काठमाडौँ। नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक ओमविक्रम राणाको रिट सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि निवृत्तिभरण रोकिएको भन्दै राणाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। न्यायाधीशद्वय नृपध्वज निरौला र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासमा उक्त रिटको सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको हो।
यसअघि न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले पेन्सन रोक्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
सुडानका लागि शान्ति मिसनमा जाने प्रहरीको बन्दोबस्तीका सामान खरिद सम्झौतामा घोटाला भएको ठहर भएपछि अख्तियारले पत्र लेखेर राणालाई पेन्सन उपलब्ध नगराउन निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो। अख्तियारको पत्रपछि पेन्सन रोक्का भएपछि २०८१ साउन १८ गते पूर्वमहानिरीक्षक राणाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
राणाकै कार्यकालमा सुडानको बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौतामा घोटाला भएको ठहर गर्दै विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतले राणासहित अन्य संलग्नहरूलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरिसकेका छन्। विशेष अदालतले २०६८ चैत १ गते भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै राणासहित केही अधिकृतलाई दोषी ठहर गरेको थियो।
विशेष अदालतले उनलाई दुई वर्ष कैद र १७ करोड ६ लाख ८ सय २४ रुपियाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको थियो। विशेषले केही व्यक्तिलाई सफाइ दिएपछि अख्तियार सर्वोच्च पुगेको थियो। सर्वोच्च अदालतले २०७४ वैशाख १७ गते उक्त विवादमा अन्तिम फैसला सुनाएको थियो।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले फैसला सुनाउँदै राणासहित केही अधिकृतलाई दोषी ठहर गरेको थियो। अदालतले उनीहरूलाई दुई वर्ष कैद गर्ने विशेषको फैसला सदर गर्दै जरिवाना भने घटाएर ५० हजार रुपियाँ मात्र कायम गरेको थियो।
