काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले समावेशी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मुल उपलब्धिलाई नै धरापमा पार्ने गरी राज्यले गर्ने असमावेशी नियुक्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ।
साउन २२ गते न्याय परिषद्ले गरेको उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको नियुक्ति सम्बन्धी असमावेशीपूर्ण निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको हो। जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘राज्यले गर्ने प्रायः सबै संवैधानिक नियुक्तिहरु असमावेशी हुने गरेका छन्।
प्राज्ञहरुको नियुक्ति, संबैधानिक निकाय र आयोग, राजदूत वा विश्वविद्यालयको नियुक्तिहरु समावेशी हुन सकेनन् । यस्ता नियुक्तिहरुमा मधेशी, आदिवासी जनजाती, थारु, महिला, मुस्लिम, अल्पसंख्यक समुदाय र पिछडावर्ग आदि समुदायलाई उपेक्षा गरिएको छ ।’ सरकारको यो कार्यले राज्यको एकल जातीय चिन्तन र नश्लवादी सोच स्पष्ट रुपले देखिएको बताएका छन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘समावेशी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मुल उपलब्धिलाई नै धरापमा पार्ने गरी राज्यले गर्ने असमावेशी नियुक्तिप्रति हाम्रो सदैव विरोध रहन्छ । विधानको भावना र समावेशीताको सिद्धान्तको मर्म र भावना विपरित भएका निर्णयप्रति खेद प्रकट गर्दै जसपा नेपाल यस्ता विभेदपूर्ण र असमावेशीपूर्ण निर्णय मान्न बाध्य नहुने जानकारी समेत गराउन चाहन्छ।’
