विराटनगर । कोशी प्रदेश सभाका अधिकांश (४७) सांसद अन्तरप्रदेश भ्रमणमा निस्किएपछि यहाँको संसदीय गतिविधि ठप्प भएको छ । कोशी प्रदेश सभा सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार प्रदेश सभाका चार वटा विषयगत समिति अन्तरप्रदेश भ्रमणमा निस्किएका हुन् ।
प्रदेश सभाका कार्यवाहक सचिव गौतमराज अमात्यले चार वटा विषगत समितिका सबै सांसद भ्रमणमा गएको जानकारी दिए । उनका अनुसार न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिका ११ जना सांसद मधेस र कर्णाली प्रदेशको भ्रमणमा निस्किएका छन् । यस्तै प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार समितिका १२ सांसद गण्डकी र कर्णालीको भ्रमणमा छन् । पर्यटन, वन तथा वातावरण समितिका १३ सांसद तथा अर्थ समितिका ११ सांसद बागमती र गण्डकी भ्रमणमा निस्किएका हुन् । सांसदहरूले त्यहाँको प्रदेश सभामा तथा पर्यटकीय स्थल पुगेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेका छन् । सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट पनि न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिसँगै मधेस र कर्णाली भ्रमणमा निस्किएका छन् ।
प्रदेश सभा सचिवालयले सांसदहरूको अवलोकन भ्रमण तथा संसदीय समितिको गतिविधिका लागि ९० लाख रुपैयाँ बजेट राखेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट पुस्तिकामा उल्लेख भएअनुसार सभामुखस्तरीय अन्तरप्रदेश गोष्ठीका लागि ३ लाख, प्रदेश सभा सचिवस्तरीय अन्तरप्रदेश गोष्ठीमा २ लाख, संसदीय कार्यप्रक्रिया र कार्यपद्धतिको अन्तरप्रदेश/संघीय अध्ययन अनुसन्धान र अवलोकन कार्यक्रमका लागि ५ लाख, विषयगत समितिहरूका लागि कार्यक्रम शीर्षकमा ८० लाख बजेट राखिएको छ ।
‘यसअघिका प्रदेश सभा सचिव गोपाल प्रसाद पराजुलीले सांसदहरूलाई खुसी पार्न बजेट राखेका थिए । त्यही बजेट सक्न गएका होलान्,’ भ्रमणमा नगएका एक सांसदले भने, ‘भ्रमणमा जान पाएपछि सबै खुसी भएर गएका छन् ।’
कोशी प्रदेश सभाले साढे ७ वर्ष बिताउन लागेको छ । यो अवधिमा निर्माण र संशोधन गरेर विभिन्न ८२ वटा कानुन पारित र प्रमाणीकरण भए । तर, प्रमाणीकरण भएका कतिपय कानुनको अहिले पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कतिपय कानुन कार्यान्वयनमै गएका छैनन् । कतिपय कानुन कार्यान्वयनमा गए पनि विवादित बनेका छन् ।
यस्तै अहिलेसम्म यो प्रदेश सभाले आफ्नै नियमावली समेत पारित गरेको छैन । सरकारले अझै प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशन कहिले बोलाउने भन्ने टुङ्गो लगाएको छैन । ‘हामी अबको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाउने विषयमा निर्णय गर्छौं,’ कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले भने, ‘जेठको पहिलो हप्तातिरै हुन्छ होला । अहिले नै यसै भन्न सकिँदैन । निर्णय भएपछि जानकारी गराउँछु ।’
कोशी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन गत चैत ७ गते अन्त्य भएको थियो । त्यसबेला कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुको साटो हतारमा अधिवेशन अन्त्य गरिएको भन्दै विपक्षी दलहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले संसद दुई तिहाइको सरकारको लाचार छायाजस्तो बनेको टिप्पणी गरे । ‘अहिले पनि प्रदेश सभा २०७४ सालको नियमावलीले चलिरहेको छ । प्रदेश सभाको नयाँ नियमावली बनाउनका लागि लाखौँ खर्च भयो । त्यो नियमावलीलाई अगाडि बढाउने भनेर सभामुखले भन्दै गर्दा अस्तिको सदन बन्द भयो,’ आङ्बोले भने, ‘उहाँहरूको संसदमा दुई तिहाई बहुमत छ र सरकारको लाचार छायाजस्तो संसद भइरहेको छ ।’
कोशी प्रदेश सरकारले २०८१ वैशाख २७ गते संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रदेश कानुन निर्माण सम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले प्रदेशमा तत्कालै ५२ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । जसमध्ये २३ वटा कानुन प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा छ भने अन्य कानुन संघ र स्थानीय तहसँगको साझा अधिकार सूचीभित्र छन् ।
सरकारले त्यो प्रतिवेदनलाई अध्ययन गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका निमित्त सचिव कमलबहादुर थापाको अध्यक्षतामा गठन गरेको अर्को कार्यदलले पनि तत्काल गर्नुपर्ने कामको सूचीसहित प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन दियो । सो प्रतिवेदनले प्रदेश सभाको छैटौँ अधिवेशनमै प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्नुपर्ने, प्रदेश खेलकुद ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्नुपर्ने, स्थानीयस्तरका न्यायिक निकाय सम्बन्धी प्रदेश कानुन बनाउनुपर्ने, प्रदेश गाउँपालिका वा नगरपालिकाबिचको विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधि सम्बन्धी प्रदेश कानुन निर्माण गर्नुपर्ने लगायतका विषय सुझाव दियो ।
तर, प्रदेश सभाको छैटौँ अधिवेशनमा ती कानुन पेस नै भएनन् । बरु, प्रदेश सभाको अधिवेशन नै अन्त्य भयो । सरकारले प्रदेश सभालाई पर्याप्त काम नदिने र सांसदहरू पनि कामको खोजी नगर्ने प्रवृत्तिको कारण संसदीय गतिविधि शून्य प्रायः बनेको छ ।
