वि.सं.२०८३ भदौ १ सोमवार

सर्वोच्चले खोलिदियो बाटो बुटवलको चौराह-गोलपार्क सडक छेउका घरटहरा हटाउन

khanepani

बुटवल । बुटवलस्थित चौराहदेखि गोलपार्कसम्म सडक विस्तार गर्न बाटो खुलेको छ। सडक क्षेत्रभित्र पर्ने घरटहरा भत्काएर सडक निर्माण गर्ने बाटो सर्वोच्च अदालतले खुला गरिदिएको छ।

सडक विस्तारविरूद्ध नारायणीदेवी प्रधानलगायत २४ जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। अदालतले यसअघि दिएको आफ्नै आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेपछि सडक विस्तारको बाटो खुलेको छ। सर्वोच्चले गत असार ९ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि सडक विस्तार रोकिएको थियो।

तर गत पुस २० गते सर्वोच्चका न्यायाशीश सपना प्रधान मल्ल र डा. मनोज कुमार शर्माको संयुक्त इजलासले उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने भनेपछि सडक विस्तारको बाटो खुलेको छ।

सर्वोच्चले गरेको उक्त आदेशमा ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीबाट लगत संकलन गर्न सूचना प्रकाशन गरी कागजात माग गरिएको र सूचना बमोजिम पेश गरिएका कागजातहरुको सन्दर्भमा नापी कार्यालय बुटवलबाट जग्गाको पुनः नाप जाँचको समयमा सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ अनुसार सडकको केन्द्र बिन्दुबाट दायाँबायाँ २५र२५ मिटर कायम गरी राजमार्गको नाप नक्सा तयार पारी फिल्डबुक कायम भएपश्चात बाँकी रहेका जग्गाको निवेदकहरुले हाल साविक गराई नयाँ जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा लिएको भन्ने देखिँदा २०७७ असार ९ गतेको आदेशलाई निरन्तरता दिनु परेन’ भन्ने उल्लेख छ।

उक्त मुद्धामा निवेदक घरधनीहरूका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य, कृष्णप्रसाद सापकोटा हीरा रेग्मी र अधिवक्ता गोकर्ण सिंह थापा र तेजनाथ धमलाले बहस गरेका थिए।

विपक्षी सडक डिभिजन कार्यालयको तर्फबाट नायव महान्यायधिवक्ता डा टेकबहादुर घिमिरे, उपन्यायधिवक्ता गंगाप्रसाद पौडेल, अधिवक्ता गोबिन्दप्रसाद मरासीनी बुटवल उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट खुमाकान्त पौडेल र लेखनाथ ढकालले वहस गरेका थिए।

करिव डेढ बर्ष अघि तुलसीपुर उच्च अदालतको बुटवल इजलासले पछिल्लो पटक जग्गाधनीहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत् कानुनी प्रकृया पुर्‍याएर मुआब्जा दिएपछि मात्र सडक विस्तार कार्य गर्नू भन्ने आदेशसँगै चौराहदेखि गोलपार्क सम्मको सडक विस्तार रोकिएको थियो।

अदालतको आदेशअनुसार निवेदकहरुका कागजात अध्ययन गर्दा १ सय ५६ जना निवेदक मध्ये १ सय ५० जनाको मुआब्जाका लागि प्रमाण नपुगेको र ६ जनाको हकमा थप कागजात हेर्नु पर्ने भएकोले १५ दिनभित्र आयोजनामा सम्पर्क राख्न सूचना जारी गरेको भए पनि उनीहरुले आफ्नो प्रमाण पेश गर्न नसकेपछि सर्वोच्च पुगेका थिए।

यो सडक खण्डमा ३ सय १० घर र बाँकी ४७ खालि जग्गा गरी ३ सय ५७ जनाले सडक सीमा मिचेकोमा २ सयभन्दा बढीले यस अघि नै घर भत्काइसकेका थिए।

ranechhap