काठमाडौँ । अभिनेत्री तथा गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीकी नेतृ निशा अधिकारी मल्लले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको नाममा अबोध बालबालिकालाई ‘ह्युमन शिल्ड’ (मानवीय ढाल) को रूपमा प्रयोग गरिनु गम्भीर अपराध भएको टिप्पणी गरेकी छन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै निशाले जेनजी आन्दोलनका योजनाकारहरूमाथि प्रश्न उठाउँदै स्कुले पोसाकमै विद्यार्थीलाई सडकमा उतार्न कसले प्रोत्साहन गर्यो भनी जिज्ञासा राखेकी हुन् ।
‘सुरक्षा निकायलाई धोका दिने गरी निर्दोष र शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भन्दै मार्केटिङ गरियो, तर भित्री रूपमा बालबालिकालाई सुरक्षा घेराको रूपमा प्रयोग गरियो,’ उनले लेखेकी छन् । अरूका छोराछोरीलाई विद्यालयको पोसाकमा आन्दोलनमा लैजाने अधिकार कसैलाई नभएको भन्दै उनले यसले सुरक्षा निकाय र सर्वसाधारणमा समेत भ्रम पैदा गरेको उल्लेख गरेकी छन् ।
यदि र्याली साँच्चिकै शान्तिपूर्ण थियो र प्रहरीसँग भिड्ने मनस्थिति थिएन भने विद्यार्थीलाई किन ढाल बनाइयो भन्ने उनको मुख्य प्रश्न छ । आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्षबाट भएको दमनलाई जघन्य अपराधको संज्ञा दिँदै उनले दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग गरेकी छन् ।
उनले कारबाहीको प्रक्रिया पहिलो दिनका योजनाकारदेखि लिएर २४ गतेका अराजक तत्वहरू सम्म पुग्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । वर्तमान सरकारले जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि यो घटनामा न्याय अधुरो रहेमा यस्ता अराजक फर्मुलाहरू पुनः प्रयोग हुन सक्ने चेतावनी निशाले दिएकी छन् ।
उनले कार्की आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन अनुसार तत्काल कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरेकी छन् । साथै, मुलुकको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस यस्तो गम्भीर विषयमा मौन रहेको भन्दै उनले आलोचना समेत गरेकी छन् ।
सत्यको पक्षमा बोल्दा गाली गर्नेहरूलाई अन्यायको विरुद्ध पनि आवाज उठाउने आँट गर्न उनले चुनौती दिएकी छन् ।
उनले लेखेकी छन् :
स्कुलका विद्यार्थीलाई स्कुल युनिफर्ममा आउन प्रोत्साहन कसले गर्यो? किन गर्यो? ह्युमन शिल्ड किन चाहियो? यो कुराले दुइटा कुरा बिगार्यो।
१) सुरक्षा निकायलाई धोका भयो। ‘इनोसेन्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट हुन्छ’ भनेर मार्केटिङ गरियो। नागरिकहरूमा पनि भ्रम पैदा भयो। अरूको छोरा–छोरीलाई स्कुल युनिफर्ममा आन्दोलनमा लिएर जाने अधिकार कसले दियो?
२) पीसफुल प्रोटेस्टलाई ह्युमन शिल्ड किन चाहियो? यदि पुलिस फोर्ससँग आक्रामक रूपमा भिड्ने मनस्थिति छैन र यो साँच्चिकै पीसफुल र्याली हो भने स्कुल युनिफर्म किन चाहियो?
त्यसपछि राज्यले जे गर्यो त्यो त जघन्य अपराध गर्यो। कारबाही हुनुपर्छ। कारबाही पहिलो दिनका योजनाकारहरूदेखि सुरु हुनुपर्छ। २४ गतेका सबै अराजक तत्त्वहरूलाई पनि हुनुपर्छ।
अहिलेको सरकारले जति राम्रो काम गरे पनि, यो न्याय अधुरो हुन दियो भने यो अराजक फर्मुला फेरि प्रयोग हुँदैन भन्न सकिँदैन।
कार्की आयोगको प्रतिवेदन र NHRC को प्रतिवेदन अनुसार काम होस्। विपक्ष कहाँ छ हाम्रो देशमा? नेपाली कांग्रेस के हेरेर बसिरहेको छ?
जुन मानिसलाई डर छैन, त्यही मानिसले अन्ततः सत्य–तथ्य बाहिर आओस् भनेर आवाज उठाउँछ।
निर्दोष मानिसले न्याय माग्दा गाली गर्ने हिम्मत राख्नेहरूले, अन्यायको विरुद्ध आवाज उठाउने आँट पनि गर्नुपर्ला।
