लोकतन्त्रको मुख्य आधार स्तम्भ मानिने प्रेस स्वतन्त्रतामाथि राज्यसत्ताबाट लगातार प्रहार हुनु अत्यन्तै चिन्ताजनक विषय हो। जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई प्रहरीले वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐनको आरोपमा पक्राउ गर्नु र लगत्तै पत्रिकाको कार्यालयमा पुगेर छापा मारेर कम्प्युटरलगायतका सामग्री नियन्त्रणमा लिनुले सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। समाचार प्रकाशनका विषयमा असहमति वा उजुरी भए त्यसको नियमन र छानबिन गर्ने वैधानिक निकाय प्रेस काउन्सिल नेपाल विद्यमान छ। प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकारलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दै सिधै प्रहरी प्रशासनलाई प्रयोग गरेर सञ्चारमाध्यम र पत्रकारमाथि धरपकड चलाउनु राज्यको निरंकुश शैलीको उपज हो।
नेपालको संविधानको धारा १९ ले स्पष्ट रूपमा विद्युतीय, छापा वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट समाचार, लेख वा विचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न पाउने हकलाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका रूपमा मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ। सोही धाराको उपधारा (२) मा कुनै समाचार वा सामग्री छापेकै आधारमा सञ्चारमाध्यमको कार्यालयमा छापा मार्न, तालाबन्दी गर्न वा सामग्री जफत गर्न नपाइने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था छ। संवैधानिक व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै पत्रिकाको कार्यालयमा प्रहरी पसेर सामग्री नियन्त्रणमा लिनु र सम्पादकलाई पक्राउ गर्नु संविधानको प्रत्यक्ष उल्लंघन हो। यसबाहेक, मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र (UDHR) को अनुच्छेद १९ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (ICCPR) को अनुच्छेद १९ ले सुनिश्चित गरेको सर्वमान्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यताको समेत यस घटनाले घोर उल्लंघन गरेको छ।
समाचार लेखेकै आधारमा राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी सञ्चारकर्मीमाथि धरपकड गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल सरकार संविधान, लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी रहेको सन्देश जाने स्पष्ट छ। यसले विश्वमञ्चमा देशकै साख गिराउने र सरकारलाई स्वयं बदनाम गराउने जोखिम बढाउँछ। यही गम्भीरतालाई बुझेर नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू तथा सम्पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले यस कदमको कडा विरोध गरेका छन्। महासंघले बिहीबार काठमाडौं प्रहरी परिसर भद्रकालीमा धर्ना कार्यक्रम तय गर्दै ऐक्यबद्धताका लागि आह्वान गरिसकेको छ भने विभिन्न राजनीतिक वृत्तबाट पनि यसलाई लोकतन्त्रको उपहास भन्दै आपत्ति जनाइएको छ।
राज्यका संयन्त्रहरूलाई तर्साउने हतियार बनाएर स्वतन्त्र प्रेसको आवाज थिच्ने प्रयास कुनै पनि सभ्य समाजका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन। नियमन गर्ने निकायलाई पन्छाएर प्रहरी प्रशासनको बलमा सञ्चार गृहमाथि गरिएको यो हस्तक्षेपले सरकारको अधिनायकवादी सोचलाई मात्र उजागर गर्छ। तसर्थ, आफ्ना गल्तीहरू सुधार्दै र संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मर्यादाको सम्मान गर्दै सरकारले पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई बिनासर्त तत्काल रिहा गर्नुपर्छ र स्वतन्त्र प्रेसलाई निर्वाध रूपमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।
