काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीमा गरिएको ११ आंै संसोधनलाई कार्यान्वयन नगर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयभित्रै चलखेल सुरु भएको छ । नियमावली संशोधन भएर राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको डेढ महिनासम्म पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन जबकि नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्ले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा गरेको ११औं संशोधन उक्त संशोधन गरिएको मिति २०७८/११/१९ गते देखिनै तुरुन्त प्रारम्भ गरिने भनिएको थियो।
ओटीटी, भीओडी प्लेटफर्मलाई पहिलोपटक नियमनको दायरामा ल्याउँदै मन्त्रालयले प्रशारण नियमावली २०५२ मा व्यापक संशोधन गरेको थियो । संशोधित नियमावली गत १९ फागुनमै राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ र सोही मितिदेखि नै कार्यान्वयनमा समेत आइसकेको छ ।
सामान्यतया कुनै पनि ऐन–कानून राजपत्रमा प्रकाशित हुनासाथै कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ । तर, संसोधित राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीलाई कार्यान्वयन गर्न अहिलेसम्म संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सूचना तथा प्रशारण विभागबाट समेत कुनै सुरसार गरेको देखिंदैन।
मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई यस विषयमा प्रश्न गर्दा एउटै जवाफ दोहोर् याइरहेका छन्, ‘निर्देशिका आएपछि कार्यान्वयन हुन्छ ।’ तर, उनीहरुको यस्तो अभिव्यक्तिले शंका उब्जाएको छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा उक्त नियमावली लागू गर्न निर्देशिका बनाई लागू गरिने व्यवस्था कहीं कतै उल्लेख गरिएको देखिंदैन । बरू उक्त नियमावाली प्रकाशित वा संसोधित भएकै मितिदेखि नै लागु हुने गरी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ। तसर्थ ११औं संसोधन कार्यान्वयनका लागि निर्देशिता ल्याउने कुरा पुरै गैरकानूनी र मन्त्रीपरिषद्को निर्णयको विरुद्धमा पनि देखिन्छ।
सञ्चार मन्त्रालयमा समेत काम गरेका एक कानूनविज्ञ भन्छन्, ‘यदि नियमावलीमा निर्देशिका बनाएर लागू गर्ने भनिएको छ भने मात्रै निर्देशिका चाहिने हो । होइन, भने तत्काल नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।’
संसोधित राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीमा कतै पनि ‘निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयन गर्ने’ भनिएको छैन । त्यसैले यो कानूनी राज्यको उपहास गर्ने, आफ्नो जिम्वेवारी पूरा नगरिकन कर्तव्यपालन बाट पन्छिने प्रपञ्च मात्र भएको उनी बताउँछन् । संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएकै दिनदेखि तुरुन्त कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा चलखेल गरेर रोक्ने प्रयास भइरहेको उनको दावी छ ।
‘निर्देशिकाको बहानामा नियमावली कार्यान्वयनलाई पर धकेल्ने वा नियमावलीसँग मेल नखाने प्रावधानहरु राखेर अवैध व्यवसाय गर्नेहरुलाई उन्मुक्ती दिन खोजिएको छ,’ उनी भन्छन् ।
संसोधित नियमावलीले नेपालमा ओटीटी सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । ओटीटीको इजाजतपत्र लिनका लागि एक करोड रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । ओटीटी सञ्चालनका लागि नेपालमा सर्भर राख्नुपर्ने तथा प्रसारण सामग्रीहरुको पनि वर्गीकरण गर्नुपर्ने कुराहरु पनि नियमावलीमा समेटिएका छन् ।
तर, अहिलेसम्म सरकारले ओटीटीको इजाजतपत्र जारी गरेको छैन । न त अवैधरुपमा चलिरहेका ओटीटीहरुलाई बन्द गराउन नै कुनै पहलकदमी लिएको छ । नियमावली कुल्चिँदै आजका दिनसम्म पनि इजाजतपत्रबिना विदेशी ओटीटीहरुले निर्वाध व्यापार गरिहेका छन् । राज्यलाई दैनिक करोडौं नोक्सानी भइरहेको छ ।
नेटफ्लीक्स, अमाजोन प्राइमजस्ता विदेशी ओटीटीहरुले नेपालबाट वार्षिक सात अर्ब रुपैयाँ लैजाने गरेको तथ्य नेपाल प्रवेशले उजागर गरेको थियो । यस हिसाबले दैनिक झण्डै दुई करोड रुपैयाँ देशको ढुकुटीमा क्षति पुग्छ । संसोधित नियमावली आइसकेपछि यसको कार्यान्वयन नहुँदा ४० दिनमा करिब ७८ करोड रुपैया विदेशिएको छ । राज्यका जिम्मेवार निकायमा रहेका पदाधिकारीहरुको लाचारी, लापरवाही तथा मोल मोलाहिजाले गर्दा कसरी देशको ढुकुटी खोक्रो हुन्छरु भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण हो यो ।
एउटा फरक प्रसंग जोडौं । हिजो मात्रै एउटा विदेशी चलचित्र चलाउनका लागि काठमाडौंका केही हलहरु मध्यरातमा खुले । दर्शकहरु ओइरिएर फिल्म हेर्न गए । विदेशी चलचित्रका कारण सँगै रिलिज भएको नेपाली चलचित्र ए मेरो हजुर ४ ले पर्याप्त हल नै पाएन । स्वदेशी चलचित्रलाई संरक्षण गर्ने सरकारी नीति नै नभएका कारण नेपाली चलचित्र नेपालभित्रै विदेशी चलचित्रबाट पेलिनु परेको छ । यसले नेपालको चलचित्र उद्योग अस्तित्व संकटमा छ ।
ठीक यही अवस्था आउँदैछ समग्र सञ्चार क्षेत्रमा । विदेशबाट अनियन्त्रितरुपमा आयातित सामग्रीहरु ओटीटी प्लेटफर्ममार्फत घर–घरमा पुगेका छन् । यसले नेपालको स्वदेशी टेलिभिजन उद्योग धराशयी बनेको छ । उनीहरु पनि अस्तित्व संकटमा छन् । केबुल व्यवसायीहरुले यस विषयमा लामो समयदेखि सरकारलाई घच्घच्याइरहेका छन् ।
तर, स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न राज्य जहिल्यै उदासिन छ । यो विषय यतिमा मात्र सिमित छैन, हाम्रो देशको सामाजिक बनौट, सांस्कृतिक मूल्य मान्यता, धर्म संस्कृती माथिको अतिक्रमण पनि हो यो जसले क्रमशः हाम्रो मौलिक संस्कृतिमाथी धावा बोलीरहेको छ जुन कुरा हाम्रो देशको अस्तित्व सँग समेत जोडिएको छ। कुनै पनि देशको अस्तित्व मेटाउन त्यस देशको कला, संस्कृति तथा भाषामाथि प्रहार गरिन्छ, यस्तो दुरावस्था राज्यको जिम्मेवार निकायमा बसेका पदाधिकारीहरुले किन नदेखेको?
विदेशी गैर कानूनी प्रसारण तथा भिडियो सामग्रीहरु नेपाल भित्रिई आरबौं रूपैया विदेशिएको कुरा तथ्यांक सहित मिडियाहरुमा प्रकाशित र प्रशारित भए पश्चात चौतर्फी दवावपछि सरकारले प्रसारण नियमावलीमा ११औं संशोधन गर्यो ।
यो नियमावली आफैंमा पूर्ण त छैन, तर जेजति छ, त्यसको पनि कार्यान्वयन नहुँदा देशको कानूनी व्यवस्थामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुनुको साथै जिम्मेवार निकायका पदाधिकारीहरुको ईमान्दारिता, राष्ट्र प्रतिको जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता प्रति समेत गम्भिर आशंका पैदा भएको छ। यो सुखद संकेत हुँदै होइन । एकातर्फ राष्ट्रबैंक बिलासी सामानहरु आयात गर्न नदिने भन्दै घरायशी प्रयोजनका वस्तुहरुको सूची बनाउँछ । अर्कोतर्फ विदेशी फिल्म र टेलिभिजन कार्यक्रमहरु गैर कानूनी रुपमा निर्वाध आयात र वितरण गर्न छुट दिन्छ ।
आज देशको अर्थतन्त्र शंकटापन्न अवस्थामा रहेको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको तथा व्यापार घाटा चुलिदै गएको अवस्थामा देशवासीहरुको जिविकोपर्जनको लागि अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा मात्र विदेशबाट आयात गर्नु पर्ने वस्तुस्थिति प्रति समेत उदाशिन रही मूलुकको प्रशारण कानूनले अवैध ठहराएका विदेशी फिल्म र नेटफ्लीक्सहरु निर्बाध रुपमा वितरण गरी नेपालबाट विदेशी मुद्रा देश बाहिर लैजान मद्दत गर्ने सरकारी निकाय, तिनका प्रमूख तथा अन्य जिम्मेवार पदाधीकारीहरू कतै अन्यत्रबाट समेत मासिक रुपमा मोटो रकम त बुझिरहेका छैनन्? गम्भिर आशंका पैदा भएको छ।
