वि.सं.२०८३ साउन २८ बिहीवार

परराष्ट्र नीति दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर साझा राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित हुनुपर्छ : सुम्निमा उदास

khanepani

काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिकी सभापति एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुम्निमा उदासले नेपालको परराष्ट्र नीति कुनै दल वा व्यक्तिको स्वार्थभन्दा माथि उठेर सामूहिक राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएकी छन्।

नेपाल कानून समाज र संविधान निगरानी समूहद्वारा आयोजित ‘नेपालको परराष्ट्र नीति: अवसर, चुनौती र भावी कार्यदिशा’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सभापति उदासले परराष्ट्र नीतिलाई समयसापेक्ष बनाउन संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र यसलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी हुन्।

सरकार र राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भए पनि राष्ट्रिय हित दीर्घकालीन हुने उल्लेख गर्दै उनले परराष्ट्र नीतिलाई स्थिर र साझा दृष्टिकोणका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताइन्। उदासले नेपालले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय लिनु अघि तीनवटा मुख्य आधारहरूलाई मापदण्ड बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिन्।

उनका अनुसार, पहिलो– कुनै पनि निर्णयले नेपालको सार्वभौमसत्ता र रणनीतिक स्वायत्ततालाई कति मजबुत बनाउँछ भन्ने हेरिनुपर्छ। दोस्रो– त्यस निर्णयले नेपाली नागरिकको समृद्धि, रोजगारी र अवसर सिर्जनामा पुर्‍याउने योगदानको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। तेस्रो– यसले भावी पुस्तालाई कस्तो प्रकारको सुरक्षित, समृद्ध र सम्मानित नेपाल हस्तान्तरण गर्छ भन्ने पक्षलाई आत्मसात् गरिनुपर्छ।

परराष्ट्र नीतिको महत्त्व र समयसापेक्षताका बारेमा बोल्दै सभापति उदासले भनिन्, ‘नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई समयानुकूल, संस्थागत रूपमा सक्षम र परिणाममुखी बनाउनु आजको आवश्यकता हो। वर्तमान सरकारको दृष्टिकोणमा परराष्ट्र नीति कुनै दल, सरकार वा व्यक्तिको स्वार्थको विषय होइन, सम्पूर्ण नेपाली जनताको सामूहिक हितसँग जोडिएको राष्ट्रिय नीति हो।’

नेतृत्व परिवर्तन र दीर्घकालीन हितबारे चर्चा गर्दै उनले थपिन्, ‘सरकार र राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुन सक्छन्, प्राथमिकताहरू फेरिन सक्छन्, तर नेपालको राष्ट्रिय हित दीर्घकालीन हुन्छ।’

कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय निर्णयअघि सोधिनुपर्ने तीन मुख्य प्रश्नहरूबारे स्पष्ट पार्दै उनले भनिन्, ‘मलाई लाग्छ, नेपालले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय लिनुअघि कम्तीमा तीनवटा प्रश्न गर्नुपर्छ। पहिलो, यसले नेपालको सार्वभौमिकता र रणनीतिक स्वायत्तता कति बलियो बनाउँछ?’

आर्थिक र भावी पुस्ताको पक्ष जोड्दै उनले अगाडि भनिन्, ‘दोस्रो, यसले नेपाली नागरिकको समृद्धि, रोजगारी र अवसरमा कति योगदान पुर्‍याउँछ? तेस्रो, यसले भावी पुस्तालाई कस्तो सुरक्षित, समृद्ध र सम्मानित नेपाल हस्तान्तरण गर्छ?’

यी तीन प्रश्नको उत्तर नै नेपालको राष्ट्रिय हितको वास्तविक मापदण्ड बन्नुपर्ने सभापति उदासको भनाइ छ। उनले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन स्पष्ट मार्गचित्र र राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको समेत बताइन्।

ranechhap