काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा सरकारद्वारा गरिएको महेश्वरभक्त श्रेष्ठको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले बिहीबार उपेन्द्रबहादुर कार्कीको रिटमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै श्रेष्ठको नियुक्ति गैरकानुनी ठहर गरेको हो। यद्यपि, आफू अध्यक्ष नियुक्त हुनुपर्ने भनी कार्कीले गरेको मागदाबीमा भने सर्वोच्चले दाबी नपुगेको ठहर गरेको छ।
पर्यटन मन्त्रालय सम्बद्ध ‘सार्वजनिक निकायका सदस्य तथा पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्ड २०७३’ अनुसार कार्यकारी प्रमुखको उमेर ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। करिब ८० वर्षका श्रेष्ठ ६५ वर्षको उमेर हद नाघिसकेको र निगमबाट अवकाश पाएको ३४ वर्षपछि नियुक्त गरिएकाले सो निर्णय मापदण्ड विपरीत देखिएको अदालतको ठहर छ।
सर्वोच्चको यस आदेशसँगै श्रेष्ठ कार्यकारी अध्यक्ष पदबाट पदमुक्त भएका छन् र अब निगममा नयाँ प्रक्रियाबाट कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति गर्नुपर्ने भएको छ। उनी सञ्चालक समिति सदस्यमा भने यथावत् रहनेछन्। यसअघि गत ३१ वैशाखमा श्रेष्ठसहित ५ जनालाई निगमको सञ्चालक समिति सदस्यमा गरिएको नियुक्ति पनि कार्कीकै रिटमा सर्वोच्चले बदर गरिदिएको थियो।
