विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले पत्रकारहरूसँग सहमति नगरी कोशी प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अगाडि नबढ्ने बताएका छन् ।
उनले प्रदेशका पत्रकार र मिडियाहरूको विकास र संवर्धनका लागि विधेयक प्रदेश सभामा सरकारले दर्ता गराएको भए पनि छलफलको कमी र बुझाइमा एकरूपता हुन नसक्दा समस्या भएको बताए । उनले समस्या हुँदा हुँदै पनि सरकार जबरजस्ती रूपमा विधेयक पास गरेर जानु पर्छ भन्नेमा नरहेको बताए ।
उनले भने, असमझदारी हुँदा हुँदै सरकार कुनै असमझदारीमा जाने,अनुचित अडान राख्ने, पत्रकारहरूसँग द्धन्दमा उत्रने कुनै मनाशय छैन ।
प्रदेश सभामा रहेको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिबाट आम सञ्चार विधेयक पास भएपछि नेपाल पत्रकार महासंघको कोशी प्रदेशको नेतृत्वमा पत्रकारहरू विधेयकको विरोधमा आन्दोलित हुँदै आएका छन् । विधेयकमा रहेका दण्ड जरिवाना र प्रसारणमा रोक जस्ता दफा संशोधन गर्न माग राख्दै पत्रकार महासंघले विभिन्न खाले आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
मन्त्री भण्डारीले सरोकारवालाहरूको विरोध रहँदा रहँदै सरकारले यो विधेयकलाई प्रदेश सभाको कार्यसूचीमा राखेर पास गरियोस् भन्ने प्रस्ताव नलगेको बताए । उनले भने, जबसम्म पत्रकार साथीहरू र हाम्रो बिचमा एउटा समझदारी बन्दैन सकारात्मक वातावरण बन्दैन तब सम्म जबरजस्ती यो सरकारले विधेयकलाई अगाडि बढाउँदैन । विभागीय मन्त्रीको हिसाबले म सभामा पेस गर्दिन । उनले विधेयकमा भएका व्यवस्थाहरूका विषयमा पत्रकारहरूसँग बुझाइमा एकरूपता बनाउन वार्ता र संवाद गर्न सरकार तयार रहेको बताए।
उनले विधेयकमा भएका व्यवस्थाहरूको बारेमा छलफलका माध्यमबाट एकरूपतामा पुगी सकेपछि मात्रै विधेयक पास गर्न सभामा प्रस्तुत गर्ने बताए । उनले भने, हामी पत्रकारहरूको समस्या र उनीहरूको वृत्ति विकासका लागि गम्भीर छौ । यही सदनबाट छलफल र सहमतिबाट विधेयकमा बुझा बुझ नभएका विषयको हल खोजेर पास गरेर जान्छौ ।
प्रदेश सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री भण्डारीले २०८१ साल माघ १८ गते प्रदेश सभामा यो विधेयक दर्ता भएको थियो । विधेयक दर्ता भएपछि नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस चौतारी, प्रेस युनियन, प्रेस सेन्टर, समाजवादी प्रेस सङ्गठनले संयुक्त रूपमा विधेयकमा भएका केही दफाहरू संशोधन गर्न माग राखेका थिए ।
पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा विधेयकमा भएका केही दफाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुने भन्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, प्रदेश सभामा रहेका संसदीय दलका नेताहरू, सचेतकहरू र सभामुखलाई समेत ध्यानाकर्षण बुझाइएको थियो । ध्यानाकर्षण बुझाउँदै संशोधन गर्न माग राख्दा समेत न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिले विधेयक पास गरेको थियो ।
समितिमा नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मन्त्री उद्धव थापा,पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शम्सेर राई , पूर्व मन्त्री रामकुमार खत्री सदस्य छन् । यस्तै समितिमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सचेतक गीता तिम्सिना, गोम्बु शेर्पा सदस्य रहेका छन् ।
एमालेका तर्फबाट समितिका सभापति कमला दर्नाल सहित पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लिलावल्लभ अधिकारी, रमेश कुमार बस्नेत, इन्द्रमणी पराजुली, शिला दीक्षित र ललिता कुमारी चौधरी सदस्य रहेका छन् । समितिमा रहेका सदस्यहरूले पत्रकारले राखेको चासो र चिन्ताको बिषय दण्ड जरिवाना र प्रसारणमा रोक लगाउने दफा सर्व सम्मत पास गरेका हुन् ।
सभामा गइसकेपछि सभाको दायित्व
प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री भण्डारीले सभामा दर्ता भएपछि विधेयक सभा र समितिको सम्पत्ति भएको बताउँछन् । उनले यसमा सरकारले आफूले राखेका प्रवाधानहरुको बारेमा जवाफ दिने हो । राख्ने नराख्ने बिषय सभा र समितिको हो ।
उनले भने,समितिले छलफल गरेर सर्वसम्मत पास गरेको विषयलाई जोडेर सरकार प्रेस विरोधी भएको भाष्य बनाउन खोजिएको छ । यसमा सरकारको कुनै दोष छैन । उनले आफूले लगेका दफाहरूमा समेत संशोधन गर्दै दण्ड जरिवानालाई थप कडाइ गरिएको बताए ।
मन्त्री भण्डारीले भने, समितिमा सरकारको कुनै हस्तक्षेप पनि छैन । यो गर्नु पर्छ त्यो गर्नु पर्छ भनेर समितिलाई भनेको पनि छैन । निर्देशन पनि गर्दैन । तर अहिले सरकारले ल्यायो भनेर हल्ला पिटाइएको छ । मन्त्री भण्डारीले विधेयक कस्तो बनाउने रु कस्ता कस्ता बिषय सम्बोधन गर्ने भन्ने पूर्ण अधिकार समितिसँग रहेको बताए ।
