काठमाडौँ । कर्मचारी सञ्चय कोषको रिक्त प्रशासक पदका लागि छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कोषको प्रशासक छनोट तथा सिफारिस समितिले उम्मेदवारको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तासहितका प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ । अब मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि कोषले नयाँ प्रशासक पाउनेछ ।
नयाँ प्रशासक छनोटको प्रक्रियासँगै केही दिनमै अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका कोषका सहप्रशासक जीवनकुमार कटवाललाई नै पाँच वर्षका लागि प्रशासक बनाउने तयारी भएको भन्दै कानुनी तथा नैतिक प्रश्न उठ्न थालेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले साउन १३ गते सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार प्रशासक पदका लागि पाँच जनाको नाम ‘सर्टलिस्ट’ गरिएको थियो, जसमा झापाका कटवाल पहिलो नम्बरमा छन् ।
उनीसँगै दामोदरप्रसाद सुवेदी, भरतराज वस्ती, विजयकुमार श्रेष्ठ र सागरकुमार सिंह प्रतिस्पर्धामा छन् । समितिका अनुसार पाँचै जनाको प्रस्तुतिकरण तथा अन्तर्वार्ता सम्पन्न भइसकेको छ । स्रोतका अनुसार छनोट तथा सिफारिस समितिले अन्तिम तीन जनाको नाम सरकारसमक्ष सिफारिस गरिसकेको छ । तीमध्ये कटवाल पहिलो नम्बरमा रहेको स्रोतको दाबी छ ।
यद्यपि अर्थ मन्त्रालयले सिफारिस सूचीबारे औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन । कटवालको सेवा अवधिलाई लिएर अहिले मुख्य प्रश्न उठेको छ । उनी ५८ वर्षको उमेरहदका कारण भदौ २ गते कर्मचारी सञ्चय कोषको सहप्रशासक (तह–११) पदबाट अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । अर्थात्, मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालै उनलाई प्रशासक नियुक्त गरे पनि उनको नियमित सेवा अवधि भदौ २ गते पूरा हुन्छ । स्रोतका अनुसार कटवालले अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी पत्रसमेत कोषको प्रशासनबाट बुझिसकेका छन् । तर यही अवस्थामा उनलाई पाँच वर्षका लागि प्रशासक नियुक्त गर्ने प्रस्ताव आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने तयारी भएको स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार कटवाल पुनः पाँच वर्षका लागि प्रशासक बन्न शक्तिकेन्द्रसँगको पहुँच प्रयोग गर्न सक्रिय छन् । उनले मुख्य सचिव तथा अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूसँगको ‘सेटिङ’मा नियुक्ति लिन प्रयास गरिरहेको आरोप छ । यद्यपि यसबारे स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन । कटवालसँग प्रतिक्रिया लिन पटक–पटक सम्पर्क गर्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
ऐनमा के छ व्यवस्था ?
कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ मा नेपाल सरकारले पाँच वर्षका लागि कुनै एक सञ्चयकर्ता कर्मचारीलाई प्रशासक नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थालाई आधार बनाएर अवकाशको मुखमा रहेका कटवाललाई नियुक्त गर्न खोजिएको स्रोतको दाबी छ । तर कानुनविद्हरू प्रशासक कोषमा कार्यरत बहालवाला कर्मचारी हुनुपर्ने व्यवस्था र विगतको सरकारी अभ्यासलाई समेत नियुक्तिका सम्बन्धमा हेर्नुपर्ने बताउँछन् ।
ऐन अनुसार प्रशासक कोषको सञ्चालकसमेत हुने व्यवस्था छ । सञ्चालकको परिभाषाले बहालवाला कर्मचारीलाई नै सङ्केत गर्ने कानुनविद्हरूको तर्क छ । यसै आधारमा विगतमा कोषभित्र कार्यरत बहालवाला कर्मचारीलाई प्रशासक नियुक्त गर्दै आएको र लियन रहेको पदबाट अवकाश पाएपछि प्रशासकको हैसियतसमेत समाप्त हुने अभ्यास रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
यदि कटवाललाई अहिले पाँच वर्षका लागि नियुक्त गरेर भदौ २ गतेपछि पनि प्रशासकका रूपमा निरन्तरता दिइयो भने उनको नियुक्तिको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने कानुनविद् बताउँछन् । विगतमा दुई प्रशासकको नियुक्ति विवादमा कर्मचारी सञ्चय कोषमा यसअघि पनि यस्तै प्रकृतिका नियुक्ति विवादमा परेका उदाहरण छन् ।
डा. रमेशकुमार भट्टराईलाई २०६५ सालमा पाँच वर्षका लागि प्रशासक नियुक्त गरिएको थियो, तर उनी आफ्नो लियन पदबाट उमेरहदका कारण अवकाशमा गएपछि सरकारले २०६८ सालमा प्रशासक पदबाट समेत हटाएको थियो । परिणामतः उनी पाँच वर्षको नियुक्ति पाए पनि झन्डै तीन वर्ष तीन महिनामात्र प्रशासक रहन पाए ।
त्यस्तै तुलसीप्रसाद गौतमलाई पनि २०७५ सालमा पाँच वर्षका लागि प्रशासक नियुक्त गरिएको थियो । उनी लियन पदबाट अवकाश पाएपछि प्रशासक पदमा निरन्तरताको विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । अन्ततः सरकारले २०७८ सालमा उनलाई प्रशासक पदबाट हटाएको थियो । उनले पनि झन्डै तीन वर्ष चार महिनामात्र काम गर्न पाए ।
यी दुई घटनाले लियन पदबाट अवकाश पाएपछि प्रशासक पदमा निरन्तर रहन नसकिने सरकारी अभ्यास र निर्णयलाई पुष्टि गर्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ ।
अन्य उम्मेदवारको सेवा अवधि लामो
प्रशासक पदका लागि सर्टलिस्टमा परेका अन्य उम्मेदवारको सेवा अवधि कटवालको भन्दा लामो रहेको बताइएको छ । स्रोतका अनुसार भरतराज वस्ती २०८५ सालसम्म, विजयकुमार श्रेष्ठ २०८६ सालसम्म सेवामा रहनेछन् । दामोदरप्रसाद सुवेदी र सागरकुमार सिंहको पनि कटवालभन्दा लामो सेवा अवधि बाँकी रहेको बताइएको छ । त्यसैले अनिवार्य अवकाशको मुखमा रहेका उम्मेदवारलाई प्राथमिकतामा राखेर सिफारिस गर्नुको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
‘अनिवार्य अवकाश पाउन लागेको व्यक्तिले संस्थामा नयाँ भिजन ल्याउनेभन्दा पनि आफ्नो पद जोगाउन केन्द्रित हुने जोखिम हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसले अन्य योग्य उम्मेदवारलाई पाखा लगाउने अवस्था आउन सक्छ।’
‘पुरानो सम्बन्ध’का कारण प्राथमिकता ?
कटवाललाई नै प्रशासक बनाउन खोजिनुको पछाडि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको पुरानो सम्बन्ध कारण रहेको चर्चा अर्थ मन्त्रालय वृत्तमा चलेको स्रोतको दाबी छ । तर यो आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन । यस विषयमा अर्थमन्त्री वा अर्थ मन्त्रालयले समेत कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । कटवाललाई प्राथमिकता दिन शक्तिकेन्द्रको प्रभाव प्रयोग भइरहेको आरोपले प्रशासक छनोट प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।
यदि सरकारले कटवाललाई पाँच वर्षका लागि प्रशासक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेमा त्यसविरुद्ध अदालतमा रिट पर्न सक्ने कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ । विगतमा यस्तै प्रकृतिका नियुक्ति विवादमा परेर सरकारले बिचमै प्रशासक हटाउनुपरेको नजिरसमेत रहेकाले अहिलेको निर्णयले पनि कानुनी विवाद निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ ।
