काठमाडौँ । पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता डा. भीम रावलले कानुन लत्त्याएर अध्यादेशबाट शासन गर्न खोज्नु विद्यामान संसदीय प्रणालीको विपरित भएको बताएका छन् ।
सरकार आफैले आह्वान गरेको संसद्को बैठक स्थगित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष ६ वटा अध्यादेश सिफारिस गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै रावलले सरकारको विरोध गरेका हुन् । शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले छिटोको नाममा प्रचलित कानुन, विधि, प्रणाली र प्रक्रिया मिच्नु दीर्घकालीन रूपमा प्रत्युत्पादक बन्ने बताएका छन् ।
‘धमाधम अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर शासन गर्न खोज्नु संविधान निर्माण गर्दाका बखत स्थापित मूलभूत मान्यताहरू र विद्यमान संसदीय प्रणालीको विपरीत हुन्छ । छिटोको नाममा विधि, प्रणाली, प्रक्रिया, मान्यता मिच्नु दीर्घकालीन रूपमा प्रति उत्पादक बन्छ’, रावलले लेखेका छन् ।
रावलले संविधानसभाबाट संविधान बनाउने बेलाका सबै उच्चस्तरीय छलफल, बैठक र बहस स्मरण गरेका छन् ।
यस्तो छ रावलको भनाइ
संविधानसभाबाट संविधान बनाउने बेलाका सबै उच्चस्तरीय लगायतका बैठक, छलफल र बहस यतिबेला म सम्झिरहेको छु । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था गर्नुको मूल उद्देश्य संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्ति गर्दा पक्षपात, एक पक्षीय स्वार्थ र चलखेलले काम नगरोस् भन्ने थियो । संसद् को बैठक नभइरहेको बेला तत्काल देश र जनताको लागि नगरी नहुने स्थितिमा अध्यादेश ल्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । यस उद्देश्यको विपरीत विगतमा के.पी. ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था लगायत कतिपय कानुन संशोधन गर्न खोजिएको थियो। त्यसको पार्टीभित्र र सर्वत्र विरोध भयो। अहिले संसदमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत भएको सरकारले विगतको उक्त कार्यलाई नै पछ्याएको छ। काम छिटो गर्नको लागि अध्यादेश ल्याइयो भन्ने सरकारी तर्क उक्त मान्यता एवं बोलाएको संसद् बैठक हठात् बन्द गर्ने कामसंग मेल खान्न। अध्यादेशबाटै कानुनी व्यवस्था गर्दै जाने हो भने ठुलो रकम खर्च गरी निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि चुन्नुको अर्थ रहन्छ र ? संसदमा जनप्रतिनिधिहरूले छलफल, विचारविमर्श र सार्वजनिक बहसबाट परिपक्क किसिमले कानुन निर्माण गर्दा देश र जनताको हित विपरीत वा अन्य स्वार्थबाट प्रेरित कानुन बन्न लागे जनताले औंलो ठड्याउने मौका पाउँछन्। यस्तो सम्भावनालाई समाप्त पारेर धमाधम अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर शासन गर्न खोज्नु संविधान निर्माण गर्दाका बखत स्थापित मूलभूत मान्यताहरू र विद्यमान संसदीय प्रणालीको विपरीत हुन्छ । छिटोको नाममा विधि, प्रणाली, प्रक्रिया, मान्यता मिच्नु दीर्घकालीन रूपमा प्रति उत्पादक बन्छ ।
