काठमाडौं । वित्तीय प्रणालीमा शंकास्पद कारोबार ह्वात्तै बढेको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाईले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ (सन् २०२४/२५) को वार्षिक प्रतिवेदनमा एक वर्षमै ३० प्रतिशतले शंकास्पद कारोबार बढेको उल्लेख छ।
उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ– आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा गो-एएमएल प्रणालीमार्फत वित्तीय सूचना संकलन उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा गो–एएमएलमा आबद्ध सूचक संस्थाहरूको सङ्ख्या एक हजार ६३९ रहेकामा आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा तीन हजार ४९७ पुगेको छ । सोही अवधिमा इकाईले नौ हजार ५६५ वटा शङ्कास्पद कारोबार तथा गतिविधि प्रतिवेदन प्राप्त गरेको छ । यो आँकडा अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ३० प्रतिशतले बढी हो ।
प्रतिवेदनले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, आतङ्कारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण तथा आमविनाशका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा हुने वित्तीय लगानी निवारण (एएमएल/सिएफटी) का सम्बन्धमा इकाईले गरेका नीतिगत र सञ्चालनगत कार्य तथा कार्यक्रमको विवरण उल्लेख गरेको छ । इकाईमा प्राप्त हुने शङ्कास्पद कारोबारको प्रतिवेदन र तिनको विश्लेषण एवम् प्रेषित तथ्याङ्ग, आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयसम्बन्धी विवरणसँगै आगामी रणनीतिक प्राथमिकतालाई पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
इकाईले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सूचनाको सुरक्षा, गोपनीयता तथा प्रयोगसम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गरिएको जनाएको छ । त्यस्तै, ‘गो–एएमएल अपरेसन गाइडलाइन’ जारी तथा अद्यावधिक गर्ने, शङ्कास्पद कारोबार र सीमा कारोबारसम्बन्धी मार्गदर्शन अद्यावधिक गर्ने लगायतका कार्यहरू सम्पन्न गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । साथै, इकाईले वर्षभरि नै सूचक संस्था, नियामकीय निकाय, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय तथा अन्य सरोकारवाला संस्थाका लागि लक्षित क्षमता विकास, अभिमुखीकरण र सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाइएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा इकाईमा प्राप्त प्रतिवेदनहरूको विश्लेषणसमेत करिब ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । विश्लेषणपश्चात् इकाईले ८४५ वटा शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधिमा आधारित वित्तीय जानकारी नेपाल प्रहरी, आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग तथा अन्य सम्बन्धित कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूमा सम्प्रेषण गरेको जनाइएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा इकाईले विदेशी वित्तीय जानकारी इकाईसँग ६४ वटा सूचना आदानप्रदान गरेको छ । यसबाट सीमापार वित्तीय कारोबारबाट हुने जोखिम, अन्तरदेशीय अपराध सञ्जाल, साइबर ठगी र नयाँ प्रकृतिका अपराध प्रवृत्तिविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हुने सहकार्यलाई थप मजबुत र विस्तार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
