काठमाडौँ । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीअन्तर्गतको रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मा कुनै पनि प्रकारको अनियमितता वा ‘लुपहोल’ नरहेको दाबी गरेका छन्।
बुधबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफलमा मन्त्री यादवले उक्त दाबी गरेका हुन्।
ईपीएसमार्फत रोजगारदाताले श्रमिक छनोट गर्दा उमेर, सीप, भाषा दक्षता लगायतका मापदण्डका आधारमा स्वचालित ‘र्याङ्किङ’ प्रणाली प्रयोग गर्ने हुनाले यसमा नेपाल सरकारको कुनै भूमिका नरहने उनले प्रस्ट पारे। मन्त्री यादवका अनुसार ईपीएस परीक्षा पास गर्दैमा कोरिया जाने ग्यारेन्टी भने हुँदैन।
यस वर्ष उत्पादन क्षेत्रबाट ३ हजार ५१७ जना माग भएको उल्लेख गर्दै उनले दुई वर्षे रोस्टर अवधि सकिएपछि स्वतः बाहिरिने जानकारी दिए। हाल म्यानुफ्याक्चरिङतर्फ ५ हजार ९०४ र कृषि क्षेत्रमा १ हजार २४४ जना रोस्टरमा रहेका छन्। सन् २०२५ को भाषा परीक्षा उत्तीर्ण करिब ३ हजार १०० जना रोस्टरमा थपिएपछि यस वर्ष म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा करिब ६ हजार २९३ जना रहने उनले जानकारी दिए।
कोरियाले प्रत्येक ‘इस्यु पिरियड’ मा औसत १ हजार २०० देखि १ हजार ८०० जना श्रमिक लैजाने भएकाले हालको रोस्टर यसै वर्ष खाली हुने अवस्था रहेको मन्त्री यादवले बताए। कृषि क्षेत्रमा भने रोस्टरमा जनशक्ति कम भएकाले कोटा अन्य मुलुकमा सर्न सक्ने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ।
इजरायल रोजगारीको सन्दर्भमा बोल्दै उनले लटरीमा परेकाले मात्रै जान पाउने बताए। गत वर्षको लटरीमा नपरेका १ हजार १५३ जनालाई इजरायल पठाउने प्रयासस्वरूप नयाँ प्रक्रिया ६ महिना ढिलाइ गरिएको उनले बताए। तर, इजरायली पक्षले त्यसमा सहमति नजनाएपछि २ हजार ३०० जनाको माग गुम्ने जोखिम टार्न नयाँ प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए।
हाल २ हजार ३०० को मागमध्ये ८३६ जना लटरीमार्फत छनोट भई इजरायल जाने प्रक्रियामा छन् भने बाँकी मागबारे इजरायली पक्षको निर्णय पर्खिएको जानकारी मन्त्रीले दिए।
मन्त्री यादवले कोरियाको ई–८ (सिजनल) रोजगारी कार्यक्रम तत्काल नखोलिने स्पष्ट पारे। सन् २०२३ मा गएका करिब ८० प्रतिशत श्रमिक नफर्किएपछि नेपाल तीन वर्षका लागि ‘ब्ल्याकलिस्ट’ मा परेको र पुनः त्यही अवस्था दोहोरिन नदिन कार्यक्रम स्थगित गरिएको उनले जानकारी दिए। यद्यपि, ई–७ भिसातर्फ भने माग प्रमाणीकरण (डिमान्ड अटेस्टेसन) प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए।
उनले भने, ‘ईपीएसमा अहिले ५ हजार ९०४ जना मान्छे म्यानुफ्याक्चरिङको रोस्टरमा हुनुहुन्छ र १ हजार २४४ जना कृषि क्षेत्रको रोस्टरमा हुनुहुन्छ। अब ३ हजार ५१७ जना मान्छे म्यानुफ्याक्चरिङबाट यो वर्ष आउट हुँदैछ, उहाँहरू रोस्टरमा दुई वर्ष बस्न पाउनुहुन्छ।’
उनले कोरियाको ईपीएस प्रणाली एकदमै पारदर्शी रहेको जिकिर गर्दै भने, ‘कोरियाको विषयमा ईपीएसमा जतिसुकै छानबिन गरौँ, जेसुकै गरौँ, कतै पनि केही पनि लुपहोल छैन, यो म एकदम अनेस्टली भन्दै छु।’ उनले यो सिस्टम नेपालका लागि मात्र नभई १७ वटा देशका लागि समान रहेको पनि स्पष्ट पारे।
इजरायलको रोजगारीका विषयमा प्रस्ट्याउँदै उनले भने, ‘लटरी आउट भनेको लटरी आउट हो, चिट्ठा परेन भने फेरि आन्दोलन गर्न मिल्दैन भन्ने इजरायलको भनाइ हो।’ उनले सरकारले इजरायलमा कामदार पठाउन सहजीकरण मात्रै गर्ने र मान्छे छान्ने काममा सरकारको कुनै संलग्नता नरहने बताए।
मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले पनि नेपाल सरकारले ईपीएसअन्तर्गत कोरिया र इजरायलसँग मात्र काम गरिरहेको र रोजगारदाताले नै उम्मेदवारको अन्तिम छनोट गर्ने भएकाले यसमा सरकारको कुनै भूमिका नरहने बताए। उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा अनैतिक अभ्यास वा प्रणालीगत हेरफेर भएको प्रमाण हालसम्म फेला नपरेको उनले उल्लेख गरे।
तर, छनोटपछि लामो समयसम्म प्रतीक्षामा बस्नुपर्ने अवस्थाले उम्मेदवारमा मनोवैज्ञानिक समस्या सिर्जना हुने भएकाले आवश्यकभन्दा अत्यधिक संख्यामा उम्मेदवार छनोट गर्ने अभ्यासको पुनरावलोकनबारे छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए। उनले भने, ‘हामीलाई जति मानिस चाहिने हो त्यो भन्दा केही संख्यामा मात्रै बढाएर मानिसहरु छनोट गरौं, यसमा विभिन्न एंगलबाट छलफलहरु भएका छन्।’
सचिव काफ्लेले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ठगी तथा गुनासो व्यवस्थापनका लागि नयाँ कानुनी व्यवस्था तयारीमा रहेको पनि जानकारी दिए। प्रस्तावित कानुन अनुसार धेरैजसो उजुरी जिल्ला तहबाटै टुंग्याउने व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताए। यसैगरी, वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी फर्स्योट तीव्र बनाउन थप १० जना अधिकृत परिचालन गरिएको जानकारी पनि उनले दिए।
