काठमाडौं । बजेट आश्रित विधेयक संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अप्ठ्यारो पार्ने कांग्रेस र एमालेको प्रयास असफल भएको छ ।
अर्थमन्त्रीले संशोधन फिर्ता नलिएसम्म बैठकमै नआउने अडान लिए, अनि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहालले बैठक नै स्थगित गरेका छन् ।
राष्ट्रियसभाको बिहीबार बजेट आश्रित तीन वटा विधेयक पास गर्ने कार्यसूची थियो ।
आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र भन्सार महसुल विधेयक प्रतिनिधिसभाले १६ असारमै पारित गरेको थियो । तर बजेट आश्रित विधेयकहरु राष्ट्रियसभा पुग्दा नपुग्दै प्रचण्ड सरकारमाथि संकट आइलाग्यो ।
कांग्रेस र एमालेबीच १७ असारको मध्यरातमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने सहमति भयो ।
लगत्तै दुबै दलले अल्पमतमा परिसकेको भन्दै राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह गरे ।
तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा विश्वासको मत लिने निर्णय गरे । अनि आफूले भोलि २८ गते विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार संसदको सबभन्दा ठूलो दलको नेता (शेरबहादुर देउवा) प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी गरे । जबकी कांग्रेस र एमालेबीच धारा ७६(२) अनुसार ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति भएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ओलीलाई रोक्न खोजेपछि कांग्रेस र एमालेले पनि विश्वासको मत लिनुअघि नै सरकार अल्पमतमा परिसकेको सन्देश संसदबाट दिन चाहे ।
त्यसका लागि आर्थिक विधेयकमा राष्ट्रियसभामा परेको संशोधन पास गर्ने रणनीति बनाए ।
एमाले सांसद भगवती न्यौपानेले आर्थिक विधेयकको शेयर हस्तान्तरणमा कर नलाग्नेसम्बन्धी दफामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेकी छन् । यो संशोधन प्रस्ताव पास हुने बजेट फेल भएको मानिने र प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि राजीनामाका लागि नैतिक दबाव पर्ने कांग्रेस र एमालेका नेताहरुको बुझाइ थियो ।
कांग्रेस र एमालेको यो रणनीति बुझेरै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संशोधन प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने अडान लिए । प्रतिनिधि सभामा मिलेर पास गरेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेपछि संशोधन प्रस्ताव राखेर एमालेले असहयोग गर्न खोजेको सरकारको तर्क छ ।
त्यसैले संशोधन फिर्ता नलिएसम्म राष्ट्रियसभा बैठकमै नआउने सन्देश पठाए । त्यसलाई देखाएर राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालले बिहीबार १ः१५ बजे बोलाइएको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरे ।
कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा कांगेस र एमालेका सांसदहरुले बैठक सुरु गर्न राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दाहाललाई दबाब दिएका थिए । तर राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहालले ‘सम्बन्धित मन्त्रीलाई जवाफ दिन सदनमा उपस्थित हुने वातावरण नभएको’, भनेर बैठक नै स्थगित गरिदिए ।
अर्को बैठक असार ३० गतेका लागि बोलाइएको छ ।
कांग्रेस सांसद कमला पन्तले बैठक चलाऔं भनेर राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई आग्रह गरेको तर, परिस्थिति त्यसअनुकुल हुन नसकेको बताइन् । ‘एमालेका माननीयज्यूले राख्नुभएको संशोधन अगाडि बढाउने थियो’, उनले भनिन्, ‘अर्थमन्त्रीज्यूले संशोधन फिर्ता लिने भए मात्र आउँछु, नत्र आउँदिन भनेपछि बैठक बस्न सकेन ।’
एमाले सांसद गोपाल भट्टराई भने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले बैठक स्थगित गर्नु गलत भएको बताए ।
अध्यक्षले बैठक राख्ने वा नराख्ने निर्णय गर्नुअघि अमुक प्रस्तावको पक्षमा बहुमत छ वा छैन भन्ने हेरेको भन्दै उनले भने, ‘संसद सञ्चालन गर्नका निम्ति अर्को मन्त्री आउनुभएको थियो । तर अध्यक्षले नै बैठक स्थगित गर्ने कुरा बेठीक भएको छ ।’
उनका अनुसार बैठक गर्दा पनि अर्थमन्त्री नआएको भए संशोधन प्रस्ताव स्थगित गर्न सकिन्थ्यो । तर राष्ट्रियसभा अध्यक्षले एकतर्फी बैठक स्थगत गर्नु गलत भएको उनको तर्क छ ।
२७ असार २०८१, बिहीबार १५:५८ मा प्रकाशित
