काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ परिमार्जनका लागि देशभरबाट संकलन गरिएको सुझावमा नैतिक शिक्षा, संस्कार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कोडिङ, जलवायु परिवर्तन, सीप र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकताका साथ पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अनुसार सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरिएको सुझाव तथा पृष्ठपोषण संकलन अभियानमा २५ हजारभन्दा बढी व्यक्ति सहभागी भएका छन्। अभियानका क्रममा २८ भन्दा बढी जिल्लाका विद्यालय, स्थानीय तह तथा कक्षाकोठासम्म पुगेर विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र अन्य सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल गरिएको थियो ।
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीले पाठ्यक्रम समयअनुसार परिवर्तन र अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएकाले यसपटक पाठ्यक्रमका प्रमुख प्रयोगकर्ता विद्यार्थी तथा शिक्षकसहित सरोकारवालाबाट प्रत्यक्ष सुझाव लिइएको बताए । सातै प्रदेशका ४६ स्थानमा सुझाव संकलन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। मधेश प्रदेशमा १०, कोशीमा ७, गण्डकीमा ६, लुम्बिनीमा ८ तथा बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पाँच–पाँच स्थानमा कार्यक्रम गरिएको केन्द्रले जनाएको छ ।
सरोकारवालाले विद्यालय शिक्षालाई थप व्यवहारिक, लचिलो र सीपमुखी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। विद्यालय तहदेखि नै व्यावसायिक ज्ञान, सीप तथा उद्यमशीलता विकासमा जोड दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
सूचना प्रविधिको तीव्र विकासलाई ध्यानमा राख्दै कृत्रिम बुद्धिमत्ता र कोडिङको आधारभूत ज्ञान विद्यालय शिक्षामा समेट्नुपर्ने सुझाव पनि आएको छ। त्यस्तै जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी ज्ञान र सीपलाई पाठ्यक्रममा प्रभावकारी रूपमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
विभिन्न स्थानमा भएको छलफलमा नैतिक शिक्षा र संस्कारमा आधारित शिक्षालाई बलियो बनाउनुपर्ने विषयसमेत उठेको छ ।
शिक्षकको तयारी र पेशागत क्षमता विकासलाई पनि पाठ्यक्रम सुधारसँगै अघि बढाउनुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको केन्द्रले जनाएको छ। पाठ्यक्रम परिवर्तन मात्र गरेर शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने भन्दै शिक्षकको क्षमता विकास, शिक्षण विधि र मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
त्यसैगरी शिक्षण तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई थप समावेशी बनाउनुपर्ने, ‘पुस्तकरहित दिन’ तथा ‘झोलारहित दिन’ जस्ता अभ्यासलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझावसमेत आएको छ । केन्द्रका अनुसार सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावसँगै विज्ञहरूले तयार पारेका १२ वटा विषयगत अध्ययनपत्र तथा विभिन्न अनुसन्धान प्रतिवेदनका निष्कर्षलाई समेत पाठ्यक्रम परिमार्जनको आधार बनाइनेछ ।
देशभरबाट प्राप्त सुझाव तथा पृष्ठपोषणको विश्लेषण गरी विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता र सरोकारवालाका सुझावलाई एकीकृत गरेर राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाइने केन्द्रले जनाएको छ ।
