काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ का दुई वटा विवादित नियमहरू तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदी सम्मिलित पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले नियमावलीको नियम १४० को उपनियम (११) र नियम २५९ कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को नियम १४० को उपनियम (११) मा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक दुवै सदनमा तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ पुगेपछि सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने व्यवस्था गरिएको थियो।
त्यस्तै, नियम २५९ मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सभा, समिति र सदस्यहरूको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनको रूपमा विशेष कानुनसरह लागू हुने व्यवस्था राखिएको थियो। उक्त व्यवस्थाहरू नेपालको संविधानको मर्मविपरीत र बाझिने प्रकृतिको रहेको दाबी गर्दै नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता कमला पन्तलगायतले खारेजीको मागसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सोही रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले ती दुवै नियम तत्काल लागू नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
