सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोग ०८१ पुस ३ गतेदेखि अध्यक्षविहीन अवस्थामा छ । तत्कालीन अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्यायले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएपछि उक्त पद रिक्त भएको हो ।
लामो समयदेखि आयोगको अध्यक्ष पद रिक्त रहँदा कतिपय अवस्थामा नीतिगत समस्या झेल्नु परेको आयोगकै कर्मचारी बताउँछन् । लोक सेवा सम्बन्धी ऐन जारी भएपछि ०७७ फागुन ६ गते आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति भएका थिए । अध्यक्षमा उपाध्याय, सदस्यमा बसन्ती कुमारी सिंह (शाही) र भक्तबहादुर खड्का नियुक्त भएका थिए ।
आयोगका प्रवक्ता पदमबहादुर बुढाका अनुसार हाल आयोगका सदस्य बसन्ती कुमारी सिंह (शाही)ले कार्यवाहक अध्यक्षको रूपमा काम गरिरहेकी छन् । ‘अध्यक्ष नहुँदा काम नै रोकिएको अवस्था त छैन, हाम्रो वार्षिक कार्ययोजना अनुसारका काम चलिरहेका छन्,’ प्रवक्ता बुढाले भने, ‘तर आयोगमा तीन सदस्यीय पदाधिकारीको व्यवस्था गर्नुको उद्देश्य भनेकै राय बाझिएको अवस्थामा बहुमतबाट निर्णय गर्नका लागि हो । अहिले दुई जनामात्र हुँदा कहिलेकाहीँ समस्या पर्न सक्छ ।’
आयोगका अध्यक्षको पदावधि ६ वर्षको हुने भए पनि उपाध्याय उमेर हदका कारण चार वर्षमै सेवानिवृत्त भएका हुन् । उनीसँगै नियुक्त भएका अर्का सदस्य खड्का पनि यसअघि नै सेवानिवृत्त भइसकेका छन् । यद्यपि, खड्काको स्थानमा भक्तबहादुर ढकाल ०८१ जेठमा नियुक्त भइसके ।
अध्यक्ष पद भने अहिलेसम्म रिक्त छ । प्रवक्ता बुढा अध्यक्ष पद रिक्त हुँदा संस्थाको नेतृत्व र गरिमामा असर पर्नसक्ने बताउँछन् । ‘संस्थाको प्रमुख हुनु र नहुनुमा फरक त परिहाल्छ,’ उनले भने ।
अध्यक्ष नियुक्तिको अधिकार प्रदेश सरकारसँग छ । आयोगले अध्यक्षको पद छिटो पूर्ति गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको पनि प्रवक्ता बुढाले बताए । ‘हामीले समय–समयमा अध्यक्ष पदमा छिटो नियुक्ति भए हुन्थ्यो भनेर कुरा उठाइरहेका छौँ, तर यो सरकारको कुरा हो,’ उनले भने, ‘नियुक्ति प्रक्रिया किन र के कारणले रोकिएको छ भन्नेबारे हामीलाई जानकारी हुने कुरा भएन ।’
संवैधानिक निकायमा लामो समयसम्म पदाधिकारी रिक्त रहँदा यसले समग्र सुशासन र सेवा प्रवाहमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले बताउँदै आएको छ । केही दिन अघि विपक्षी दलका नेता राजकुमार शर्माले संसदमा भने, ‘अहिलेसम्म खेलकुको सदस्यसचिव, लोक सेवा अध्यक्ष किन नियुक्त गर्न नसकेको ? यस्तो जल्दोबल्दो, अनुभवी, सबै हिसाबले पोख्त सरकार प्रमुख जाबो सदस्यसचिव र आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गर्न नसक्ने ? यो कस्तो सुशासन हो ? सरकारले बुझाइदियोस् ।’
अहिले सरकारको नेतृत्वमा नेकपा एमाले छ भने कांग्रेस सत्ता साझेदार दल हो । स्रोतका अनुसार संवैधानिक निकायमा दुई दलबिच भागबन्डा नमिल्दा नियुक्तिमा ढिलाइ भएको हो । प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् पनि पुस महिनादेखि पदाधिकारीविहीन छ ।
दुवै निकायमा सत्तारुढ दल कांग्रेसको दाबी रहेकाले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई भागबन्डा मिलाउन समस्या भइरहेको एमाले नेताहरू बताउँछन् । परिषद्को विभागीय मन्त्रालय (सामाजिक विकास) कांग्रेसका घनश्याम भण्डारीले सम्हालिरहेका छन् । ‘मन्त्रालय जुन दलले सम्हालेको छ, परिषद्को सदस्यसचिव पनि त्यही दलको नियुक्त हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ कांग्रेसका एक नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘लोक सेवामा समस्या छैन, अहिले कार्यवाहक अध्यक्ष हुनुहुन्छ नै ।’
आयोगको कार्यवाहक अध्यक्ष रहेकी बसन्ती कुमारी सिंह (शाही) कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीकी श्रीमती हुन् । मुख्यमन्त्री कँडेलले पनि संवैधानिक निकायलाई पूर्णता दिलाउने कुरामा खासै चासो नै नदिएको देखिन्छ ।
सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले उक्त विषयमा कुनै जबाफ दिन चाहेनन् । ‘यो विषयमा मेरो भन्नु केही छैन । मुख्यमन्त्रीलाई सोध्नु,’ शाहीले भने ।
भागबन्डा नमिलेको विषयमा सोध्दा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले लोक सेवा आयोगमा कुनै विवाद नरहेको बताए । ‘लोक सेवा आयोगमा कुनै विवाद गर्नुपर्ने वा रोक्नुपर्ने ठाउँ नै छैन,’ उनले भने ।
लोक सेवा आयोगको ऐनअनुसार अध्यक्षको पद रिक्त भएमा वरिष्ठतम् सदस्य स्वतः कार्यवाहक अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । उनको बुझाइमा यो मुख्यमन्त्रीले चाहेर वा रोकेर हुने प्रक्रिया नै होइन, यो कानुनले दिएको व्यवस्था हो ।
‘हामीले त भनेकै छौँ– अध्यक्ष नियुक्त गर्ने हो भने वरिष्ठ र योग्य व्यक्ति, जस्तै सचिवबाट निवृत्त भएको व्यक्तिलाई ल्याएर नियुक्त गर्नुहोस्, हामीलाई कुनै आपत्ति छैन,’ शाहीले भने, ‘खेलकुद परिषद्सँग सम्बन्धित मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा छ । त्यहाँ कसलाई नियुक्ति गर्ने भन्ने विषयमा गठबन्धनमा छलफल र सहमति हुनु स्वाभाविक हो ।’
तर, लोक सेवा आयोगको कानुनी प्रक्रिया र खेलकुद परिषद्को राजनीतिक नियुक्तिलाई एउटै डालोमा राखेर तुलना गर्न नमिल्ने शाही बताउँछन् ।
भागबन्डाको समस्या होइन भने यतिका समयसम्म मुख्यमन्त्रीले संवैधानिक निकायलाई पूर्णता किन दिन सक्नुभएन त ? भन्ने प्रश्नमा शाहीले भने, ‘त्यो किन सक्नु भएन खै ? सबैले सोच्नुपर्ने कुरा, कलम कसको चल्छ ? त्यो हेर्नुपर्छ । हामीले त सबै छोड्या छ । मुख्यमन्त्रीदेखि सभामुख उहाँहरू (एमाले)कै छ, सभामुख त हामीले छाडेको त हो नि !’
