काठमाडौँ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणबारे अध्ययन भइरहेको जनाएको छ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
अदालतका निर्देशनात्मक फैसला कार्यान्वयन र कानुन निर्माणको विषयमा अध्ययन गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमको संयोजकत्वमा कानुन सुधार उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको उनले बताए। कानुन निर्माणसँग सम्बन्धित २३ वटा फैसला कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयमा आएको उनले जानकारी दिए। तीमध्ये १५ वटा फैसला बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित रहेको उनको भनाइ छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई कानुन सुधार वर्ष घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै उनले मन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन भएको जानकारी गराए। ‘त्यो समितिले कानुन मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा अदालत र अन्य मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व रहने गरी कानुन अध्ययन समिति पनि बनाएको छ,’ बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘अदालतबाट भएका निर्देशनात्मक आदेशबमोजिम कानुन बनाउनुपर्ने के के छन् भनेर अध्ययन गरिरहेका छौँ।’
कानुन निर्माणसँग सम्बन्धित २३ वटा फैसला प्राप्त भएको र तीमध्ये १५ वटा फैसला दुई आयोगसँग सम्बन्धित रहेको उनले बताए। आयोगहरू गठन हुने क्रममै रहेकाले ती आयोग गठन भएपछि छानबिन भएर आवश्यक कार्यान्वयन हुने अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ।
अन्य फैसलाहरू मुलुकी संहिताहरूसँग सम्बन्धित रहेको भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतबाट भएका निर्देशनात्मक आदेशअनुसार नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने तथा संशोधन गर्नुपर्ने कानुनको विषयमा अध्ययन भइरहेको प्रस्ट पारे।
