काठमाडौं । देशभरका घरजग्गा एजेन्ट तथा एजेन्सी संगठनहरुलाई एकबद्ध गर्दै ‘नेपाल घरजग्गा एजेन्ट तथा एजेन्सी महासंघ’को औपचारीक घोषणा भएको छ । आइतबार गठन भएको महासंघको तदर्थ कार्यसमितीको घोषणा भएको हो ।
महासंघको कार्यसमितिमा अध्यक्ष विनोद सुवेदी, उपध्यक्षहरु हमिद मियाँ खान र गोपाल बारुडी, महासचिवमा शम्भु पोखरेल, सचिवमा विनिता बस्नेत, कोषाध्यक्षमा निग्मा शेर्पा, सदस्यहरुमा योगेश चौधरी, उज्वल सुवेदी, इसा खरेल रहेका छन् ।
यस महासंघ घरजग्गा कारोबारमा संलग्न एजेन्ट तथा एजेन्सीहरुलाई अझ बढी व्यवसायीक, उतरदायी, र पारदर्शी बनाउँदै घर जग्गाका क्रेता, विक्रेता तथा लगानी कर्ताहरुलाई सहजीकरण गर्न र यस क्षेत्रलाई थप नियमनका लागि आवश्यक पर्ने नीति, नियम तथा ऐन बनाउन सरकारलाई सल्लाह, सुझाव र योगदान दिने उद्येश्यले स्थापना भएको बताईएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले घरजग्गा कारोबार गर्न सरकारले इजाजत पत्र दिने ऐन ल्याएर नेपालको ईतिहास मै पहिलो पटक एजेन्सी व्यवसायलाई चिनेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिदै भने कानुनु आए पनि यो पुर्ण नभएको बताए ।
सकरकारले फाईनान्सीयल टास्क फोर्सले नेपालाई ग्रे लिष्टमा राखेको र घरजग्गा व्यवसायीलाई सबै भन्दा सम्वेदनसिल क्षेत्रमा रखेका कारण अध्यानयन, अनुसन्धान र सरोकारवाल पक्षहरुसँग छलफल नगरी आएको बताए । महानगरपालीका र उपमहानगरपालीकामा हुन् व्यक्ति र संस्था, त्यस्तै संस्था र संस्था बीच हुने ३ करोड भन्दा माथिको हुने कारोबार मात्र इजाजत पत्र प्राप्त एजेन्सी मार्फत गर्नु पर्ने व्यवस्थाले एफएटिएफको मर्मलाई समेट्न नसक्ने बताए ।
उनले भने, ‘सम्पति शुद्धीकरण तथा आतङ्कारी कार्यमा वितिय लगानी निवारणका लागि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जारी गरेको निर्देशनमा इजाजत पत्र प्राप्त एजेन्सीहरुलाई सूचक संस्था बनाएको छ । सूचक संस्थाले आफ्नो संस्थामा नीति तथा कार्यविधि बनाउनु पर्ने, ग्राहक पहिचानको व्यवस्था गर्नु पर्ने, उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान गर्नु पर्ने, वास्तविक धनीको पहिचान र अध्यावधिक गर्नु पर्ने, जोखिम मूल्याङ्कन र व्यवस्थापन गर्नु पर्ने, निरन्तर अनुगमन गर्नु पर्ने, कारोबार सीमा वा शंकास्पद कारोबारको प्रतिवेदन पठाउनु पर्ने, कार्यान्वयन अधिकारी नियुक्त गर्नु पर्ने, शंकास्पद कारोबार पहिचान प्रणाली विकास गर्नु पर्ने, सञ्चालक समिति द्घारा समीक्षा गर्नु पर्ने, तोकीएको व्यवस्था अभिलेख र ऐन, नियम, निर्देशनमा उल्लेखित अन्य विषय पालना गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । उक्त कार्य नगरेकमा सूचक संस्था वा घरजग्गा कारोबार गर्न इजाजत पत्र प्राप्तसंस्थालाई लिखित रुपमा सचेत गराउने देखि लिएर २ करोड ३० लाख सम्मको जरिवना सहित दर्ता खारेजी सम्मको व्यवस्था छ ।’
कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्ष गोपाल बारुडीले यस क्षेत्रको समस्या सामाधान गर्न घरजग्गा विकासकर्ता, इन्जिनियर्स, सर्भेयर्स, कानुन व्यवसायी, एजेन्ट र एजेन्सी, सरकार तथा अन्य सरोकारवालाहरुको एक जुट भई अगाडी बढ्नु पर्ने समय आएको बताए ।
उक्त कार्यक्रममा महासंघका अर्का उपाध्यक्ष हमिद मियाँ खानले महासंघमा संलग्न संघ सस्थाहरुले हालसम्म यस क्षेत्रलाई सुधार गर्न गरेका कार्यहरुको सुचि प्रस्तुत गरे ।
उनले २०७७ सालमा इन्स्टिच्यूट फर अर्बा एण्ड रिजनल स्टडिज (निअर्स) ले नेपाल राजश्व परामर्श समितिलाई घर जग्गा कारोबारमा संलग्न एजेन्सीलाई करको दायरामा समेट्ने सम्बन्धी अध्यायन, विश्लेष प्रतिवेदन बानाउन घरजग्गा एजेन्ट तथा एजेन्सी संघले सुझाव पेश गरेको र उक्त सुझावलाई आधार मान्दै सरकारले २०७९/८० को बजेट भाषणमा एकिकृत मूल्याङ्कन प्रणाली ल्याउने र घरजग्गा एजेन्ट तथा एजेन्सीले नगरपालीका र उपमहानगरपालीका दर्ता गराउनु पर्ने प्राबधान समेत ल्याएको जानकारी दिए।
घर जग्गा एजेन्ट तथा एजेन्सीको लागि ल्याईएको ईजाजत पत्रका प्रबधानमा इजाजत पत्र नगरपालीका क्षेत्रमा पनि लागू गर्नु पर्ने, कारोबार रकम कम्तिमा १ करोड भन्दा माथि हुनु पर्ने, र ईजाजत पत्र लिन आश्यक शुल्क घटाउनु पर्ने, एजेन्ट हुन अनिवार्य तालिमको व्यवस्था गर्नु पर्ने माग सहित सर्बोच्च अदालतमा मुद्धा समेत हालेको र यो मुद्धा हाल पेसीमा रहेको जानकारी खानले दिए ।
उनले हाल घरजग्गाले जिडिपी मा ८.३ प्रतिशत योगदान दिईरहेको र सरकारको जम्मा राजश्व मध्ये घरजग्गाबाट ४.२ प्रतिशत आम्दानी गरेको तर घरजग्गामा थप नीतिगत सुधार गरेको खण्डमा यो अम्दानी १२.५ प्रतिशत सम्म पुर्याउन सकिने आधार समेत पेश गरे ।
उक्त कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि वितिय जानकारी इकाईका उपनिर्देशक कमल पौडेलले घरजग्गा एजेन्सीलाई सूचक संस्थाको रुपमा राखेको र सूचक संस्थाले कारोबार गर्दा कारोबारमा कुनै संका लागेमा त्यसको इमान्दारीपूर्वक रिपोर्ट गरेको खण्डमा ईजाजत प्राप्त संस्थालाई कुनै समस्य नपर्ने बताए ।
