विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले असंवैधानिक तवरले विश्वासको मत लिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट उपर आज जवाफी बहस हुँदै छ ।एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले दायर गरेको रिटमा निवेदकका तर्फबाट सोमबार बहस भएको थियो ।
मङ्गलवार विपक्षीका तर्फबाट बहस सकिएकाले आज रिट निवेदकको तर्फबाट जवाफी बहसपछि फैसला आउने अनुमान गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, डा।कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासमा सोमबारबाट रिट उपर सुनुवाइ भइरहेको छ ।
कोशी प्रदेश एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले भदौ ६ गते कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा, प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्ग, सभाको अध्यक्षता गर्ने इस्राइल मन्सुरी, अध्यक्ष मण्डलकी सदस्य गीता तिम्सिनालाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दिएका थिए ।
भदौ ४ गते प्रदेश सभाको बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीले मत विभाजन सकिएर मत सच्याउने समय समेत अन्त्य भइसकेपछि मतदान गरेका थिए ।
९३ सदस्य रहेको प्रदेश सभाको बहुमत ४७ पुर्याउन ४७ सिट आवश्यक पर्दछ । सभाको अध्यक्षता गरेका मन्सुरीले मतदान गरेपछि उनै मन्सुरीले थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा गरेका थिए ।
एमाले नेता कार्कीले सो कार्य गैर संवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा भदौ ६ गते रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै भदौ ७ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले कोशी सरकारले विश्वासको मत लिँदा प्रक्रिया मिलेको नदेखिएको भन्दै दीर्घकालीन निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ ।
उक्त आदेशपछि थापा नेतृत्वको प्रदेश सरकार तत्काल कुनै पनि नीतिगत निर्णय गर्न नपाउने गरी कामचलाउको हैसियतमा रहँदै आएको छ ।
एमाले नेता कार्कीले दायर गरेको रिटमा मत विभाजनको परिणामका आधारमा मुख्यमन्त्री थापाले प्राप्त गरेको मत ४६ मात्रै कायम भएको जिकिर गरिएको छ ।
रिटमा मुख्यमन्त्री थापा विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल हुनु भएको र संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९३० बमोजिमको मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश समेत माग गरिएको छ ।
रिटमा कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्ग, मुख्यमन्त्री उद्धव थापा, अध्यक्ष मण्डलका सदस्य इस्राइल मन्सुरी, तत्काल बैठकको अध्यक्षता गर्ने प्रदेशसभा सदस्य गीता तिम्सिना र कोशी प्रदेशसभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिटमा मुख्यमन्त्री लगायतका विपक्षीहरूले अदालतको साउन ११ गतेको अन्तिम आदेशको पनि ठाडो उल्लङ्घन गरेको दाबी गर्दै अदालतको मानमर्दन र अवहेलना गरेको हुनाले न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ बमोजिम अदालतको अपहेलनामा कारबाही प्रारम्भ गरी हदैसम्मको सजाय तोक्न माग गरिएको हो ।
एमालेले यसअघि तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतम समेतको हस्ताक्षरमा काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा गरिएको नियुक्ति विरुद्ध पनि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले उक्त कार्य असंवैधानिक भएको भन्दै थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिको सुरुवाती प्रक्रियादेखि नै बदर गरिदिएको थियो ।
