कञ्चनपुर । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कञ्चनपुरमा आरक्ष पीडितहरूको माग सम्बोधनका लागि वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्न र आमरण अनशनरत व्यक्तिहरूको जीवन रक्षा गर्न सरकारका तीनै तहलाई आग्रह गरेको छ।
आयोगका अनुसार कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर, मदनचोकमा आरक्ष पीडित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष जयबहादुर रोकाया र रणबहादुर बम साउन २२ गतेदेखि आमरण अनशनमा बसेका छन्। उनीहरूले आरक्ष पीडितलाई क्षतिपूर्ति, ढक्का र तारापुरलगायतका बस्तीका लागि बसोबासको व्यवस्था, आरक्ष पीडितलाई द्वन्द्वपीडित घोषणा र निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा उपलब्ध गराउने माग राखेका छन्।
आयोगको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीद्वारा गरिएको अनुगमनमा अनशनरत व्यक्तिहरू ज्येष्ठ नागरिक भएको र उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था दिनप्रतिदिन नाजुक बन्दै गएको जानकारी गराइएको छ।
आयोगले संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हक तथा मानव अधिकार — जस्तै सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, सम्पतिको हक, शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य, आवास, महिला, बालबालिका, दलित र ज्येष्ठ नागरिकका हक — आरक्ष पीडितका हकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेको उल्लेख गरेको छ। साथै, मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रअन्तर्गत जीवन धान्ने उपायबाट कसैलाई वञ्चित गर्न नपाइने प्रावधानलाई स्मरण गराएको छ।
आयोगले विवादको विषयमा वार्ता र सहमतिका माध्यमबाट छिटो निष्कर्षमा पुग्न आग्रह गर्दै अनशनरत पक्षलाई पनि आफ्ना मागबारे छलफल, वार्ता र कानूनी बाटो अवलम्बन गर्न अपील गरेको छ।
