ललितपुर । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आत्महत्यालाई गम्भीर मानव अधिकारको विषयका रूपमा लिँदै यसको रोकथाम र नागरिकको जीवन रक्षाका लागि तत्काल प्रभावकारी पहल गर्न सरकार तथा सरोकारवाला सबैसँग आग्रह गरेको छ। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस (सेप्टेम्बर १०) को सन्दर्भमा आयोगले बिहीबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो अपिल गरेको हो।
विश्वव्यापी रूपमा आत्महत्या रोकथामसम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले हरेक वर्ष यो दिवस मनाइँदै आएको छ। सन् २०२४ देखि २०२६ सम्मका लागि तय गरिएको ‘आत्महत्याबारेको दृष्टिकोण परिवर्तन गरौँ’ (चेन्जिङ द न्यारेटिभ अन सुसाइड) भन्ने मूल विषयवस्तु र ‘संवाद सुरु गरौँ’ भन्ने आह्वानलाई व्यवहारमा उतार्न आयोगले विशेष जोड दिएको छ।
नेपालमा आत्महत्याको अवस्था निकै डरलाग्दो बन्दै गएको भन्दै आयोगले प्रहरी तथ्याङ्क उद्धृत गरेको छ। जस अनुसार पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै देशभर ७ हजार २२१ जनाको आत्महत्याका कारण मृत्यु भएको छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६ हजार ८५२ वटा यस्ता घटना दर्ता भएका थिए । हरेक वर्ष हजारौँ नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको अवस्थाप्रति आयोगले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव डा.टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा मानसिक तनाव, चिन्ता, निराशा, घरेलु तथा लैङ्गिक हिंसा, दीर्घकालीन मानसिक समस्याका साथै आर्थिक संकट, गरिबी र बेरोजगारीका कारण यस्ता घटनाहरू बढिरहेको औँल्याइएको छ ।
आयोगले आत्महत्या केवल मानसिक स्वास्थ्यको विषय मात्र नभएर व्यक्तिको जीवन, मर्यादा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको गम्भीर मानव अधिकारको सवाल भएको स्पष्ट पारेको छ।
आत्महत्याजस्तो गम्भीर समस्याबाट नागरिकको जीवन जोगाउन ‘आत्महत्याबारे मौन नरहौँ, संवाद सुरु गरौँ’ भन्ने सन्देशलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ। यसका लागि मानसिक संकटमा परेका व्यक्तिहरूलाई सुन्ने, बुझ्ने र आवश्यक सहयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
साथै, आत्महत्याको प्रयासबाट बाँचेका व्यक्ति तथा आफन्त गुमाएका परिवारमाथि हुने लाञ्छना, दोषारोपण र सामाजिक बहिष्कारजस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै उनीहरूको आत्मसम्मान, गोपनीयता र मर्यादा कायम राखी आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन आयोगले नेपाल सरकार र सम्बद्ध सम्पूर्ण पक्षलाई आग्रह गरेको छ।
