काठमाडौ । केही समयदेखि हिंसात्मक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा माओवादी अन्ततः शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण हुने भएको छ । राजनीतिक संकटले घेरिएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारका लागि यो एउटा स्मरणीय उपलब्धी हो भने नेपाली जनताका निम्ति सुखद आश्चर्य ।
गर्धनमुनि अविश्वास प्रस्तावको तरवार झुण्डिइरहेको अवस्थामा ओली सरकारले विप्लवसँग वार्ताको पहल गर्दा यो सफल हुने विश्वास कमैलाई थिए। कतिपयले विप्लव समूह यो धरमर अवस्थामा रहेको सरकारसँग वार्ता गर्न तयार भएकोमै प्रश्न उठाए । तर, दुई दिनसम्म तीन चरणमा भएको वार्तापश्चात नै दुई पक्ष सहमतिमा पुगेका छन् । सहमतिका पूर्ण विवरण सार्वजनिक नभए पनि विप्लव समूहले हिंसा त्याग्न तयार भएको दुवै पक्षले प्रेस नोटमार्फत जानकारी दिएका छन् ।
राजनीतिक उद्देश्यप्रेरित हिंसात्मक अभियान संवादका माध्यमबाट यति छिटो समाधान भएको यो एउटा दुर्लभ नजिर पनि हो । यसका लागि ओली सरकार र विप्लव माओवादी दुवै बधाई र धन्यवादका पात्र छन् । पर्याप्त लचकतासहित संवादको टेबलमा बस्ने हो भने कुनै पनि समस्याको समाधान असम्भव छैन भन्ने पुनः एकपटक स्थापित भएको छ ।
विप्लव समूहले घोषितरूपमा हिंसात्मक युद्ध गरेका थिएनन् । विगतमा माओवादीले जसरी उसले यसलाई ‘जनयुद्ध’ को नाम दिएको पनि छैन । तर, उक्त समूहका गतिविधि र संगठनात्मक संरचना माओवादीको जस्तै थिए । माओवादीले झैं भयानक खालका आक्रमणहरू नगरेको भए पनि हिंसाको बीउ विप्लव माओवादीले रोपिसकेको थियो । हिंसाको बीउ रोपेपछि त्यसलाई समयमै सम्बोधन भएन भने अन्तत्वगत्वा ठूलो रूप लिन्छ नै । माओवादी जनयुद्ध पनि एकैपटक ब्यापक होइन । गुलेली र थ्रीनट थ्रीबाट शुरू भएको आन्दोलन एसएलआरसम्म पुगेको थियो । शुरूमा राज्यले ख्यालख्याल ठानेको आन्दोलनले पछि राज्यलाई नै हराबरा खेलाइदिएको थिए।
१० वर्ष लामो माओवादी जनयुद्धको समाधान हुँदा देशले ठूलो ‘हेडेक’ बाट मुक्ति पायो । माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने काम सरकारको मात्रै प्रयासले भएको थिएन । तत्कालीन मुख्य राजनीतिक दलहरू सबैले भूमिका खेलेका थिए । लामो समय लागेको थियो । विप्लव समूहको समाधान भने सरकार एक्लैले गरेको छ । त्यो पनि सरकार स्वयम् अनिश्चितताको भूमिरीमा ढुन्मुनाइरहेको अवस्थामा । राजीनामाका लागि चर्को दवाव खेपिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई एउटा दबाबबाट मुक्त गरेका छन् । भोली प्रधानमन्त्रीबाट हटे भनेपनि यसले उनलाई आत्मसन्तोष मिल्नेछ ।
राजनीतको मुलधारबाट बहकिएर अवैध गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको समूहलाई ओलीले ‘सेफल्यान्डिङ’ गराएको यो दोस्रो दृष्टान्त हो ।
तराईमा डा। सीके राउतले लामो समयदेखि देश नै टुक्र्याउने घोषित उद्देश्यसहित बिखण्डनकारी गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका थिए । उनले चलाएको अभियानले तराइमा ठूलो मा मधेसका युवाहरुलाई दिग्भ्रमित गरेको थिए । एक हिसाबले विप्लवभन्दा कयौं गुणा खतरनाक अभियान थियो सिके राउतको ।
राष्ट्रियताको दृष्टिकोणले अत्यन्त संवेदनशील यो अभियानलाई ओली सरकारले संवादकै माध्यमबाट अन्त्य गर्न सफल भयो । सीके राउतलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने क्रममा भएका सरकारबाट केही प्राविधिक वा प्रक्रियागत गल्तीहरू भएका हुन् । र, पनि सरकार र देशका लागि त्यो महत्वपूर्ण उपलब्धी थियो । आज देशमा विखण्डनकारी अभियानको समूल नष्ट भएको छ । जनताले चैनको सास फेरेका छन् । अहिले आएर विप्लवको पनि समाधान भएको छ । सम्झौतामा भएका विषयहरूप्रति आगामी दिनमा दुवै पक्ष इमान्दार हुनुपर्छ । सरकार र विप्लव समूहमध्ये कुनै पक्षले पनि एक(अर्कालाई झुक्याउने वा अल्मल्याउने खेल खेल्नु हुँदैन ।
प्रधानमन्त्रीका रुपमा दोस्रो कार्यकाल शुरू गरेयता ओली निरन्तर पार्टीभित्र बाहिरको घेराबन्दीमा रहे । सरकारले दुई वर्षको यात्रा पुरा गर्नासाथ उनलाई अपदस्थ गर्ने खेलहरू बारम्बार उनकै दलभित्रबाट खेलिँदै आएका छन् । यसले गर्दा देशमा स्थायी सरकारको अनुभूति हुन पाएन । राजनीतिक स्थिरताको महसुस जनताले गर्न सकेनन् । गल्ती ओलीबाट पनि भयो । न उनले पार्टीभित्रको समस्यालाई सही तरिकाले हल गर्न सके न सरकारका कामकारवाही प्रभावकारी बनाउन । बरु आफैं आजित भएर ओलीले संसद विघटनको असंवैधानिक कदम चाल्न पुगे । सो कदमले देशलाई नयाँ राजनीतिक र संवैधानिक संकटतर्फ धकेल्यो । सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्स्थापनाको फैसला गरेर ओलीको कदमलाई सच्याएको छ, तर राजनीति अझै पनि अन्यौलपूर्ण नै छ । सरकारको भविष्य संकटमा नै छ ।
सबै राजनीतिक कलहबाट जनता विरक्त भएका बेला विप्लवसँगको सहमतिले एउटा सकारात्मक तरंग प्रवाह भएको छ, जुन देशका लागि अत्यावश्यक थियो । देशको राजनीतिप्रति जनतामा डग्मगाएको भरोसालाई यसले थोरै भए पनि पुनस्स्थापना गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । र, भविष्यमा निर्माण हुन सक्ने नयाँ सरकारका लागि पनि यो सुखद पक्ष हो ।
