काठमाडौँ । सरकारले सडक तथा पुलको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि मालवाहक सवारीको भारवहन क्षमतालाई कानुनी परिधिभित्र राख्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागु गर्ने तयारी गरेको छ।
हाल मालवाहक सवारीले ल्याउने गरेको ओभरलोडका कारण सडकमा खाल्डाखुल्डी पर्ने, सडकको सतह दबिने र पुलमा क्षति पुग्ने गरेको देखिएको छ। सरकारले क्षमताभन्दा बढी लोड बोक्ने मालवाहक सवारीलाई पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्नेगरी कानुन बनाउन लागेको हो।
प्रस्तावित सार्वजनिक सडक विधेयकमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी भार बोकेमा सवारीधनीलाई प्रतिपटक पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकको दफा १३ मा मालवाहक सवारीसाधनको भारवहन तथा जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजङ्ग थापाले मालवाहक सवारीसाधनले अत्यधिक लोड बोकेर सडक तथा पुललाई क्षति पुर्याएको आरोप लगाए। राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएका सडकलाई टिकाउ बनाउन कानुनले तोकेको भारवहन सीमा पालना गराउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
थापाका अनुसार हाल चार लेनका सडक निर्माणमा प्रतिकिलोमिटर २५ देखि ३० करोड रुपैयाँसम्म लागत लाग्ने गरेको छ। ‘सडक निर्माण एकदम महँगो छ। अहिलेका आधुनिक चार लेनका सडकहरूको निर्माणका लागि प्रतिकिलोमिटर २५ देखि ३० करोडसम्म लागत लागेको छ,’ उनले भने, ‘राज्यको अर्बौँ सम्पत्ति लगाएर निर्माण गरिएका सडकहरू सही तरिकाले उपयोग गर्नुपर्छ, यसलाई दिगो पनि बनाउनुपर्छ र दीर्घकालसम्म चलाउनुपर्छ।’
केही यातायात व्यवसायी अथवा ट्रक व्यवसायीहरूले जथाभाबी कानुनको उल्लङ्घन गरेर कानुनले दिएको भारवहन क्षमताभन्दा बढी लोड ल्याएर सडक क्षति गरेको अवस्था देखिएको उनले बताए। ‘त्यसकारण यसलाई नियन्त्रण गर्न र सडकलाई दिगो तथा लामो समयसम्म टिकाउनका लागि हामीले कानुनी जुन प्रावधान छ, त्यसलाई हुबहु लागु गर्न मात्रै खोजेको हो,’ थापाले थपे, ‘अरू केही गर्न खोजेको होइन।’ सडकमा क्षति पुग्नेगरी क्षमताभन्दा बढी भार बोक्ने सवारीलाई नियन्त्रण गर्नु सरकारको बाध्यता भएको उनले बताए।
थापाका अनुसार मालवाहक सवारीसाधनले प्रत्येक एक्सलमा पर्ने भारलाई कानुनी सीमाभित्र राख्नुपर्नेछ। कतिपयमा एउटा ट्रकमा १० टन मात्रै सामान बोक्न पाइने भन्ने भ्रम पनि पैदा भएको उनले बताए। उनका अनुसार एउटा ट्रकले एक सय टन क्षमताको सामान पनि बोक्न सक्छ तर ट्रकको एक्सलबाट सडकमा पर्ने भार भने १०.२ टन हुनुपर्छ। धेरै एक्सल भएको ट्रक प्रयोग गरेर ठूलो परिमाणमा सामान ढुवानी गर्न कानुनले रोक नलगाएको उनले बताए। युरोपका कतिपय मुलुकमा एक्सल लोडको सीमा करिब ८.२ टन मात्रै छ।
‘एउटै ट्रकले १०० टन क्षमताको सामान ल्याउनुहुन्छ भने पनि कुनै समस्या छैन, १०० टन पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। तर एउटा एक्सलबाट पिचमा जाने भार १०.२ टन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कानुनी प्रावधान हो,’ उनले भने, ‘एउटा चक्का वा एउटा एक्सलबाट जाने भार १०.२ टनमा सीमित राखेर ल्याउनुपर्छ। मल्टिपल एक्सल राखेर एउटै ट्रकमा सय टन सामान ल्याउन कुनै बन्देज छैन।’ मान्छेहरू एउटा ट्रकमा १० टन मात्रै ल्याउन पाइन्छ भन्ने भ्रममा रहेका र त्यो सही नभएको उनले स्पष्ट पारे। अन्तर्राष्ट्रिय तहमा १० टन पनि नरहेको र युरोपतिर ८.२ टन मात्रै कानुनी व्यवस्था रहेको उनले बताए। भारत र नेपालमा १० टन रहेको उल्लेख गर्दै एक्सल लोड १० टनभित्र सीमित राखेर मल्टिपल एक्सलको प्रयोगबाट सयौँ टनका गाडी पनि ल्याउन पाइने उनको भनाइ छ।
मालवाहक सवारीसाधनले क्षमताभन्दा बढी सामान बोकेका कारण मुख्य मार्गमा सडकको एकतर्फी लेन बढी दबिने समस्या देखिएको उनले बताए। विशेषगरी काठमाडौँ–वीरगन्ज सडक कोरिडोरमा काठमाडौँ भित्रिने लेनमा सडक दबिएको र सतहमा ‘कोरुगेसन’ (लहरजस्तो बन्ने अवस्था) देखिएको उनले जानकारी दिए। बुटवल–नारायणगढ सडकमा समेत केही स्थानमा सडक दबिने समस्या देखिएको छ। विशेषगरी उकालोमा ढिलो गतिमा चल्ने र भारी भार बोकेका सवारीका कारण कोरुगेसन विकास हुन्छ।
विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको जरिवानाको विषयमा भने ट्रक व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घले जरिवाना व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरेको छ। पुलमा अनिवार्य तौल परीक्षण, भारको सीमा निर्धारण र सडक संरचना संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था आवश्यक भए पनि पाँच लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना भने अत्यधिक भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
तर आयोगका सदस्य थापाले कानुनले तोकेको भारवहन सीमाभित्र चल्ने ट्रकले प्रस्तावित जरिवाना तिर्नु नपर्ने बताउँछन्। विगतमा बढी भारका कारण विभिन्न पुलमा क्षति पुगेको र केही पुल भत्किएको उनले स्मरण गराए। उनका अनुसार विनयी खोला, मुकुन्द खोला, बौला खोला र जयश्री खोलालगायतका पुलमा क्षति पुगेको र केही पुल भत्किएका छन्। विनयी खोला पुल भत्किएपछि सम्बन्धित पक्षबाट करिब ६८ लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल भएको तर पुल पुनर्निर्माणका लागि करिब १० करोड रुपैयाँ लाग्ने उनले बताए।
‘कानुनी प्रावधानभित्र रहेर लोड बोक्नु भयो भने एक पैसा पनि तिर्नु पर्दैन, पाँच वा १० लाखको कुरो छोडिदिनुस्। कानुनले तोकेको मापदण्डअनुसारको भारवहन क्षमता लिएर हिँड्ने कुनै पनि ट्रकहरूले जरिवाना तिर्नै पर्दैन,’ थापाले भने। सडकलाई दिगो अथवा लामो समयसम्म टिकाउनका लागि यो प्रावधान राखिएको उनले बताए। विगतमा पुलहरू भाँचिएर राज्यलाई अर्बौँको क्षति भएको र यसलाई कम गर्ने उद्देश्य सरकारको रहेको उनले प्रस्ट्याए। विनयी खोला पुल, मुकुन्द खोला पुल, बौला खोला पुल, जयश्री खोलाको पुललगायतका चार-पाँचवटा पुल भत्किएको उनले उदाहरण दिए।
‘पुलको एउटा स्ट्यान्डर्ड लोड क्यारिङ क्यापासिटी (भारवहन क्षमता) हुन्छ। त्योभन्दा बढी भार बोकेर आएका कारण पुलहरू भत्किएका हुन्,’ उनले भने, ‘दुई-तीन वर्षअगाडि विनयी खोला पुल भत्किएको थियो, त्यसको ६८ लाख मात्रै जरिवाना तिराइयो। तर ६८ लाखले त्यो पुल बन्दैन, यसलाई करिब १० करोड जति लाग्छ।’
क्षमताभन्दा बढी सामान ल्याउनुपरेमा स्वीकृति लिएर ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ। स्वीकृति लिएर ल्याएको सवारीलाई जरिवाना नलाग्ने उनले बताए। जलविद्युत् आयोजनाका ट्रान्सफर्मर, टर्बाइनजस्ता टुक्राउन नसकिने उपकरण ढुवानी गर्न विशेष व्यवस्था गर्न सकिनेछ। त्यसका लागि सडक विभाग वा सम्बन्धित प्रदेश सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने र आवश्यक स्थानमा सडक तथा पुलको क्षमताअनुसार अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था गरेर ढुवानी गर्न सकिने उनले जानकारी दिए।
कमजोर पुल भएमा अस्थायी डाइभर्सन निर्माण गर्ने, पुलमुनि अतिरिक्त टेका दिने वा मोड सुधार गर्नेजस्ता उपाय अपनाएर सवारी सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यस्ता अतिरिक्त संरचना तथा सुरक्षा व्यवस्थामा लाग्ने खर्च भने सामान ढुवानी गर्ने सम्बन्धित आयोजना वा व्यवसायीले नै व्यहोर्नुपर्नेछ। ओभरलोड भएका गाडी राजमार्गमा लैजानै नपाइने नभई विशेष सावधानी अपनाएर लैजान पाइने उनले बताए। तर त्यसका लागि पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ र आवश्यक सावधानी अपनाउँदा लाग्ने खर्च सम्बन्धित ढुवानीकर्ताले नै व्यहोर्नुपर्छ। सरकारले सडक र पुलमा हुने क्षति घटाउने उद्देश्यले एक्सल लोड नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेको हो।
