काठमाडौँ । मुलुककै पहिलो आधुनिक सडक सुरुङमार्ग ‘नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग’ सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी चिनियाँ र नेपाली कम्पनीको संयुक्त उपक्रम (जेभी) ले पाउने निश्चित भएको छ । आर्थिक मूल्याङ्कनमा सबैभन्दा कम रकम कबोल गरेकाले चिनियाँ सरकारी कम्पनी चोङक्विङ युसिन रोड एण्ड ब्रिज डेभलपमेन्ट र नेपाली कम्पनी एआरटी कन्स्ट्रक्सन (युसिन–एआरटी जेभी)ले यसको जिम्मेवारी पाउने निश्चित भएको हो।
सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि आह्वान गरिएको टेन्डरमा सहभागी १० कम्पनीमध्ये ७ वटा प्राविधिक रूपमा योग्य ठहरिएका थिए । तीमध्ये लागत अनुमानभन्दा करिब ४० प्रतिशत कम रकम प्रस्ताव गरेपछि युसिन–एआरटी जेभीले आगामी ५ वर्षका लागि सञ्चालनको ठेक्का पाउने भएको हो । यस जेभीले करिब १ अर्ब १० करोड रुपैयाँमा सुरुङमार्गको सञ्चालन, व्यवस्थापन र मर्मतसम्भारको प्रस्ताव गरेको छ ।
नागढुङ्गा सुरुङमार्ग आयोजना प्रमुख सौजन्य नेपालका अनुसार केही दिनमा ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको आधिकारिक घोषणा गरिने छ । ‘आर्थिक प्रस्ताव खोलिसकिएको छ र युसिन–एआरटी जेभी सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने (लोएस्ट बिडर) कम्पनीका रूपमा देखिएको छ,’ नेपालले भने, ‘अब सडक विभागका महानिर्देशकबाट स्वीकृतिको प्रक्रिया पूरा गरी आगामी १–२ दिनभित्रै आशयको सूचना जारी गरिने छ ।’
आयोजनाले चैत मसान्तभित्र सम्पूर्ण कागजी प्रक्रिया र सम्झौताका काम टुङ्ग्याउने लक्ष्य राखेको छ । वैशाख महिनाभित्र कर्मचारीहरूको छनोट, तालिम र सुरुङमार्गमा गाडीको परीक्षण सुरु गरिने तयारी छ । सबै प्रक्रिया व्यवस्थित रूपमा अघि बढे आगामी जेठ अन्तिम सातादेखि सुरुङमार्ग सर्वसाधारणका लागि औपचारिक रूपमा खुला हुने आयोजना प्रमुख नेपालले जानकारी दिए ।
‘लो बिडिङ’ले सञ्चालनमा संशय, यस्ता छन् सञ्चालनका जिम्मेवारी
प्रतिस्पर्धामा रहेका समानान्तर निर्माण सेवा, कालिका ग्रुप र अन्य ठुला अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले लागत अनुमानको करिब ३० प्रतिशतसम्म घटेर प्रस्ताव हालेका थिए । तर, युसिन–एआरटी जेभीले ४० प्रतिशत कममा काम गर्ने कबोल गरेपछि आयोजनाका अधिकारीहरूमा भने केही संशय पैदा भएको छ ।
नेपालको सार्वजनिक खरिदमा ‘लो बिडिङ’ (न्यून कबोल) पछि कामको गुणस्तर खस्कने समस्या व्याप्त रहेकाले यस सुरुङमार्ग सञ्चालनमा चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने सरोरकारवालाको तर्क छ ।
सञ्चालनका लागि ठेक्का पाउने कम्पनीले ५ वर्षसम्म सुरुङमार्ग मर्मत सम्भारका साथै काठमाडौँ र धादिङतर्फको २.८ किलोमिटर पहुँच सडकको समेत रेखदेख गर्नुपर्नेछ । सुरुङभित्र सवारीको चाप र गति नियन्त्रण गर्ने, आगलागी वा दुर्घटना हुँदा तत्काल उद्धारका लागि ‘रेस्क्यु टोली’ तयारी अवस्थामा राख्ने र भेन्टिलेसन तथा प्रकाश व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कम्पनीकै हुनेछ ।
सुरुङमार्ग सुरक्षित बनाउन सुरक्षामा ६४ जना र टोल (शुल्क) उठाउन ५४ जनासहित कुल १५० जना जनशक्ति परिचालन गरिनेछ । सुरुङबाट सङ्कलन हुने टोल सडक बोर्ड नेपालको खातामा जम्मा हुनेछ भने सञ्चालन खर्च सरकारले बेहोर्ने उल्लेख छ । अहिले दुई/तीन पाङ्ग्रे बाहेकका सवारीलाई प्रवेश अनुमतिका साथै प्रवेश शुल्कसमेत तोकिसकेको छ ।
६ महिनासम्म तीन प्रकारले टोल ट्याक्स सङ्कलन गरिने
नागढुङ्गा सुरुङमार्गमा आधुनिक र वैज्ञानिक टोल शुल्क (सडक दस्तुर) सङ्कलन प्रणाली लागु गरिने भएको छ । सडक बोर्ड नेपालका कार्यकारी निर्देशक गणेशबहादुर केसीका अनुसार सुरुङमार्गमा यात्रालाई सहज बनाउन सुरुमा नगद भुक्तानी, डिजिटल र अटोमेटेड (आरएफआईडी) गरी तीन प्रकारका प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ ।
बोर्डले यस प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा ‘क्यास–लेस’ र प्रविधिमैत्री बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको छ । सुरुङमार्गमा छिमेकी मुलुक भारतको जस्तै नेपालमा ‘ह्याण्ड–ट्याग’ (प्रिपेड कार्ड) प्रणाली अर्थात् सवारीसाधनको विन्डस्क्रिन (अगाडिको सिसा) मा एउटा आरएफआईडी चिप टाँसिनेछ । गेटमा रहेको सेन्सरले उक्त चिपलाई स्क्यान गर्नेछ र सवारीसाधन नरोकीकन प्रिपेड खाताबाट स्वतः शुल्क कटौती हुनेछ ।
‘म्यानुअल प्रणालीमा लामो लाइन लाग्ने र डिजिटल प्रणालीमा पनि सवारी रोक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ कार्यकारी निर्देशक केसीले भने, ‘तर आरएफआईडी प्रणालीले १० देखि ३० सेकेन्डमै प्रक्रिया पूरा गरी गेट स्वतः खोल्नेछ, जसले समय र इन्धन दुवै बचत गर्छ ।’
बोर्डले डिजिटल र अटोमेटेड प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न शुल्कमा भिन्नता ल्याउने भएको छ । एन–ट्याग वा प्रविधि जडान गर्ने सवारीलाई न्यून शुल्क (उदाहरणका लागि १५० रुपैयाँ) लाग्नेछ भने नगद बुझाएर यात्रा गर्न चाहनेलाई जरिवाना स्वरूप केही बढी शुल्क (करिब २५० रुपैयाँसम्म) लाग्न सक्ने केसीले जानकारी दिए ।
बैंकमार्फत पाइनेछ चिप वा ह्यानट्याग, ५ बैंक अन्तिम प्रतिस्पर्धामा
नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई टोल ट्याक्स सङ्कलनका लागि यस्ता आरएफआईडी चिप वा प्रिपेड कार्ड जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइसकेको छ । हाल ग्लोबल आइएमई, नबिल, कुमारी, माछापुच्छ्रे र एनएमबी बैंक यो प्रक्रियाको अन्तिम प्रतिस्पर्धामा छन् ।
सवारीधनीले बैंकमार्फत चिप वा ह्यान–ट्याग प्राप्त गर्नका लागि सवारी दर्ता प्रमाणपत्र, फोटो र अद्यावधिक गरिएको केवाइसी कागजात बुझाउनुपर्नेछ । भारतमा आरएफआईडी प्रणाली लागु भएपछि टोल सङ्कलनमा सहजता आएको र राजस्व सङ्कलन वृद्धि भएको छ । नेपालमा पनि यो प्रणाली पूर्ण रूपमा लागु भएपछि राजस्व चुहावट रोकिने र सडक मर्मत सम्भारका लागि पर्याप्त कोष जम्मा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सुरुवाती चरणमा धेरै सवारीसाधनमा चिप जडान भइनसकेकाले केही ट्राफिक जाम हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसैले बोर्डले ६ महिनासम्म वैकल्पिक प्रणाली (नगद र स्क्यानिङ) पनि सञ्चालन गर्नेछ । तर, दीर्घकालमा यो प्रणालीले नागढुङ्गाको जाम हटाउने, समय र इन्धन बचत गर्ने र सुरुङमार्गको यात्रालाई विश्वस्तरीय बनाउने निश्चित छ । नागढुङ्गाको सफलतापछि देशभरका अन्य टोल गेटहरूमा पनि यही ‘इलेक्ट्रोनिक टोल कलेक्सन’ प्रणाली विस्तार गरिने सडक बोर्डले जनाएको छ ।
पश्चिम पोर्टलको काम वैशाख अन्तिममा सकिने
हाल सुरुङमार्गको भौतिक निर्माण ९८ प्रतिशत छ । धादिङतर्फको पश्चिम पोर्टलमा टोल प्लाजा निर्माण र पहिरो नियन्त्रणको काम अहिले धमाधम भइरहेको छ । पहिरो रोकथामको काम वैशाखसम्म सम्पन्न हुने आयोजना प्रमुख नेपालको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘पहिरो रोकथामको काम द्रुत गतिमा चलिरहेको छ । यो काम वैशाखसम्म पुगे पनि सुरुङभित्र गाडी चल्नलाई यसले अवरोध नगर्ने गरी हामीले तयारी गरिरहेका छौँ ।’
साथै उक्त काम सकिनु अघि त्यसले सुरुङमार्ग सञ्चालनमा कुनै अवरोध नगर्ने आयोजनाले जनाएको छ । चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको युसिन कम्पनीको अनुभव र नेपाली साझेदारको सहकार्यले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुरुङमार्ग व्यवस्थापनको अनुभव भित्रिने आयोजनाको अपेक्षा छ ।
