काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया विवादमा तानिएको छ । प्रारम्भिक चरणमा योग्य ठहरिएका २९ आवेदकमध्ये ९ जनालाई मात्रै अन्तर्वार्ताका लागि संक्षिप्त सूची (सर्टलिस्ट) मा राखिएपछि छनोट प्रक्रियाको पारदर्शिता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको हो।
आवेदन दिएका केही प्रतिस्पर्धीले योग्य उम्मेदवारलाई स्पष्ट आधारबिना प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राखेर पूर्वनिर्धारित व्यक्तिलाई नियुक्ति गराउने उद्देश्यका साथ प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोप लगाएका छन् । यद्यपि, यी आरोपबारे सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
अध्यादेशपछि सुरू भएको नियुक्ति प्रक्रिया
सरकारले गत वैशाख १९ गते सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेसँगै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्य पद रिक्त भएको थियो ।
त्यसपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले वैशाख २६ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अध्यक्ष तथा सदस्य पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो।
मन्त्रालयले जेठ १९ गते प्रकाशित सूचनामा न्यूनतम योग्यता र अनुभव पूरा गरेका २९ जना अध्यक्ष पदका आवेदक योग्य रहेको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो।
एक महिनापछि ९ जनाको मात्रै सर्टलिस्ट
तर, मन्त्रालयले असार १९ गते प्रकाशित अर्को सूचनामार्फत अध्यक्ष पदका लागि केवल ९ जनाको संक्षिप्त सूची सार्वजनिक गर्यो
सर्टलिस्टमा परेका उम्मेदवारहरू-
अर्जुन घिमिरे (बहालवाला निर्देशक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण)
अनन्तमान सिंह (नेपाल टेलिकमका पूर्वकर्मचारी)
अनिलकुमार झा (पूर्वकार्यकारी प्रमुख, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र)
अमलेन्दु नारायण सिंह (नेपाल टेलिकमका पूर्वकर्मचारी)
जनार्दन भट्ट (विभागीय प्रमुख, थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पस)
मधुसुदन दाहाल (नेपाल टेलिकम, नवौँ तहका इन्जिनियर)
राजीव सुव्बा (अवकाशप्राप्त डीआईजी,प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त)
सनाउल्लाह खान (नेपाल टेलिकमका पूर्वकर्मचारी)
सुशीलप्रसाद साह (नेपाल टेलिकमका पूर्वकर्मचारी)
२० जनालाई किन हटाइयो ?
छनोट प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउने आवेदकहरूको मुख्य जिज्ञासा भनेको २९ जना योग्य ठहरिएका आवेदकमध्ये २० जनालाई कुन मापदण्डका आधारमा प्रतिस्पर्धाबाट हटाइयो भन्ने हो ।
उनीहरूको भनाइमा मन्त्रालयले सर्टलिस्ट तयार गर्दा प्रयोग गरिएको मूल्यांकन प्रणाली, अंकभार, छनोटका आधार वा मापदण्ड सार्वजनिक नगरेकाले प्रक्रिया अपारदर्शी देखिएको छ।
‘सेटिङ’ गरेर नियुक्तिको प्रयास भएको आरोप
केही आवेदकहरूले खुला प्रतिस्पर्धाको नाममा सीमित व्यक्तिलाई मात्रै अवसर दिने गरी सर्टलिस्ट तयार गरिएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार सर्टलिस्टमा परेका ९ जनामध्ये ५ जना नेपाल टेलिकमका पूर्व वा वर्तमान कर्मचारी, एकजना नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका बहालवाला निर्देशक छन्।
यसले प्रतिस्पर्धा खुला नभई नेपाल टेलिकम र प्राधिकरणभित्र सीमित भएको उनीहरूको दाबी छ। यसबाहेक अन्य तीन जना उम्मेदवारसमेत छनोट समितिसँग निकट सम्बन्ध भएका व्यक्ति रहेको दाबी पनि केही आवेदकहरूले गरेका छन् । तर, यो दाबी स्वतन्त्ररूपमा पुष्टि हुन सकेको छैन।
छनोट प्रक्रियाको आलोचना गर्नेहरूले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट हालै सेवा निवृत्त भएका प्राविधिक निर्देशक अम्बरराज स्थापितजस्ता अनुभवी विज्ञलाई समेत सर्टलिस्टमा नराखिएको विषयलाई अस्वाभाविक बताएका छन् ।
उनीहरूका अनुसार दूरसञ्चार क्षेत्रको दीर्घ अनुभव भएका व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धाबाटै बाहिर राखिनुले छनोट प्रक्रिया निष्पक्ष नभएको आशंका थप बलियो बनेको छ।
छनोट समितिमाथि पनि प्रश्न
त्यसो त अध्यक्ष सिफारिस समितिमाथि नै प्रश्न उठेको छ । छनौट समिति दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५ को मर्म र भावना अनुरुप नभएको तथा स्वार्थको द्वन्द्वले ग्रस्त रहेको आरोप यसअघि पनि लागेको थियो ।
हाल प्रकाशित संक्षिप्त सूचीले त्यस कुराको थप पुष्ट्याँई गरेको जानकार हरु बताउँछन्सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयकी सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत संयोजक रहेको समितिमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल र मन्त्रालयका सहसचिव सुवासचन्द्र शिवाकोटी सदस्य छन् ।
प्रतिस्पर्धीहरुले समितिका केही सदस्य नेपाल टेलिकम वा दूरसञ्चार क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेकाले स्वार्थको द्वन्द्व (ऋयलाष्अित या क्ष्लतभचभकत) हुन सक्ने प्रश्न उठाएका छन् ।
यसअघि पनि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा छनोट समितिको संरचनालाई लिएर प्रश्न उठेका थिए ।
खुला प्रतिस्पर्धाको नाममा सीमित व्यक्ति तथा नेपाल टेलिकम र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कर्मचारीवीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने यत्न हुँदा समग्रतामा नेपालमा दूरसञ्चारक्षेत्रको भबिष्यनै अन्यौलतातर्फ उन्मूख भएको देखिएको छ।
छनोट प्रक्रियामाथि गम्भीर आरोप लागे पनि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले हालसम्म २० जना योग्य आवेदकलाई किन सर्टलिस्टमा समावेश गरिएन भन्ने विषयमा कुनै विस्तृत स्पष्टीकरण वा मूल्यांकन मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छैन।
मन्त्रालयका प्रवक्ता उदयबहादुर रानामगरले यसबारेमा सिफारिस समितिले नै जान्ने भन्दै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।
