक्दछन् ।
यदि कुनै एउटा सभाबाट समेत अध्यादेश अस्वीकृत भयो भने त्यो निश्कृय हुनेछ ।
‘संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ,’ संविधानको धारा ११४ मा छ ।
‘तर त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वत: निष्क्रिय हुनेछ’ संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ मा छ ।
अर्थात्, राष्ट्रिय सभामा रहेका ठूला दलहरू एक भए भने अध्यादेश अस्वीकृत समेत हुन सक्दछ ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका २४, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १७, नेकपा एमालेका १०, जनता समाजवादी पार्टीका २, लोसपा र राष्ट्रिय सभाका एक/एक जना र मनोनित दुई जना रहेका छन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने एक जना सदस्यको पद रिक्त छ ।
अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत भएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिन भित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर दुवै सदनबाट पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट समेत प्रमणीकरण भएर ऐनमा रुपान्तरित भइसक्नुपर्छ । अन्यथा, अध्यादेश स्वत: निष्क्रिय हुन्छ ।
