काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता महेश बर्तौलाले प्रतिनिधिसभाको नियमावली मस्यौदामा समावेश केही प्रावधानप्रति असहमति जनाएका छन्।
निवर्तमान प्रमुख सचेतक समेत रहेका बर्तौलाले प्रस्तावित नियमावलीको एक व्यवस्थाले संवैधानिक सीमालाई उल्लङ्घन गर्न सक्ने बताए।मस्यौदा समितिले तयार पारेको नियमावली हालसम्म सभाबाट पारित भइसकेको छैन।
उनले भने, ‘प्रस्तावित नियमावलीको नियम २५९ मा “प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सभा, समिति र सदस्यका हकमा यो नियमावली सङ्घीय कानुनका रूपमा रही विशेष कानुन सरह लागू हुनेछ” भन्ने व्यवस्था समावेश गरिएको देखिन्छ, जुन प्रारम्भिक दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण तथा विधिक सन्तुलन विपरीत रहेको प्रतीत हुन्छ । प्रतिनिधिसभाको नियमावलीद्वारा प्रचलित कानुनलाई चुनौती दिन नसकिने विषय विधिशास्त्रीय तथा संवैधानिक दृष्टिले स्पष्ट छ।’
उनले प्रतिनिधिसभाको नियमावलीले प्रचलित कानुनलाई प्रतिस्थापन वा निष्प्रभावी पार्न नसक्ने जिकिर गरे।
उनले थपे, ‘नियमावली मूलतः आन्तरिक कार्यविधि सम्बन्धी दस्तावेज हो, जसले सदन सञ्चालन, बैठक व्यवस्थापन तथा समितिहरूको कार्य प्रक्रियालाई मात्र नियमन गर्छ।’
सांसदहरूलाई प्रचलित कानुन भन्दा माथि राख्ने वा कानुनी जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति दिने कुनै पनि व्यवस्था लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय परम्परा र विधिको शासनको सिद्धान्त विपरीत हुने बताए।
नेपालको संविधानको धारा १०४ (१)ले सङ्घीय संसद्का प्रत्येक सदनलाई आफ्ना कार्य सञ्चालनका लागि नियमावली बनाउने अधिकार दिएको भए पनि उक्त अधिकार कार्यविधिगत सीमाभित्र मात्र रहेको उनको भनाइ छ।
नयाँ नियमावली पारित गर्दा संवैधानिक सीमा, विधिको शासन तथा स्थापित संसदीय अभ्यासलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने बताए।
हालसम्मको संसदीय अभ्यासका आधारमा कार्य सञ्चालनलाई अझ प्रभावकारी, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक प्रावधानहरू समेटेर नियमावली परिष्कृत गर्नुपर्ने सुझाएका छन्।
