काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइका लागि गठन गरिएको संवैधानिक इजलासमाथि कानुन व्यवसायीले यसरी उठाए प्रश्न ।
शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफूसहित, दीपककुमार कार्की, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् ।
तर अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले न्यायाधीश श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राखेकामा प्रश्न उठाए । न्यायाधीश श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले गत फागुन २३ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग हुने फैसला गरेको भन्ने असन्तुष्टि पोखे।
‘बमकुमार श्रीमानको फैसलाले कम्युनिस्ट पार्टी दुई टुक्रा बनाएको थियो’ उनले भने ।
तर, उनलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले रोके । प्रधानन्यायाधीश जबराले भने ‘ब्यक्तिपिच्छे भन्नुभयो भने अर्कोले अर्कोलाई भन्ला तर तपाईहरुले जजलाई विश्वास गर्नुपर्छ ।’ संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदक पक्षका वकिल र महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालबीच विवाद भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन र धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका सन्दर्भमा परेका रिटमाथिको सुनुवाइ स्थगित भएको छ ।
नेकपा एकता बदर गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राखिएको भनेर गोविन्द बन्दी लगायतका कानुन व्यवसायीले आपत्ति जनाएपछि इजलासमा विवाद भएको थियो ।
