विराटनगर । सरकारले विराटनगर जुट मिलको जग्गामा बसेका अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई हटाउनका लागि विवरण थालेका बेला त्यहाँ कार्यरत मजदुरहरूले वर्षौदेखि तलब नपाएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
देशकै पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिलमा कार्यरत ४६ जना श्रमिक र कर्मचारीले वर्षौदेखिको ज्याला र तलब नपाएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
उनीहरूले १० वर्षदेखि ज्याला र तलब नपाएको भन्दै भुक्तानीको माग गर्दै मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालामार्फत् उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
पीडित मजदुर र कर्मचारीहरूले २०७३ जेठ १ गतेदेखि २०७७ मंसिरसम्मको तलब नपाएको गुनासो गरेका छन् । सो कुरा विराटनगर जुट मिलको लेपापरिक्षण रिर्पोटमा समेत उल्लेख छ ।
मजदुर र कर्मचारीले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा लेखा परीक्षण भएको ३ करोड २ लाख ९३ हजार ९ सय २३ रुपैयाँ २२ पैसा एकमुष्ट रकम पाउनुपर्ने माग रहेको छ ।
सरकारले कर्मचारी र मजदुरको पारिश्रमिक नदिएपछि उनीहरू श्रम कार्यालय विराटनगरमा उजुरी लिएर गएका थिए ।
उजुरी उपर श्रम कार्यालय मोरङले २०७६ पुस १८ गते नै कर्मचारीहरूको पक्षमा फैसला गरेको थियो । श्रम कार्यालयले फैसला गरेपछि विराटनगर जुट मिल्सको साधारण सभाले मजदुर र कर्मचारीको ज्याला र तलब दिने कुरा अनुमोदन गरेको थियो ।
विराटनगर जुट मिलको ८२ साल चैत्रमा भएको साधारण सभाले पनि सो रकम दिने निर्णय अनुमोदन गरेको छ । श्रम कार्यालयको फैसला र साधारण सभाको अनुमोदनपछि पनि मजदुर र कर्मचारीले हालसम्म भुक्तानी नपाएको लेखा अधिकृत श्यामकुमार लामाले बताए।
उनले मजदुरको ज्याला र कर्मचारीको तलब भुक्तानीको विषयमा सम्बन्धित निकायलाई पटक पटक जानकारी गराउँदा समेत बेवास्ता गरिएको बताए ।
यस अघि पटक–पटक प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा धाउँदा समेत सुनुवाइ नभएपछि कर्मचारीहरूले पुनः प्रशासनको ढोका ढकढकाउनु परेको लामाले बताए ।
पूर्व प्रशासन अधिकृत तारानाथ तिमिल्सिनाका अनुसार, ४६ जनाले पाउनु पर्ने भुक्तानी पाएका छैनन् ।
विराटनगर जुट मिलको स्थापना १९९३ सालमा भएको थियो । देशकै जेठो उद्योग विराटनगर जुट मिल प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि सुरुवाती आन्दोलन गर्ने थलोको रूपमा पनि चिनिन्छ ।
विसं २००३ र २००७ सालमा यही उद्योगमा मजदुर आन्दोलन सुरु भयो । मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि भएको २००७ सालको क्रान्तिमा मिल परिसरमा तोप स्थापना गरियो ।
यही तोपले तत्कालीन बडाहाकिमको निवासमा आक्रमण गरेसँगै मिलमा भएको मजदुर आन्दोलनले गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीको राजनीतिक यात्रा थालनी भयो ।
अहिले भने राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार भएर यो उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द रहेको छ । यहाँ रहेको मेसिनहरू कवाडीमा परिणत भएका छन् । कति पय मेसिनहरू सञ्चालक समितिले कवाडीलाई समेत बेचेका छन् ।
राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार भएपछि यो उद्योगमा कार्यरत मजदुर र कर्मचारीलाई बिदा गरिएको छ । २०६६ साल देखि ६८ साल सम्ममा त्यहाँ कार्यरत २५ सय भन्दा बढी मजदुर र कर्मचारीले पाउनु पर्ने रकम दिएर बिदा गरिएको थियो ।
४६ जना मजदुर र कर्मचारीलाई भने निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा मिल चलाउने भन्दै राखिएको थियो । ७० साल देखि ७३ साल सम्म उद्योग चलाउनका लागि प्रशासनिक काम भए पनि उद्योग भने चल्न सकेको छैन ।
उद्योग सञ्चालनमा नआए पनि सञ्चालक समितिका नाममा उद्योगको व्यवहार थपिँदै आएको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाले पीडित कर्मचारीका मागहरूलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउन र समस्या समाधानका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने आश्वासन दिए।
कर्मचारीको तलब भुक्तानीको सम्बन्धमा जुट जुट मिलका अध्यक्ष राजेन्द्र कार्कीले कर्मचारीहरूको दायित्व भुक्तानी गर्न आफू तयार रहेको तर त्यसका लागि सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्।
अध्यक्ष कार्कीले यो रकम श्रम कार्यालयको फैसला बमोजिमको ‘अर्धन्यायिक’ दायित्व भएकाले यसबाट उम्किन नमिल्ने स्वीकार गरे। उनले भने, ‘यो भुक्तानी नगरी नहुने दायित्व हो, यसको विकल्प छैन र हामी यसलाई तिर्छौँ।’
कर्मचारीको बक्यौता फरफारक गर्न नेपाल सरकारसँग २५ करोड रुपैयाँ ऋण लिने योजना बनाइएको कार्कीले बताए । उनले भने, ‘म सरकारसँग २५ करोड ऋण लिएर मिल्सको ठुलो दायित्व कम गर्ने प्लानिङमा छु । ’
