काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) ले गरिब, विपन्न तथा सुकुमबासी समुदायमाथि सरकारले गरेको अमानवीय र असंवेदनशील व्यवहारप्रति कडा आपत्तिसहित घोर भर्त्सना प्रकट गरेको छ ।
सुकुमबासीहरुलाई बलपूर्वक हटाउने प्रयास रोक्न माग गर्दै एमालेले बल प्रयोग, राज्यको संस्थागत धम्की तथा संवादविहीन एकपक्षीय निर्णयहरू मानवीय तथा कानुनी दुवै दृष्टिले अनुपयुक्त र आपत्तिजनक भएको जनाएको छ ।
‘यसको न्यायोचित र दीर्घकालीन समाधानका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगको गठन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन, नापजाँच र जग्गा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको विषय हामी स्मरण गराउन चाहन्छौँ’, एमालेले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेकपा एमालेका प्रेस संयोजक मीनबहादुर शाहीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विकल्पविना सुकुम्वासी हटाउने सरकारको कदमलाई नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको ठाडो उल्लङ्घन समेत भनिएको छ ।
एमालेले सुकुमबासी समस्या सामाजिक र आर्थिक विषय समेत भएकाले यसलाई बल प्रयोग गरेर नभई संवाद र वैज्ञानिक भूमि सुधारका माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
‘तर्सथ,सुकुम्बासी हटाउन बल प्रयोग गर्ने कार्य रोक्न, प्रभावित समुदायसँग संवाद गर्न, दीर्घकालीन समाधानका लागि वैज्ञानिक भूमि सुधार तथा सुकुम्बासी व्यवस्थापन नीति कार्यान्वयन गर्न नेकपा (एमाले) माग गर्दछ’, एमालेले भनेको छ,‘स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबिच समन्वय गरी मानवीय र न्यायोचित समाधान खोज्न हामी माग गर्दछौँ ।’
